काठमाडौं । सत्ताबाहिरका दलहरूले सरकारका कार्यशैली, कार्ययोजना तथा नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि विरोध गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । तर, सत्तासाझेदार दल नै आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटमथि फरक मत प्रस्तुत गर्नु सामान्य विषय होइन । 

संघीय संसद्को दुवै सदनमा आइतबारदेखि बजेटमाथि सुरू भएको छलफलमा सत्तासाझेदार दलका सांसदहरु नै खुलेर असन्तुष्टि जाहेर गर्दैैछन् । एक्लो माओवादी केन्द्रका सांसदमात्र बजेटलाई पाँच दशककै उत्कृष्ट बजेट भएको जिकिर लिँदैछन् । 

एमालेले आइतबारै असन्तुष्टि जनाएकै थियो । सोमबार पनि परिस्थिति त्यो भन्दा फरक रहेन । भलै, सुरूवातमै एमालेले सांसदहरूले बजेट पास गराउने भने पनि अभिव्यक्तिमा भने बजेटको राम्रैसँग आलोचना गरेका छन् । यता, सत्ताकै अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि बजेट चित्त बुझेको देखिएन । एकीकृत समाजवादीले पनि बजेटमाथि निर्धक्क भएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएन ।

सोमबार पनि एमाले सांसद रघुजी पन्तले गीतको साहरा लिँदै बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए । गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम हुनेमा आशंका गर्दै मूल्यांकनको आधार पनि यहीँ भएको बताए । पन्त बोलिरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने मन्द मुस्कान र हाँसोसहित उनको कुरा सुनिरहेका थिए । 

“अर्थमन्त्रीहरू निर्मम र यर्थाथवादी हुन्छन् । उनीहरूले दिएको तथ्यांकमा देशले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ,” पन्तले छलफलमा भने । 

उनको चासो र चिन्ता यतिकैमा रोकिएन । सांसद पन्तले १२ खर्ब भन्दा बढीको राजश्वको स्रोतमा पनि प्रश्न उठाए । उनले आन्तरिक ऋण बढी लिनु अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुने टिप्पणी गर्दै बजेट गफ मात्र नभएको र त्यसलाई रकमले पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यथार्थवादी बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

“कतिपय योजनामा बजेटको अंक छैन । बजेटलाई यथार्थवादी छलफल गरौं । उहाँ मन्त्रीजी यर्थाथवादी हुन सक्नुभएन,” उनले भने, “आँकलन गरेको राजश्व संकलन हुँदैन ।”

कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्दै बजेट चाहिँ घटाउने, महिला बालबालिका मन्त्रालयको बजेट घटाएर ‘टार्गेट’ अनुसार कसरी बजेट मिलान भयो भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए । उनले पुँजीगत खर्चलाई पनि दूरदर्शी भएर बजेटमा हेर्न अनुरोध गरे । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब सरकारले तानेपछि लगानीकर्ताले कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने प्रश्न उनको थियो । 

एमालेकै अर्का नेता ऋषिकेश पोखरेलको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै थियो । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका उनले बजेटले जनताको निराशा चिर्ने र जनतालाई विकल्प दिने बाटो पहिल्याउन नसकेको टिप्पणी गरिदिए । 

उनले उनले बहुदल र संघीयता आएपछि आमनागरिकमा असन्तुष्टि निराशा किन छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट नल्याइएको उल्लेख गरे । उनले बजेटको अध्ययन अनुसन्धान कहाँ कसले गर्यो तथ्थ र प्रमाण के हुन् भन्दै बजेटमा जवाफदेहिता कसको हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्साए ।

“राजश्व कसरी बढ्छ अध्ययन/अनुसन्धान कहाँ भयो ? यसमा प्राविधिक परिवर्तन आधार कसरी तय गर्‍यौँ ? चुहावट रोक्न केही गर्‍यौँ ?,” उनले प्रश्न गरे, “कर तिर्नेले खुसीले तिर्न पाउने परिस्थिति बन्यो ? कर प्रणालीलाई छलफल गर्ने अधिकार संसदलाई छ कि छैन ?”

एमालेमात्र होइन, बजेट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि चित्त बुझेको देखिएन । उनीहरूले पनि राजश्व संकलन, कृषि क्षेत्रलगायतका विषयमा विनियोजन भएको बजेटमा प्रश्न उठाए । आफूहरूले सल्लाह दिएको विषयमा पनि बजेट नपरेकामा आपत्ति रास्वपा सांसदहरूको आइतबार र सोमबार दुवै दिनको छलफलमा देखियो । 

रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले आन्तरिक ऋणको आकार बढाइनु चिन्ताजनक भएको बताइन् । उनले तीन खर्ब ३० अर्ब यति ठूलो परिणाममा सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने रकममा संकुचन हुने टिप्पणी अर्थशास्त्रीहरूले गरेको सुनाइन् ।

त्यही पार्टीका सांसद हरि ढकालले बजेटप्रति आफ्नो समर्थन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर बजेट पूर्ति गर्ने योजना बनाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाई थियो । “अलि बढी चासो राख्ने सेयर बजारकाबारेमा मैले सुझाव लगेर बुझाएको थिएँ । काहीँ केही पनि छैन,” उनले भने, “त्यो १० बुँदा कहाँ पो हो, हुन्छ भन्नुभएको थियो, आएन केही पनि ।”

विदेशी खाद्यान्नलाई प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उत्पादन बढाउने कुरा पनि नभएको, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको कुनै योजना नभएको तथा साढे पाँच खर्ब ऋण लिने योजना भयावह हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिरहँदा निजी क्षेत्र त्रासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बेरूजु एक खर्ब उठाउँछु मात्र भनेको भए दुई खर्ब ३० अर्ब मात्र आन्तरिक ऋण लिन सकिने उनले स्पष्ट पारे । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले राजशव चुहावट नियन्त्रण गर्नसके मात्र बजेटले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने बताए । “बजेट कार्यान्वयन गर्ने भए सरकारले सुशासन कायम गर्नुपर्छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेमात्र बजेटले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ,” उनले भने ।

बचाउमा माओवादी 

आइतबार जस्तै सोमबार पनि माओवादीका सांसदहरूले भने बजेट मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न भ्याएका छन् । उनीहरूले बजेटलाई चुस्त, कार्यान्वयनकारी र समाजवाद यात्रामा निस्केको महान प्रस्थानविन्दु बजेट हो भनेका छन् ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बजेट सफल कार्यान्वयन गर्न सके डेढ दशककै उत्कृष्ट बजेट र सफल अर्थमन्त्री हुने दाबी गरे । उनले बजेटले समाजवादी उद्देश्य बोकेको भन्दै समाजवादको बाटो पकडेको उल्लेख गरे । 

उनले आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा गर्नु तथा स्पष्ट दृष्टिकोण र लक्ष्यका साथ बजेट आउनु र आर्थिक सुधारका ५ रणनीति तथा रुपान्तरणको पाँच क्षेत्र घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । 

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनबारेमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुपर्ने तथा बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “क्यालेन्डर नबनाए असारे विकास पुनरावृत्ति हुनेछ । काम भए पुरस्कृत नभए दण्डित हुने क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ,” उनले भने । 

यस्तै अर्का माओवादी सांसद महिन्द्र राय यादवले बजेटले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको आधार कोरेको भन्दै नेपाली जनताको जीवनशैलीमा अमूल्य परिवर्तन ल्याउने विश्वास आफूलाई भएको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नेपाली जनतामा भएको आशंकालाई निरुपण गरेको र दिशा निर्देशन गरेको पनि दाबी गरे ।