काठमाडौं । देशभरका करिब आठ हजार स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी जेठयता आन्दोलनमा छन् । संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । बिमा बोर्डको कार्यालयमा प्रदर्शनका क्रममा असार ६ गते प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडपसमेत भएको थियो ।

सरकारले आफ्नो सेवा सुविधाबाट १५ प्रतिशत कर काट्न लागेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ । दर्ता सहयोगीका माग सम्बोधन गर्न संसद्‌मा समेत आवाज उठिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा दर्ता सहयोगीलाई नियममितरूपमा बिमा बोर्डले कुनै तलब सुविधा उपलब्ध नगराउने तर प्रोत्साहन रकम भने प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुल जनसंख्याको कार्यक्रममा बिमित संख्याको प्रतिशतका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

जसमा ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भए दर्ता सहयोगीलाई १० प्रतिशत ५० देखि ८० प्रतिशत जनसंख्या भए १२.५ प्रतिशत र ८० वा सोभन्दा बढी भए १५ प्रतिशत रकम उनीहरूले आफूहरूले विगत ११ महिनादेखि पाउनुपर्ने सुविधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

संघर्ष समितिकी संयोजक गंगा सुवेदी बिमाकर्ताको योगदान तीन हजार ५०० रुपैयाँको १० प्रतिशत रकमबाहेक आफूहरूले कुनै सुविधा नपाएको बताउँछिन् ।

त्यसमा पनि यही आर्थिक वर्षदेखि सरकारले १५ प्रतिशत कर काट्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा  सहयोगीको सुविधा रकमबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको रकममात्रै काटिँदै आएको थियो ।

महालेखाले बेरुजु देखाएको भन्दै बोर्डले १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्ने परिपत्र गरेको उनले बताइन् ।

“नियमावली र करारनामामा पनि १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नेबारे उल्लेख छैन । यसरी कानुनविपरीत कर काट्न पाइँदैन,” सुवेदीले भनिन्। 

संघर्ष समितिले शुक्रबार स्वाथ्य बिमा बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधनका निम्ति सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने संघर्ष समितिको चेतावनी छ ।

बिमा दर्ता सहयोगीको मुद्दा यतिखेर सदनसम्मै पुगेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकको आकस्मिक समयमा बोलेका उनले असार ६ गते स्वास्थ्य बिमा बोर्डले उनीहरूलाई प्रहरी बोलाएर डन्डा बर्साएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

“माग सुनियोस्, वार्ता गरियोस् । ६ गते भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गरियोस् । घाइतेका उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस्,” पोख्रेलले भने ।

दर्ता सहयोगीलाई सरकारले न्याय दिनुपर्ने उनको जोड छ । 

के भन्छ बोर्ड ?

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दर्ता सहयोगीका माग सम्बोधन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहयोगीलाई छुट्टै तलब सुविधाको व्यवस्था नभएकाले १५ प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर काटिनु ठूलो विषय भएको बोर्डको ठहर छ ।

बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलका अनुसार १५ प्रतिशत आयकर काट्नुपर्नेमा चालु आर्थिक वर्षसम्म १ प्रतिशतमात्रै काटिँदै आएको छ । १४ प्रतिशत कर नकाट्दा बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षणमा दर्ता सहयोगीका नाममा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

तर, दर्ता सहयोगीलाई प्रोत्साहन रकममा वृद्धि गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि कानुनी सुधारको प्रक्रियासमेत थालेको कडेल बताउँछिन् ।

“बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई न्याय हुने गरी सुविधाको व्यवस्था गर्ने पहल पनि गरिरहेको छ । १५ प्रतिशत करका बारेमा समेत अर्थसँग छलफल भइरहेको छ,” कडेलले भनिन् ।

बिमा नियमावलीमा सुविधाको व्यवस्था संशोधन गरेर अघि बढ्ने बोर्डको जोड रहेको उनको भनाइ छ । 

बोर्डको तथ्यांकमा देशभर आठ हजार बिमा दर्ता सहयोगी छन् ।