नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र यसमा लेखिएका व्यवस्था तथा प्रावधान हेर्दा र पढ्दा आनन्द आउँछ नै । हरेक नेपालीको मन र मथिङ्गलले अब नेपाल स्वर्ग हुन्छ र नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँछ भनी सोचेका थिए ।

तर ८ वर्षको अवधिमा यसले नेपालको संघीयताको सवलीकरण, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण, मानव अधिकार सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका अपेक्षाको सम्बोधन कसरी भयो ? बजेट विनियोजना र कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय सरकारका आम्दानी र खर्च के कस्तो रह्यो ? बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ?

घाटा बजेट कस्ता कस्ता प्रयासले न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कति वटा छलफल र बहस भए ? संघीयताका समस्या र चुनौतिहरू के–के छन् ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, राजनीतिक दल र उनीहरू आचरण कस्तो रहयो ? नमूना राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ ? के यही चालले संघीयता सवलीकरण हुन्छ त ? यी र यस्तै सवालकाबारेमा यस आलेखमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

संघीयता सवलीकरण र अभ्यास

संघीयता, सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले लिएका निर्देशक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता, नीति, संरचना, उद्देश्य र कार्यान्वयनले प्रमुख कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै सरकार जोड्ने हो भने नेपालमा कुल ७६१ (१ संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय) सरकार छन् ।

यी ३ वटै सरकारको काम कर्तव्य र उद्देश्य भनेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्दै देशलाई र जनतालाई खुशी र सुखी बनाउने हो । आठ वर्षको अवधिमा यी सरकारले उद्देश्य पूरा गर्न के–के प्रयास भए त भन्दा २ पटक ३ वटा सरकारको आवधिक निर्वाचान भयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । केन्द्र र प्रदेश सरकार पटक–पटक बनाउने र गिराउने खेल भए । धेरै समय सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा व्यस्त भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता खराब संस्कार र प्रवृत्तिले संघीयता बलियो पनि हुँदैन । लोकतन्त्र सवलीकरण पनि हुँदैन र यी दलले शासन संचालन गर्न पनि सक्दैनन भन्ने सन्देश जनतामा गएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने नयाँ तथा पुराना कानुन : 

संघीयताअघि नेपालमा ३ सय ५० कानुन प्रचलनमा थिए । नेपाल संविधान २०७२ जारी भए पछि नेपाल सरकारको पहिलो कार्य भनेको संघीय संरचना अनुसारका नया कानुन निर्माण तथा पुराना कानुनको संसोधन गरी लागू गर्नु थियो । 

हालसम्म ८० वटा नया तथा पुराना कानुन निर्माण गरेको छ भने शिक्षा ऐन, संघ संस्था दर्ता ऐन गरी दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सरकार कानुन बनाउनेभन्दा पनि अन्य कार्यमा व्यस्त पाइन्छ । 

महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको भावना र मूल मर्मविपरीत कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ जसले कालान्तरमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पक्का छ । यसले के देखाउँछ भने केन्द्र सरकार संघीयता बलियोभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागेको देखिन्छ । किनभने जब केन्द्र सरकारले कानुन बनाउँदैन, तबसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकार ऐन कानुन निर्माण गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरुप स्थानीयस्तरमा कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम गर्न सकिँदैन । 

स्थानीय सरकारले धेरै कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कार्य गरिरहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि कसरी सरकार गिराउने र टिकाउने खेलको कुचक्रमा फँसेको छ ।

नागरिकका समस्या एकातिर छन्, सरकार र राजनीतिक दल अर्कातिर । युवाहरू कोही पनि देशमा बस्न चाहँदैन । भ्रष्टाचार, दन्डहिनता, कुशासन, बेरोजगारीको अवस्था कहाली लाग्दो छ । यस्ता खालका प्रवृत्ति तथा अभ्यास र नागरिकको असन्तुष्टिले संघीयता बलियो हुँदैन । केन्द्रीकृत सोच शैली र पुरानो राज्य व्यवस्थालाई मलजल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

नेपाल सरकारको वार्षिक वजेट तथा विनियोजन

सरकार दैनिक कार्य तथा विकाससम्बन्धी काम गर्न नीति र बजेट आवश्यक पर्छ । बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बहुमतले पारित गरेपछि वार्षिक बजेट खर्च गर्ने कानुनी मान्यता मिल्छ । 

संघ सरकारले संसदमा बजेट भाषण गरेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि असार १५ सम्म संघ सरकारको बजेट सीमामा रहेर सम्बन्धित सरकारले बजेट पेश गरी पास गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गरेको पाइँदैन । विगत ८ वर्षको वार्षिक बजेट र विनियोजन विश्लेषण गर्ने हो संघ सरकार, संघीयताभन्दा पनि केन्द्रीयतातर्फ उन्मुख भएको तलको तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ । 

नेपाल सरकारको विगत ८ वर्षको बजेट र विनियोजन तथ्यांक हेर्ने हो भने ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई कुल बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजना गरेको पाइँदैन । औसतमा १६.५२ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरेको पाइन्छ । प्रदेश सरकारलाई पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छैन । औसतमा ५.७१ प्र्रतिशत मात्र बजेट प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेको देखिन्छ । 

उता केन्द्र सरकारलाई भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ भने औसतमा करिब ७८ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारको लागि छुटाएको देखिन्छ । 

यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारको बजेट र विनियोजन गर्ने तरिका संविधानमा जे लेखिए पनि सोच र कार्यशैली संघीयताभन्दा पनि केन्द्रीयतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन एवंरितले गर्दै जाने हो भने यसले संघीयताभन्दा केन्द्रीयतालाई बलियो बनाउँदै जाने देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी र संघीयता :

संविधानतः तीन तहका सरकार स्वतन्त्र र स्वयात्त छन । प्रत्येक सरकारसँग योजना तर्जुमा गर्न, कानुन निर्माण गर्न, बजेट निर्माण गर्न, राजस्व संकलन गर्न, करका दर र दायर वृद्धि गर्न, खर्च गर्न र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् जुन नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ ।

कानुनी अधिकार हुँदैमा सबै ठीकठाक हुन्छ भन्ने छैन । दैनिक कार्य संचालन र विकास निर्माण गर्न आयश्रोत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारका दुई किसिमका आम्दानी हुने गर्छ, एउटा आन्तरिक आम्दानी अर्को बाह्य आम्दानी । यी दुई आम्दानी जोडेर कुल आम्दानीमा परिणत हुन्छ । 

आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुन्छ, जब स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ । जब आम्दानी कम हुन्छ, तब स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छ र परनिर्भरता बढाउँछ । स्थानीय सरकारले श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सकेन भने संघीयता नाम मात्रको हुन्छ, जसले काम गर्न सक्दैन । आन्तरिक श्रोतको व्यवस्थापनले संघीयता बलियो बनाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सबै स्थानीय सरकारको कुल जम्मा आन्तरिक आम्दानी ३३ अर्ब ६७ करोड २६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । प्रदेशबाट २८ अर्ब ६१ करोड २५ लाख ८२ हजार स्थानीय सरकारलाई अनुदान गएकोे देखिन्छ छ । संघ सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड ८० लाख ६८ हजार रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिएको देखिन्छ । 

आन्तरिक आम्दानी, प्रदेश र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई जोड्ने हो भने कुल जम्मा ३ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ स्थानीय सरकारको आम्दानी हुन आउँछ । जसको करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट साधरणतिर खर्च हुन्छ भने बाँकी प्रतिशत स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी आव २०७७/०७८ र आव २०७८/२०७९ मा भन्दा आव २०७९/०८० मा आएर करिब २ अर्बले घेटेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको संघीयता र भइरहेको अभ्यासबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था, संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान दिने परिपाटीले संघीयता बलियो बनाउनेभन्दा पनि झन् झन् कमजोर र परनिर्भरता वृद्धि गर्छ । यो अभ्यासले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन परिणामस्वरुप संघीयताको आवश्यता, औचित्य र महत्वमाथि प्रश्न उठन सक्छ । 

निश्कर्ष 

नेपाली जनताले संघीयता रहरमा लिएका होइनन् धेरै शहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । संघीय शासन व्यवस्था कसैलाई जागिर खान, कसैलाई राजदूत बन्न, कसैलाई मन्त्री बन्न, कसैलाई नेता बन्न पनि होइन । यो त नेपालमा व्याप्त गरिबी, भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरुजु, व्यापार असन्तुलन, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक विभेद, सामाजिक अपराधलाई निर्मूल पारी दुरदराजका गरिब निमुखा जनताको मुहारमा हासो, खुशी, शान्तिमार्फत विकास, रोजगार र समृद्धिका लागि हो ।

नारामा सिंहदरबारको अधिकार गाँउ–गाउँमा भनिए पनि नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने क्षमता, श्रोतको बाडँफाड, वार्षिक बजेट तथा विनियोजन गर्ने परिपाटी, कानुनी जटिलता स्थानीय सरकार आन्तरिक आम्दानी र कार्य क्षमता र केन्द्रीय सोच र शैली संघीयताभन्दा पनि केन्द्रीयता बलियो हुने देखिन्छ । यसलाई सरकार र नीति निर्माताले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले ३ पटक सोचेर निर्णय गर्न राम्रो हुन्छ ।

विश्वमा करिब २ सयभन्दा बढी देशहरू अस्तित्वमा छन् । ती देशहरूमध्ये करिब २६ देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ तर अन्य देशमा केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । कुनैमा तानाशाही शासन छ भने कसैमा प्रजातान्त्रिक शासन छ । विकास र समृद्धको दृष्टिले विश्लेषण गर्ने हो भने यो व्यवस्था ठीक र यो व्यवस्था बेठीक भन्न सकिने अवस्था छैन ।

शासन जस्तोसुकै भएपनि जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, सुशासन, शान्ति, विकास र समृद्धि जस्ता विषयका आधारमा मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । शासन जस्तोसुकै भए पनि विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा न्युनतम शर्त भने पूरा गर्नुपर्छ ।  

संघीयता सफल बनाउन, विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टचार नियन्त्रण, सही समयमा सही निर्णय, संविधानको सफल कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो । सुशासन र समृद्धि भनेको बाजा बजाएर, भाषण गरेर र गीत गाएर आउने कुरा होइन । यो त लगनशीलता, प्रतिवद्धता, र इमान्दारीताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।  
kc.poshta@gmail.com