काठमाडौं । सरकारले राजदूतजस्तो महत्वपूर्ण पदलाई अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई आराम गर्न पठाउने थलो बनाउँदै लगेको छ । 
सरकारले गरेका पछिल्ला राजदूत सिफारिस र नियुक्तिले यही देखाउँछ । 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पनि यस्तै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रबार आठ देशको लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि डा. विजन पन्त, साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकारको नाम सिफारिस गरेको छ । 

“राजदूत भनेको सम्बिन्धत देशमा देखाउने देशको मुहार हो । त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारी पठाउनु भनेको ‘गएर आराम गर’ भनेजस्तै भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो,“सबै त्यस्तै भन्न मिल्दैन तर धेरै अनुहार आराम गर्न पठाएजस्तो छ ।” 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रबार पनि दुई महत्वपूर्ण देशको राजदूतको लागि दुईजना अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारीको नाम सिफारिस गरेको छ । यसमध्ये पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे छन् । 

“सरकारी सेवामा हुँदा देखाउन र भन्न लायक एउटै काम नगरेका र अब काम गर्न सक्दैनन् भनेर अवकास दिएकाहरुलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा उनीहरुले देशको कूटनीति कसरी सञ्चालन गर्लान् । राजदूत बनाएर पठाउनु भनेको आराम गर्न पठाउनु जस्तो भयो हाम्रोमा,” स्रोतले भन्यो ।

शुक्रबार भारतको भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी यसअघि पनि राजदूत भएका थिए । 

उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज महिनामा बेलायतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

सरकारले त्यतिबेला तत्कालिन परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

आफूलाई राजदूत बनाउने भएपछि रेग्मीले एक महिना अगावै सरकारी सेवाबाट अवकास लिएका थिए । उनले एक महिना अगाडि अवकास नलिएको भए बैरागी मुख्यसचिव हुन पाउँदैनथे । 

बेलायतको राजदूत भएको केही समयपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज ५ गते रेग्मी लगायत १२ देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अहिले फेरि तिनै रेग्मीलाई शुक्रबार राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

कांग्रेस पृष्ठभूमिका रेग्मी पछिल्लोपटक माओवादी हुँदै नेकपा एमालेसँग नजिक थिए । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रबार अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे पनि मुख्य सचिवको लाइनमा थिए । तर सरकारले उनलाई मुख्यसचिव नबनाएपछि अहिले पुरस्कार स्वरुप राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । 

यसअघि २०७८ कात्तिक ११ गते शेरबहादु्र देउवा नेतृत्वको सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतको लागि राजदूतमा क्रमसः डा. शंकरप्रसाद शर्मा, प्रा. श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पनि सरकारले रिटायर्ड भइसकेको अवस्थामा राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसअघि सरकारले लीलामणि पौड्याललाई चीनको राजदूत बनाएको थियो । 

आचार्य पूर्वपरराष्ट्र सचिव थिए । उनी परराष्ट्र सचिवबाट अवकास लिएपछि न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगमा स्थायी प्रतिनिधि भएका थिए ।

त्यसपछि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव भएका थिए । राष्ट्रसंघबाट फर्केपछि उनलाई सरकारले फेरि राजदूत बनाएर पठाएको थियो । 

शर्मालाई सरकारले यसअघि अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरि पठाएको थियो । उनलाई सरकारले सन् २००२ देखि २००६ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो । 

आचार्य, शर्मा र खत्रीलाई केही दिनअघि सरकारले राजदूतबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले  पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई पनि क्यानडाको राजदूत बनाएको थियो । घिमिरे २०६६ मंसिर देखि २०७० मंसिरसम्म क्यानडाको लागि नेपाली राजदूत भएका थिए । यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले राजदूतमा सिफारिस र नियुक्त गरेका ‘रिटायर्ड’ व्यक्तिको सूचि निकै लामो बन्छ । 

“अब तिमी काम गर्न सक्दैनौं आराम गर भनेर अवकास दिएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा के गर्न सक्छन् ? हालसम्म यसरी पठाएका व्यक्तिले देखाउन र भन्न लायक के काम गरे, सरकारले एउटा उदाहरण दिन सक्छ ? यस्ता व्यक्तिलाई राजदूत पद आराम गर्ने थलो मात्र बनेको छ । देशलाई केही फाइदा भएको छैन,” स्रोतले भन्यो ।