काठमाडौं । सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पारेको जिकिरसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको मागमा सुनुवाइ हुँदै थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईद्वारा दायर रिट एकाएक सुनुवाइ रोकिन पुग्यो, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका कारण । रिटकर्ता अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, सुनुवाई सुरु हुनै लाग्दा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग कुनै बेला ‘ल फर्म पार्टनर’ रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।

अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा जेठ २० गते न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा दायर भएको उजुरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा उल्लेखित उजुरी नम्बर नभएको भन्दै कास्की प्रहरीले केही पठाएको छैन । 

त्यसपछि जेठ २८ मा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश गरेका थियो ।

मंगलबार अन्तरिम आदेश प्रयोजन निम्ति सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय डा. शर्मा र शर्माको इजलासमा चढेको थियो । 

तर, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले वकालतनामा चढाएपछि न्यायाधीश डा. शर्माले आफूले ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ स्वघोषणा गरे र सुनुवाइ प्रभावित भयो । बडाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए ।
 
बडाल लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्न पाउँ भन्दै वकालतनामा इजलास अधिकृतलाई बुझाउँदै बाहिरिएका थिए । 

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, इजलासमा न्यायाधीशहरू जब सुनुवाइका लागि पुगे, तब वकालतना हेर्नासाथ न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बडाल कुनै बेला आफ्नो ‘ल फर्म’ को साझेदार रहेको भन्दै सुनुवाइ गर्न नमिल्ने घोषणा गरे । मंगलबार सुनुवाइ रोकिएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबारलाई सरेको छ ।

जसरी न्यायाधीश डा. शर्मालाई वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल आफ्नो ‘ल फर्म पार्टनर’ भएको थाहा थियो, त्यसरी नै बडाललाई पनि आफू कुनै बेला शर्माको ‘पाटर्नर’ भएको थाहा हुने नै हो । 

न्यायाधीशले स्वघोषणा नगरी सुनुवाइ गरेको भए मुद्दाको रोहमा प्रश्न उठेमा भविष्यमा उनको फैसलामाथि टिप्पणी हुन सक्थ्यो । न्यायाधीश शर्मा आफँैले स्वघोषणा गरिदिएपछि सुनुवाइ रोकियो । न्यायाधीश शर्माले भविष्यमा उठ्नसक्ने प्रश्नको बाटो बन्द गरेका हुन् ।

‘के न्यायाधीशले झैँ वकिलले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा स्वघोषणा गर्नु पर्दैन त ?’ यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी स्वार्थ बाझिने मुद्दामा वकिलको जिम्मेवारी कानुन व्यवसायी आचार–संहिताले स्पष्ट पारेको बताउँछन् । उनी स्वार्थ बाझिने विषय न्यायाधीशका लागिमात्र नभएर वकिलका लागि पनि उत्तिकै रुपमा आकर्षित हुने बताउँछन् ।

“आचरणका नियमहरुले वकिलहरुलाई पनि बाँध्छ, त्यो केवल न्यायाधीशहरु मात्र बाँधिएका हुँदैनन्,” डा. अधिकारीले भने, “यस्ता विषय (स्वार्थ बाझिने)मा आचार–संहिताले पर्याप्त मार्गदर्शन गरेको छ ।”

अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता पनि मंगलबार मुद्दा प्रभावित पार्ने ‘इन्टेन्सन’ले वकालतनामा लेखाएको दाबी गर्छन् । 

उनले पेशी सूची प्रकाशित भइसकेपछि आफ्नै ल फर्मका पूर्वसाझेदार न्यायाधीशको इजलासमा वकालतनामा लेखाउनुले उनको नियतमा प्रश्न उठाएको बताए ।

“यदि उहाँ सुरुदेखि नै रवि लामिछानेतर्फको वकिल हुनुहुन्थ्यो भने त्यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्थ्यो,” ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँ पेशी सूची प्रकाशित भएपछि वकालतनामा बुझाएर बाहिरिनुभएको छ । यस्ता अभ्यास निरुत्साहित गर्न उजुरी आउँदा उजुरी सुुनुवाइ गर्ने होइन भने बार काउन्सिलले ‘सु–मोटो’ लिएर पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्सािहत गर्न जरुरी छ ।” 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायी आचासंहितासम्बन्धी नियमावली २०७९ ले कानुन व्यवसायीका लागि पेशागत दायित्व, न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको दायित्व र पक्षप्रतिको जिम्मेवारीसहितका स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउँछन् । 

उनका अनुसार, स्वार्थ बाझिने मुद्दामा कानुन व्यवसायीको संलग्नतालाई लिएर मर्का पर्ने पक्षले उजुरी गर्ने समेत व्यवस्था त्यसमा रहेको छ ।

आचार–संहिताले न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने विषय आफैँले स्वघोषणा गरेजस्तै वकिलले पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।  कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ ले कानुन व्यवसायीले गर्नु हुने र नहुने विषय स्पष्ट पारेको छ । 

नियमावलीको नियम (७) मा पक्षप्रतिको जिम्मेवारी के हुने भन्ने उल्लेख छ ।

नियम ७ कोे (ध)मा भनिएको छ, “आफूले प्रतिनिधत्व गर्ने पक्षको हितलाई आफ्नो स्वार्थ र अरुको स्वार्थभन्दा अगाडि राख्नुर्छ । स्वार्थ बाझिने कानूनी कारबाहीमा प्रतिनिधित्व गर्नुहँुदैन ।”

कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमाली २०७९ को नियम ७ (ब) मा पनि कानुन व्यवसायीले गर्नु नहुने विषय थप स्पष्ट पारेको छ । 

“कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनुपर्छ,” नियम (७)(ब)मा थप भनिएको छ, “त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानून व्यवसायीले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा उक्त मद्दाबाट कानून व्यवसायी अलग हनुपर्छ ।” 

रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराई महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा वकालतनामा लेखाउनु नैतिक प्रश्न उब्जिएको बताउँछन् । 

“कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा वकिल आफैँले अलग बस्ने भन्दछ । अब उजुरी गर्ने वा विवाद बढाउने कुरा हुँदैन,” अधिवक्ता भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँ महान्यायाधिवक्ता भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । यो उहाँका लागि नैतिक प्रश्न भने हुन सक्छ ।”

उता मंगलबारको सुनुवाइ रोकिएको विषयलाई बडाल ‘सामान्य विषय’ बताउँछन् । उनले त्यसरी मुद्दा रोकिएको एउटा मात्र मुद्दा नभएको भन्दै त्यस्ता नियमित हुने विषयमा ‘कमेन्ट’ गर्नु उचित नहुने बताए ।

“यस्ता आरोप त लागिरहन्छन् । दिनमै धेरै मुद्दा त्यसरी रोकिइराखेका हुन्छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, “यस्तो त दिनहुँ भइराखेका हुन्छन् । यस्तो वकिल र न्यायाधीशका कारण रोकिने मुद्दा त भइराखेकै हुन्छन् । यस्तो अर्थहीन विषयमा मलाई ‘कमेन्ट’ नगराउनुस् न ।”

के थियो मुद्दा ? 

बुटवलको सुप्रिम, कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले संसद् अवरोध गरी आवाज उठाइरहेका थियो । 

त्यो क्रम चलेकै बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत वैशाख २४ मा कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्दै सफाइपत्र दिएको थियो ।  अधिवक्ता भट्टराईले त्यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई नरहेको जिकिरसहित पत्र बदर गर्न रिट दायर गरेका हुन् । 

सूर्यदर्शन सहकारी पोखराका पीडितले लामिछानेको नामै किटान गरेर गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए ।  त्यही पत्रका आधारमा अध्ययन गर्न पोखरा महानगरलाई प्रहरीले पत्र लेखेको थियो । 

यही उजुरीका आधारमा महानगरले विज्ञसहितको अध्ययन समिति बनाऐको थियो भने प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’को टोली समेत खटाएको थियो । महानगरले गठन गरेको समितिले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ । 

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको करोडौँ रकम सारिएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न निकायले अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।