काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सोमबार सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतलाई अन्य कानुनी उपचार नभएका विषयमा मात्र असाधारण क्षेत्राधिकार रहेको अख्तियारको दाबी छ । 

“...प्रस्टरूपमा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार प्राप्त हुने देखिएको,” अख्तियारको पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।

“वैकल्पिक उपचार प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रवाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको प्रचलित सिद्धान्त रहेकोमा रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनका विषयमा वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी वा उक्त उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन रहेकोसमेत पुष्टि नगरी सोझै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा प्रवेश गर्ने कार्य संविधानको विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको,” अख्तियारले अगाडि भनेको छ ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसको उपयोग नगर्नुले गुरुङ सफा हात लिएर सर्वोच्च प्रवेश नगरेको दाबी गरेको छ ।

“...निज सफा हात नलिई दूषित मनसायले सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्नेमा निलम्बन फुकुवा हुने गरी जारी भएको उक्त रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको,” अख्तियारको जिकिर छ ।

अख्तियारले गुरुङविरुद्ध भृकुटीमण्डपको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी गरेको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो । विशेष अदालतले गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यही फैसलाका आधारममा सभामुख देवराज घिमिरेले गुरुङलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको नजिरसहित अख्तियारले पुनरवलोकन निवेदन दिएको हो ।