काठमाडौं । कोसी प्रदेशको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । गत जेठ ३१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको रिटमा बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । 

सोही इजलासमा आइतबार (आज) सुनुवाइ सुरु भएको हो । यही इजलासले फैसला दिनेगरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावसमेत नराखी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए । 

उनले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नआएको, राजीनामा नदिएको र पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि केही नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक भएको भनेर प्रश्न उठाए पनि अन्तरिम आदेश नदिएपछि अन्तिम फैसलामै आदेश हुनेगरी सुनुवाइ अघि बढेको हो ।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने आधार नभएपछि सत्तारूढ दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत वा राजीनामा दिन दिन तोकेर प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यही संकल्प प्रस्तावले तोकेको मितिमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्ने प्रदेशसभाको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पदमा बहाल रहेकै बखत प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै रिटमा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती पनि मागेका छन् । उनले संविधानको धारा १६९ अनुसार मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने चार अवस्था नभई फरक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कोसीमा अंकगणित र संविधानको विवाद देखिएको हो । 

एमाले माओवादीसहितका दलले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई बहुमत सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री हटाउन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रिया भने पूरा भएको छैन । त्यसैले सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले सरकार निर्माणका लागि अंकगणित वा संवैधानिक प्रक्रिया कुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्ने छ । यसबाहेक संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्ने छ ।