काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका यतिखेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरू धमाधम बन्द गर्न व्यस्त छ । विद्यालयले व्यावसायिक प्रयोजन निम्ति सटरहरू भाडामा लगाउन नपाइने भन्दै महानगरले बन्द गरेको हो ।

आइतबारदेखि सटर बन्दमा लागेको टोली बुधबार पनि विद्यालयमा खटिएका छन् । महानगरको तथ्यांकमा ३७ वटा विद्यालयले आफ्नो भवनसँगैका सटर भाडामा लगाएका छन् । मंलबारसम्म त्यसमध्ये २३५ भन्दा बढी सटरमा ताला लगाएको जानकारी महानगरले दिएको छ । 

विद्यालयलाई सूचना थियो ? 
महानगरले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर एक महिनाअघि सटर भाडामा भए खाली गराउनेबारे छलफल गरेको थियो । विद्यालयहरूले त्यतिबेला सटर खाली गराउन केही समय माग गरेका थिए । सटर भाडामा लगाउन निश्चित समयका निम्ति सम्झौता गरिएकाले समयसीमा तोकेर कार्यादेश दिन आग्रह गरिएको विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले बताए ।

यसअघि सात दिनभित्र सटर खाली गराउनु भन्दै महानगरका कर्मचारी तथा नगर प्रहरीको टोलीले अनुगमन गरेका थिए । पछिल्लोपटक भने तीन दिनभित्र खाली गराउनु भन्दै जेठ २४ गते त्यही टोलीले आफूहरूलाई भेटेर जानकारी दिएको शर्माको भनाइ छ । तर, लिखित रूपमा सूचना वा कुनै जानकारी नपठाएको जानकारी उनले दिए । 

पद्मोदय माविका १६ वटा सटरमध्ये १३ वटा २०८५ सालसम्मका निम्ति भाडा सम्झौता भएका छन् । तर, महानगरले २०८० पुसमा पत्राचार गर्दै सम्झौता नगर्न सजग गराएपछि पाँचवटा सटर खाली थिए । भाडा लगाएका सटरहरूको तीन महिनाको भाडा ‘सेक्युरिटी फन्ड’को रूपमा लिइएकाले तत्काल बन्द गर्दा अप्ठ्यारो परेको प्रधानाध्यापक डा. शर्मिला पोख्रेल बताउँछिन् । “सटर स्कुललाई नै चाहिएको छ, तीन महिनाभित्र खाली गराउने योजनामा थियौँ तर, महानगरले त्यो समय पनि दिएन । अब अप्ठ्यारो पर्‍यो,” उनले भनिन् । 

अधिकांश विद्यालयमा महानगरले समयसीमा तोकेर लिखित सूचना नपठाएको र एक महिनाअघिको बैठकलाई नै आधार मानेको पाइएको छ । 

व्यवसायी भन्छन्– अन्याय भयो  
विजय स्मारक माविका सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी आफूलाई सटर खाली गर्नुपर्नेबारे झन्डै १५ दिनअगाडि विद्यालयले जानकारी गराएको बताउँछन् । तर, आफ्ना मेसिनहरू राख्न मिल्ने र खोजेजस्तै सटर नपाएका कारण सार्न पाएका छैनन् । “असार अन्तिमसम्म त सम्झौता नै थियो भन्ने बित्तिकै सटर पनि पाइँदैन खै के गर्ने...” ती व्यवसायी भन्छन् । 

पद्मकन्या माविको सटरमा विगत सात वर्षदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यवसायी भने आफूहरूलाई सर्ने समय समेत नदिइ एकाएक सटर बन्द गरेर महानगरले अन्याय गरेको बताउँछन् । “अब भन्नेबित्तिकै अर्को सटर पाइँदैन गाउँ फर्किने कि सर्ने सोच्दैछु” ती व्यवसायीले भने । 

कानुनले के भन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा बनेका सटरहरूको प्रयोगबारे शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ र यसलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८० ले पनि स्पष्ट बोलेको छैन । 

सामुदायिक विद्यालयका संरचना दुरुपयोग गर्न नहुने भन्नेबारे ऐनमा उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ मा विद्यालयको भवन, फर्निचर र अन्य कार्यको लागि स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर, सटर भाडामा लगाउन पाउने वा नपाउने स्पष्ट उल्लेख छैन । 

भाडाका सटरबाट आउने रकम पिउने पानी, पत्रपत्रिका, मर्मतसम्भार शिक्षकको खाजा लगायतमा खर्च हुने गरेको विजय स्मारकका प्रधानाध्यापक शर्मा बताउँछन् । ती खर्चहरू विद्यालयलाई सरकारी बजेटमा नआउने उनको दाबी छ । 

सटरबाट आउने रकम अनुदान दिइन्छ : महानगर 
यता महानगरको भने सटरहरू विद्यालय र विद्यार्थीकै निम्ति प्रयोग हुनुपर्ने जोड छ । विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत महानगरपालिकाले प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । “विद्यालयमा स्थान अभाव भएको र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा असहज भएका गुनासा आए । यसरी गुनासो गरिरहँदा आफूसँग भएको स्थान प्रयोगमा ल्याउने विषयमा कहिल्यै कुरा आएन” महानगरका  शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले भने । 

अब सटरहरूबाट आउने रकम, लाग्ने खर्च सबै हिसाब गरी अनुदान दिइने महानगर शिक्षा विभागका उपसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “मेयर सा'बबाटै सबै हिसाब गरी अनुदान दिने भनिएको छ, विद्यालयहरूले सटरका पसल हटाउँदैमा आपत्ति मान्नुपर्दैन,” शर्माले भने ।