काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले आनाकानी गरेको छ ।

एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र भदौ १५ भित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर एनसेलले तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि ४ अर्ब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाए पनि अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन ।

पाँचवर्ष अवधिका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्षको सुरुमा तिर्ने व्यवस्था यसअघि पनि भएको हुँदा अहिले पनि सोही प्रक्रिया अपनाइदिन एनसेलले आग्रह गरेको छ । तर प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा दिन मानेको छैन ।
प्राधिकरणको यस रणनीतिलाई एनसेलको सम्पत्ति हत्याउने दाउका रुपमा बुझेका छन् ।

एनसेलका एक उच्च अधिकारीले पनि आफूहरु त्यही निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् । समयमै शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न थप तीन अर्ब जरिबाना तोकेको छ ।

सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले भने लाइसेन्स अवधि सकिएपछि अर्थात् पाँच वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिरेको थियो ।

आफुले किस्ता सुविधा माग्दा नदिने तर सरकारी कम्पनीलाई अवधि नाघेपछि पनि शुल्क तिर्न मिल्ने सुविधा दिएकोमा एनसेलले विभेद भएको बताएको छ । यस्तै सरकारले नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष नाघेपछि २१ करोड रुपैयाँमै नवीकरण गरिदिएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा २५ वर्ष अवधि नाघेपछि लाइसेन्स कसरी नवीकरण वा नयाँ दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्दै टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनसेलका हकमा २५ वर्ष नाघेपछि सबै सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा आउने शर्त स्वीकारेर मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्न सरकारले प्राधिरकणलाई निर्देशन दिएको छ । एनसेलले यो निर्णय कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार नभएकोे भनेको छ ।

एनसेलले अहिले अन्तिम पटकका लागि आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दैछ । पाँच वर्षपछि एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्ष पुग्छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो नगरिरहेको भन्दै एनसेलले गुनासो गरेको छ ।

यस अवस्थामा प्राधिकरणले एनसेललाई सहजीकरण समेत गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले डलर सटहीको सुविधा रोकेको र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक सामानमा पनि रोक लगाएको छ । सटही सुविधा ठप्प हुँदा दूरसञ्चारका उपकरण आयातमा ढिलाइ भएर सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार र विदेशी कन्सल्टेन्सीको भुक्तानीदेखि व्यान्डविथको भुक्तानीमा असर परेको एनसेलले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनमा भएको व्यवस्था र सरकारको निर्देशनअनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नसक्ने बताउँदै आएको छ ।