काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले पार्टीले अघि सारेको ४० बुँदे मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पुन: ध्यानाकर्षण गराउने र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार बैठकले भ्रष्टाचारलगायतका जनजीविकाको मुद्दामा समेत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठुलो धनराशिको अपचलन भएको विषय सार्वजनिक भएकाले नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिनको दायरामा ल्याउन समेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनले विपक्षीको विरोधकाबीच जबरजस्त संसद् चलाउने कदमको विरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले प्रतिपक्षीको मागलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्त संसद् चलाउनु र धमाधम आफूखुसी निर्णयहरू गर्दै जानु संसदीय मूल्यमान्यता र परम्पराविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्लनले पार्टीकी सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित भएर सफाइ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

बैठकले राजनीतिक कार्यपत्र, महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको उनले बताए ।

बैठकले गत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानका नाममा तीन तहको सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको त्यसको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ ।