काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले हुलाक तथा इमेलमार्फत आएका निवेदनहरूको पनि दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत आयोगले संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत जुनसुकै माध्यमबाट निवेदन आए पनि दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएको जनाएको छ ।

"सर्वसाधारण नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैँ, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरेता पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नू," आयोगले भनेको छ ।

रुक्शना कपालीले हुलाक तथा इमेलमार्फत पठाइएका निवेदनहरू कार्यालयमा प्राप्त भएपछि प्राप्त भएको बेहोराको जानकारीसहित दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको मागसहित आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

यसबारे आयोगल‍े निवेदन इमेल, हुलाक वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए त्यसको अभिलेख राखेर दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ ।