काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदले सोधेका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति व्यावसायिकताका सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने ।

सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा नहुँदै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ,” उनले भने ।

देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले उल्लेख गरे । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार मानेर मर्यादित बनाइने उनले बताए ।

हाल मन्त्रिपरिषद्बाट राजदूतमा सिफारिस भएकालाई संसदीय सुनुवाइ र कागजात हेरेर अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी गराए ।