काठमाडौं । इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्– 'मैले इमर्जेन्सी लगाएर राष्ट्रहितमा काम गर्दा ठिक गरेकी थिएँ । तर, प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर गल्ती गरेँ ।'

गान्धीका यी वाक्यसहित सोमबार केही पत्रकारसँग भेट हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व बुझाउँदै थिए, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल । त्यसक्रममा उनले अदालतको निष्पक्षता र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारभूत अवयव भएकाले कुनै एकको अनुपस्थितिमा राज्य लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताए ।

“व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ । तर, उनीहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमात्र पनि लोकतन्त्र होइन,” पूर्वन्यायाधीश लालले भने, “विधिको शासनमा तपाईंमाथि कानुनले शासन गर्छ, कानुनको शासनमात्र लोकतन्त्रमा मान्य हुन्छ ।”

उनले  कानुनको शासनमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने बताए ।

कुनै समय लोकतन्त्रका लागि लड्दा जेल बसेका लाल निर्दलीय व्यवस्था हुँदा बहुदलको पक्षमा लडे पनि बहुदलपछि कुनै पार्टीमा काम नगरेको बताउँछन् । नागरिकमाथि राज्य वा शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले प्रतिशोध साँध्नु लोकतान्त्रिकक मूल्यविपरीत हुने बताउँदै उनले त्यस्तो हुँदा हरेक नागरिकले बोल्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउविरुद्ध धारणा राखेपछि गाली खाइरहेका छन् । तर, उनले आलोचकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

“नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म, सगरमाथादेखि तराईसम्म छ । म यहाँ बस्ने सबै नागरिक समान छन् भन्ने मान्यता राख्छु । म नागरिक समानका लागि लडेँ, मेरो आचरण लगभग त्यस्तै छ,” लालले भने, “यो पूरै नागरिकको समष्टिरूप नेपाल नलाग्नेलाई मेरो कुरा पच्दैन ।”

आफूले आफ्नो आलोचना गर्नेलाई कहिल्यै दुस्मन नमान्ने उनी बताउँछन् । अहिले आफ्नो ‘करियर’मा सिरोहियामाथि भइरहेको 'अन्याय'विरुद्ध बोल्दा आफू आलोचित भइरहेको उनले सुनाए । 

“म कसैलाई दुस्मन नै मान्दिनँ । मेरा आलोचकहरू नै मेरा सच्चा मित्र हुन्,” लालले भने ।

सिरोहियाको नागरिकताको अनुसन्धानमा शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको पूर्वन्यायाधीश लालको निष्कर्ष छ । सिरोहिया नेपाली नागरिक भएको विषयमा अभियोगकर्ताले प्रश्न नउठाएको तर प्रश्न उठाएको विषयमा अनुसन्धान गर्नुको साटो शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भई सेवा निवृत्त भएका लाल आफू कुनै पार्टीमा काम नगर्ने भन्दै नागरिक स्वतन्त्रताका सवालमा चुप लाग्न नसक्ने बताउँछन् । 

“कुनै समय डेम्रोकेसीका लागि जेल पनि बसे । तर, सबै पार्टीको सुरक्षामा वकालत गरेँ । निर्दलीय हुँदा बहुदलको पक्षमा लडेँ । बहुदलपछि पार्टीमा काम गरिनँ,” लालले भने, “कुनै पनि नागरिक अन्यायमा पर्नु हुन्न । म र मेरा ‘सिनियर जुरिस्ट’हरूको मत यही हो । विश्वनाथ उपाध्यायले भन्नुहुन्थ्यो– आलोचनालाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।”

कानुनी राज्यमा कानुभन्दा माथि ठान्नेहरू आफैँ सकिएर जाने गरेको उनी बताउँछन् ।

“राजाले कानुन मानेन भने उसले देश र जनताको मात्र नोक्सान गर्दैन, आफ्नो नोक्सान पनि गरिरहेको हुन्छ,” लालले भने, “यसमा हाम्रै ताजा उदाहरण छ ।”

उनले राजाले राजतन्त्र पक्षलई थुन्ने गरेको भन्दै आफूलाई राजाले सधैँ कानुभन्दा माथि राख्ने गरेको बताए । 

“वकालत गर्दा बीपी कोइरालालाई सोधे– तपाईंलाई पटक–पटक जेल हाल्ने राजा किन चाहियो ?,” लालले सम्झिए, “उहाले भन्नुभो, राजाले बुझ्नुहुन्न प्रजातन्त्रको महत्त्व । त्यसैले मलाई समाएर थुन्नुहुन्छ । तर, म त बुझ्छु त्यो संस्थाको महत्त्व, त्यसैले संवैधानिक राजसंस्था भनिरहेको छु ।”

यी अनुभवले ‘कानुनको शासन नमान्ने आफैँ जाँदो रहेछ’ भन्ने तथ्य स्थापित भएको उनले बताए । आलोचना सहँदा सरकारलाई नै फाइदा हुने उनको विश्वास छ ।

“कैलाश सिरोहिया पक्राउ परे । यो व्यक्तिगतरूपमा चासो राख्नुपर्ने कारण छैन । तर, कुनै शक्तिशाली मन्त्रीको समाचार लेखेकै आधारमा अन्य चार्ज लगाएर थुन्नु सरकारकै लागि व्युत्पादक छ,” लालले भने, “यस्तोमा पक्राउ गर्नु उपयुक्त देखिएन, पक्राउ गर्नैपर्ने इस्यू होइन ।”

उनले अदालतको आदेश मान्नु र अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका नाममा भइरहेको शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध बोल्नु भनेको नागरिक कर्तव्यभित्रै पर्ने बताए । 

“अदालतको आदेश मान्न हामी बाध्य छौँ, मान्नुपर्छ । तर, आँखा कान खुला राख्नुपर्छ । प्रहरीले अनुसन्धानको अधिकार उपयोग गरिरहेको छ कि दुरुपयोग गरिरहेको छ, सचेत भएर हेर्नुपर्छ,” उनले थपे, “यस्तो पहिले पनि हुन्थ्यो, राज्यविरुद्ध केही गरेको छैन भने पनि राजकाज मुद्दा चलाइन्थ्यो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर नबोल्न प्रेसर गरिन्थ्यो । त्यसो भन्दैमा मुख बन्द भयो त ?”

उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको मतलब बोल्नै नमिल्ने भन्ने नहुने बताए । “अदालतको आदेश गलत भए पनि मान्नुपर्छ । अनुसन्धान गलत नियतले भए पनि सघाउनुपर्छ । तर आफ्नो कुरा राख्न बन्द गर्नु हुन्न । अदालतलाई सुप्रभावित गर्न मिल्छ,” लालले भने, “अदालतका न्यायाधीशले पत्रपत्रिका पढ्छन् पढ्दैनन्, पिपुल भ्युज बुझ्छन् बुझ्दैनन्, तर कानुन त पढेकै हुन्छन् । त्यति हदसम्म त न्यायाधीशहरूले बुझ्छन् कि गलत के हो सही के हो ?” 

लालले आफूलाई पेन्सन आएर बसेकाले बोल्नहुन्न भन्ने प्रश्न उठाएको भन्दै पेन्सन खानलाई थप बोल्ने जिम्मेवारी हुने तर्क गरे । 

“पेन्सन खाएर बसेको किन बोल्ने भन्दै प्रश्न गरिँदै छ । म त नागरिक हुँ, हिजो पनि बोलेको हुँ आज पनि बोल्छु । म पेन्सन जनताको खुन पसिनाको करबाट खाइरहेको छु,” लालले भने, “जनताको अधिकार हनन् हुन्छ भने त म बोल्छु । यो मेरो कर्तव्य हुन्छ ।”

उनले समालोचनाको परिधिभित्र राख्नु भनेको अदालतको सुरक्षा हुने बताए । “भाइरस एट्याक हुँदा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले प्रतिवाद गरेर जोगाउँछ, त्यसकारण प्रतिवाद हुनुपर्छ,” उनले भने । 

उनले सिरोहियालाई जनकपुरले चिन्ने भन्दै यही जन्मिएका व्यक्तिलाई गैरनागरिकको व्यवहार गर्दा चुप बस्न नसकेको बताए । 

“कैलाश सिरोहियालाई जनकपुरले चिन्छ । उहाँको बाबुलाई मैले पनि देखेको छु, उहाँ राम्रो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नागरिकता ऐन, २००९ अनुसार नागरिकता लिनुभएको थियो । त्यसमा किसिम छुट्याएको छैन । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पनि बसेर काम गर्नुभयो,” लालले भने, “कैलाशले २०३६ मा नागरिकता लिँदा नागरिकता ऐन २०२० कायम छ । उहाँ नागरिक हो भन्नेमा अभियोग लगाउनेमा पनि कुनै विवाद देखिँदैन । जन्म मितिमा र नम्बरमा विवाद देखाइएको छ । अदालतले गर्ने आदेश सबैलाई मान्य होला ।” 

सिरोहियाको जन्ममिति र नागरिकतामा लेखिएको वर्ष मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसको अनुसन्धानका लागि नागरिकता लिन भरेको फारम हेर्नुपर्ने बताए ।

“फारामअनुरूप छैन भने कर्मचारीले जिम्मेवारी लिने हो, मितिको विवादमा नागरिकताधारी दोषी देखिँदैन,” लालले भने, “उहाँले लिएको नागरिकता प्रतिलिपिमा पनि उही नम्बर छ । तर, नम्बर अर्कोको पनि छ । त्यो नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीले लिनुपर्ने जिम्मेवारी हो । नागरिकता बाहकलाई यस्तो विषय जानकारी हुने कुरा होइन ।”

उनले आफूलाई नबोल भन्नेलाई भन्नेहरू नै अप्ठेरामा पर्दा के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । “मलाई नबोल भने तर भन्नेमाथि नै अफ्ठेरो पर्‍यो भने बोल्ने कि नबोल्ने ?,” प्रश्न गर्दै लाले भने, “संसद् विघटन भयो, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । धेरैले भने, विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन, जनता आन्दोलन गर्दै छ । म बोलेँ । अनुसन्धानमा बाधा उत्पन्न नगरोस्, अदालतको आदेश सबैले मानोस् ।”

उनले सिरोहियाको मामिला धरपडको जरुरत नहुने बताए । “सिरोहियामाथि जसरी मुद्दा चलाइएको छ, त्यस्तो मुद्दा नै होइन यो । यहाँ राज्यले प्रतिशोध साँधेको छैन, व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्‍यो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,” उनले भने, “पक्राउ भाग्ने अवस्थामा हुन्छ, अनुसन्धानका प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा हुन्छ, अर्को थप अपराध गर्ने अवस्थामा हुन्छ ।”

उनले नागरिकतामै कानुनी प्रश्न उठेका व्यक्तिले कानुन प्रयोग गर्दा कानुनको मनोमानि प्रयोग हुने पनि बताए ।

“प्रश्न उठेका व्यक्तिबाटै कानुनको डन्डा चलाउनु ‘आरबिटरल्ली युज अफ ल’ मानिन्छ,” लालले भने ।

न्यायको सन्दर्भमा मार्टिन लुथर किङका भनाए उद्धृत गर्दै उनले अन्याय जताततै भएमा न्यायका लागि चुनौती हुने बताए ।