पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा मंगलबार कार्यसूचीभन्दा बाहिर बहकियो । प्रदेशसभामा हाल असार १ गते पेस भएको बजेट वक्तव्य र सम्बन्धित अर्थ विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयगत छलफलको विषयले प्रवेश पाइसकेको छैन ।

बैठकमा असार ७ गते पेस गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलको कार्यक्रम थियो । यो पनि अर्थसम्बन्धी विधेयक नै हो ।

सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी अधिकार दिन हरेक वर्ष यो विधेयक ल्याउँछ । यस विधेयकले प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा तथा कार्यहरूका लागि विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि असार मसान्तसम्म मात्र यो विधेयक लागु हुने गर्छ । यो विधेयकले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरदेखि आयोजना तथा कार्यक्रममा भएको सामन्य त्रुटि संशोधनसम्मको अधिकार दिन्छ । यसको अनुसूचीमा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमदेखि कोषबाट विनियोजन हुने कार्यालय तथा संस्थागत बजेट उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । यस विधेयकले यही अंकलाई नबढाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिन्छ ।

मंगलबारको बैठकमा यही विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने हो । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रममा केन्द्रित भएर धारणा राखे । बजेटलाई च्यात्ने, धुजाधुजा पार्ने र जलाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण पाठक आक्रोशित बने । उनले समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको आरोप लगाए ।

“एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट, संविधान र व्यवस्थाबाट आएका सांसदलाई पेलिएको, दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने जुन खालको संस्कार मुलुकका मुख्य पार्टीले गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको संसदीय नेतृत्वमा पनि यो संस्कार छ । यो दम्भ नपाल्न आग्रह छ,” उनले भने ।

बजेटमा आफ्ना योजना छुटेको विषयमा उनले मुख्यमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखे । भौतिक पूर्वाधारको बजेट नीति तथा योजना आयोगबाट बाँडिएको भन्दै उनले यो सुधारिएन भने मन्त्रालयगत छलफलमा 'प्रदेश विकास पुस्तिका च्यात्ने, धुजाधुजा बनाउने र आगो लगाउने' अभिव्यक्ति दिए ।

प्रदेशसभामा बोल्ने अन्य सांसद पनि कार्यसूचीभन्दा बाहिरै रहेको बोले ।

विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाकी विन्दु पौडेलले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा केन्द्रित रहेर बोलिन् । उनले यथार्थपरक बजेट आएको र सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन् । उनले बजेटलाई समर्थन गरेर बाहिरिइन् ।

एमालेकै निर्मला थापाले त असार १ गते पेस भएको बजेट वक्तव्यको पेज नै उल्लेख गरेर प्रश्न गरिन् । बजेटको सिलिङ नमिलेका कारण विनियोजन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले गरिन् ।

“यो विनियोजन विधेयक प्रस्टरूपमा दिशानिर्देश नभएको बजेट हो । गन्तव्यहीन, परम्परागत शैलीमा आएको बजेट हो,” उनले भनिन् ।

कांग्रेसका डिल्लीराम सुवेदीले बजेट आउनुपूर्व ९० दिन अघिदेखि नै प्रिबजेटको छलफल गर्न पाए सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने बताए । यसले बजेटलाई पनि बरालिनबाट जोगाउने उनले उल्लेख गरे । तर, सरकारको उथलपुथलले त्यो अवस्था नरहेको भन्दै विनियोजन विधेयकले खर्च गर्ने उच्च क्षमता राखेको बताए ।

एमालेका मित्रलाल बस्यालले बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अप्ठेरा र सप्ठेराबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । एमालेकै सुधीरकुमार पौडेलले बजेटको अवस्था हेर्दा मन्त्रालय बढाउने शंका बढाएको बताए । बजेटले गम्भीर आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा आर्थिक अनुशासनहीनतातर्फ गएको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तदेखि विनियोजन विधेयकमा आइपुग्दा सरकारले लिएको लक्ष्य र मूल नारा 'आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश र सम्मानित प्रदेशवासी'लाई सहयोग पुर्‍याउने ६७ वटा अन्य नाराले लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गरे ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको कार्यसूचीमा अर्थ सम्बन्धी नै विधेयकबारेको सैद्धान्तिक छलफल भए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू चाहिँ कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर बोलेको प्रदेशसभा सचिवालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

“विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने हो । तर, माननीयहरू चाहिँ कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर बोलेको देखियो,” ती अधिकारीले भने ।