काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले बजेट न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  बजेटमाथि विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकको छलफलमा सीमित स्रोतको बाँडफाँट विवेकपूर्ण हुनुपर्ने बताए । 

उनले विगत दुई वर्षको बजेट हेर्दा न्याय हुन नसकेको बताए । “दुई बजेट अधिवेशन हेर्दा हामीले न्याय गरेका छौँ भन्ने लाग्न छोडेको छ,” खनालले भने, “गत वर्षको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, गोरखा र डडेलधुराको धेरै देखियो । यो वर्ष रोल्पा, धनुषा, गोरखा र झापामा देखियो ।”

उनले शक्तिमा हुनेको वरिपरि मात्रै बजेट जानु नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप भएको टिप्पणी समेत गरे । “जो शक्तिमा छ, जो सरकारमा छ । उसको वरिपरि, निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हामीले राज्यको स्रोत परिचालन गर्र्दै छौँ भने त्यो नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?, उनले भने, “सामन्तवादको बेला राज्य गर्नेहरूले जग्गा बाड्थे, वृर्ताको रूपमा बाड्थे होलान् । आज जो सरकारमा छ उसले करबाट उठाएर ल्याएको स्रोतलाई उ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकीकृत गर्र्दै छ ।”

उनले विगतका आन्दोलनबाट आएको नेताले नेतृत्व गर्दा बजेट विनियोजनमा आन्दोलनको त्याग नबोेकेको बताए । बजेटले नीति कार्यक्रमको मर्मलाई पनि बोक्न नसकेको दाबी गरे । 

सांसद खनालले सांसदहरूले मन्त्रीहरूप्रति पोखेको आक्रोश हेर्दा सरकार फेरिए मन्त्री खोज्न समेत गाह्रो हुने भन्दै कटाक्ष समेत गरे । “जुन हिसाबले माननीय सांसदहरूले मन्त्रीज्यूहरूप्रति आक्रोश पोखिराख्नुभएको छ,” खनालले भने, “आक्रोश हेर्दा फेरि सरकार परिवर्तन भयो भने मन्त्री खोज्न गाह्रै हुन्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।”

खनालले उपराष्ट्रपतिको भूमिकाविहीन पद किन राखेको भनि प्रश्न गरे । उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जोड्न सकिन्छ कि भन्ने क्रियटिभ ढंगले सोच्न आग्रह गरे ।