विराटनगर । हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा विवादमा तानिएको झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको बताएको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लोपटक आएका विषयबारे स्पष्टीकरण दिएको हो । गिरीबन्धुका व्यवस्थापक एवम् निर्देशक छत्रबहादुर गिरीले सर्वोच्चको आदेश नमान्ने मनसाय नभएको बताउँदै सातवटा व्याख्यालाई टेकेर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तयारी गरेको सुनाए ।

उनले गिरीबन्धुको विषयमा हाउगुजीजस्तै प्रचार भएको बताए । आमजनमानसमा यो सबै राज्य अथवा सरकारको सम्पत्तिजस्तो गरी प्रचार भएको उनको भनाइ छ ।

“यतिसम्म चर्चा चलेको छ कि गिरीबन्धु नहुँदा घर नचल्ने, पार्टी नचल्ने यहाँसम्म कि बनायो । यो नितान्त व्यक्तिको सम्पत्ति हो, राज्यको होइन । निजी सम्पत्ति हो,” उनले भने ।

उनले अहिले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा सुत्दा र उठ्दा पनि गिरीबन्धु भन्दै धेरै हाउगुजी फैलाएको बताए ।

०२१ सालमा आफ्ना पुर्खाहरूले हदबन्दी छुटमा ५०० बिगाहामध्ये ३९० बिगाहा रहेको र २०२० सालमा गिरीबन्धु टी स्टेट स्थापना भएको सुनाए ।

“कसरी सरकारको जग्गा हुन्छ ?,” उनको प्रतिप्रश्न थियो ।

उनले गिरीबन्धु परिवारको निजी जग्गामा चिया बगान लगाउनकै लागि प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीसम्म छुट लिएको दाबी गरे । आफूहरूसँग निजी जग्गाको प्रमाण रहेको र पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि ०३० सालमा मात्र बनेको भन्दै उनले कुनै किसिमको भ्रम पाल्नुनपर्ने बताए । दिएको निवेदन अनुसार नै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ वैशाख १३ गते आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी जग्गा सट्टापट्टाको इजाजत प्राप्त भएको दाबी उनको छ ।

सट्टापट्टाबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको संवैधानिक इजलासले ०८० माघ २४ गते विभिन्न सातवटा व्याख्यासहित आदेश जारी गरेको थियो । अब यसैलाई आधार आधार मानेर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तयारी भएको बतान्छ ।

गिरीबन्धुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल पूर्वतर्फ बजार फैलिँदै गएको, बगानसँगै अस्पताल, विद्यालय बनेको, बगान क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्ने गरेको, चियाका बुटा काटेर दाउरा बनाएर लैजाने गरेको, आत्महत्या हुने गरेको, मृत जनावरहरू फाल्ने गरेको, किटनाशक औषधि छर्नुपरेको, त्यसबाट स्थानीय मानिसको स्वास्थ्यमा असर परेको र अन्ततः गाईवस्तु चराउने ठाउँ बनेकाले उत्पादन पनि घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि चिया बगान रहँदा माटोको ऊर्वराशक्तिमा ह्रास आउँदा चिया उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म घटेकाले चिया मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या थपिँदै गएको जनाइएको छ । चिया बगान नै स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सट्टाभर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधार र चिया उत्पादनका लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी टुंगोमा पुग्ने जनाइएको छ ।

बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गिरीबन्धुका निर्देशक छत्रबहादुर गिरी, भरतलाल गिरी, प्रशान्त गिरी, नवीन गिरी, समीर गिरी, श्याम गिरी र निमित्त प्रबन्धक एवम् मजदुर नेता सन्तकुमार राई सहभागी थिए ।