काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालले आफू निलम्बनमा पर्नुअघि विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । निर्णय थियो, ‘कूटनीतिक टिपोट तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने ।’

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को इच्छाअनुसार उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध यही असार ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।  उनीहरूविरुद्ध  ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

निलम्बनमा पर्नु तीनदिन अघि अर्थात् यही असार ६ गते मुख्यसचिवको हैसियतमा अर्यालले सचिव बैठक राखेका थिए । यस्तो बैठक प्रत्येक महिना बस्नेगर्छ । बैठकको अध्यक्षता मुख्यसचिवले गर्छन् । 

असार ६ गतेको सचिव बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई असर गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । 

बैठकले सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधिले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा टिपोट तयार पारी अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिव बैठकको निर्णयको चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “सबै मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक भेटघाट गरेपश्चात ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) तयार गरीराख्ने र सोको एक प्रति अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखाको इमेल एसडी एटओपीएमसीएडटजीओभीडटएनपीमा पठाउने ।” 

यसअघि मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा तयार पारिएका टिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र यस्तै गर्दै आइएको थियो । 

तर अबदेखि भने यस्तो कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी टिपोट अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि पठाउनुपर्ने भएको छ ।  यसअघि यस्ता भेटघाटमा भएका विषयवस्तुबारे जानकारी आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्रले जानकारी पठाउने गर्थ्यो ।

“निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समानान्तर निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खोल्न लागे जस्तो देखियो । त्यतिमात्र होइन उक्त निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास नरहेको पनि देखाउँछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

सचिव बैठकले गरेको निर्णय कूटनीतिक आचारसंहिता विपरित रहेको दाबी स्रोतको छ । 

२०७७ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि ‘कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८’ कार्यान्वयनमा थियो ।

कूटनीतिक आचारसंहिता २०७७ मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ– ‘विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय (परराष्ट्र) मार्फत पत्राचार गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो भेट, वार्ता वा बैठकमा भएका छलफल तथा कुराकानीको महत्वपूर्ण अंशको संक्षिप्त टिपोट मन्त्रालय (परराष्ट्र)मा पठाउनु पर्नेछ ।’

त्यतिमात्र होइन, कूटनीति आचार–संहितामा विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार, बिदाइ भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्न्धित मन्त्रालयलाई पूर्व जानकारी गराई ती मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसंँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएका वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने, विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको सङ्क्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपन व्यवस्था अचारसंहितामा गरिएको थियो । 

“कूटनीतिक रेकर्ड परराष्ट्रले नै राख्ने हो । यो काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि कूटनीतिक भेटघाटका टिपोट माग्दा डुप्लीकेसन हुन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कूटनीतिक भेटवार्ता बढी नै संवेदनशील हुने गर्छन् । यस्ता संवेदनशिल सूचनाहरू छरेर राख्दा ‘लिक’ हुने खतरा बढ्ने स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायले कूटनीतिक भेटघाटको रेकर्ड राख्न छाडेपछि यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताउँछन् ।

“कतिपय मन्त्रालय र निकायसँग यस्ता भेटवार्ताको जानकारी माग्दा टिपोट नै नबनाएको÷नभएको पाइएको छ । यसैकारण टिपोट बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाऊ भनेको हो,” प्रवक्ता आचार्यले बाह्रखरीसँग भने । 

मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिले गर्ने कूटनीतिक भेटवार्ताको टिपोट त परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुन्छ नि ? भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता आचार्यले भने, “अभिलेख दुवै ठाउँमा हुँदा झन् राम्रो हुन्छ ।”
 
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अविश्वास गरेर यस्तो निर्णय नगरेको दाबी उनको छ । “कुनै निकायलाई अविश्वास गरेको होइन, हामीले मात्र सिस्टम बनाउन खोजेका हौं,” प्रवक्ता आचार्यको तर्क छ ।