काठमाडौं । सामान्य मान्यता छ सदनमा एक सांसद उठेपनि सदन बैठक अघि बढ्दैन । तर, हामीकहाँ सदनमा सिङ्गो प्रतिपक्षी दलहरू वेलमा नाराबाजीमा रहँदा सदन चलाउने ‘अससंदीय क्रियाकर्म’ नियमित बनेको छ । 

अर्को मान्यता पनि प्रचलनमा छ ‘सरकार सत्तापक्षको सदन प्रतिपक्षको ।’

विगत केही दिनदेखि सदनमा असंसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिन संसदका नेता स्वयम् सभामुख देवराज घिमिरे उद्यत् रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सहकारीको बचत अपचलन र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग सदनमा चर्किएको विषय हो । समिति बनेर मात्र होइन समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम लेखेरै कार्यक्षेत्र(टीओआर) बन्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको छ । सभामुखको दायित्व हो कि सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै निष्कर्ष खोज्नु । तर, सभामुख त्यो दायित्वबाट पन्छिदै पार्टीको निर्देशनलाई मूर्त रुप दिन सदनमा भिडन्त निम्त्याउन खोजेको भन्दै आलोचित छन् ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस निरन्तर सदनमा नाराबाजीमा छ । संसद्को बजेट अधिवेशन सुरू भएकै दिनदेखि कांग्रेस सशक्त रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षको अवरोधबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता र नीति कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । 

प्रतिपक्षको अवरोधबीच सदनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिलाउने, अध्यादेश पास गराउने काम भएका छन् । मुडभेडको स्थितिमा सदनलाई पुर्याएर काम अघि बढाइएको छ । 

यो स्वाभाविक संसदीय अभ्यास नभएको ठहर सत्तापक्षले पनि गरेको छ । सहमतिको बिन्दू खोजेर सदन अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि सभामुखले शीर्ष नेतालाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर, सभामुख देवराज घिमिरे भने सत्ताको सारथी बनेको र अमुक दलबाट परिचालित भएको आरोप कांग्रेसको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सभामुख घिमिरेको हर्कतका कारण संसदीय व्यवस्था मात्र होइन कि वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै ‘भड्खालो’ उन्मुख भएको बताउँछन् । 

राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्था दलले थेग्ने हो, त्यो आभास सभामुखलाई नभएको टिप्पणी उनले गरे । 

अर्यालले सभालाई न्यायोचित किसिमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सभामुखको भएको भन्दै जनताको मुद्धा उठाउने प्रतिपक्ष दललाई पेल्ने, मुख थुन्ने काम गरेर सभामुखले कुन थिति बसाउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरे । 

“जनताको थलो सदन हो । सत्ताले सधैँ पेल्न खोज्छ, त्यसलाई रोक्ने र जनताका लागि लड्ने अपोजिसनले हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “अपोजिसनलाई पन्छाएर सदन चलाउने काम भनेको लोकतन्त्र धरापमा पार्नु हो । यो कुरा सभामुखले किन बुझ्दैनन् म अचम्म पर्छु ।”

उनी यतिमै रोकिएन र थपे, “सभामुखले यो व्यवस्थालाई भड्खालोमा लगेर हाल्छन् । व्यवस्थालाई अव्यवस्थातर्फ लग्न सभामुखले निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् ।”

राजनीतिबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरू मात्र होइन सत्तामा रहेका नै कतिपय दललाई सभामुखको क्रियाकलाप मन परेको छैन । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे सदन यसरी चल्ने हो र भन्दै आश्चर्य मान्छन् । सभामुख घिमिरेको सदन चलाउने प्रक्रियालाई केटाकेटीपन र आलोकाँचोको भन्ने संज्ञा उनले दिएका छन् । 

पाण्डेले अझै पनि सभामुख घिमिरे पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतबाट माथि उठ्न नसकेको तथा राजनीतिक रूपमा कमजोर सभामुख भएको बताए । “यस्तो सभामुखलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर सभामुख मानिन्छ । उहाँ एमाले कार्यकर्ता हो सोही पार्टीको निर्देशन बमोजिम चलेको प्रस्टै छ नि,” उनले बाह्रखरीसँग ने । 

संसद् चल्न र अघि बढ्न आवश्यक ‘बिजनेस’ सरकारले उपलव्ध गराउने हो । तर, सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी अघि बढाउने भन्ने अधिकार सभामुखमा निहीत हुन्छ । सभामुखले जसरी चाहे त्यसरी नै सदन अघि बढ्छ । 

अर्थात् समन्वय गरेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा सभामुख हुन्छन् । तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सभामुख आफ्नो मुख्य पदीय भूमिका भुलेर सरकारको स्पष्ट छायाँ बनेर उभिदिइएको आरोप लाग्ने थालेको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संसद कम्युनिष्ट मोर्चाले कब्जा गर्न लागेको आशंका बढाएको टिप्पणी गर्छन् ।  सदनलाई उत्तेजित हालतमा पु¥याउने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भएको भनाई उनको छ । 

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् उनले प्रश्न गरेका छन्, “एकजना मन्त्रीका लागि प्रतिपक्षलाई उत्तेजक बनाउने कि संसदीय वातावरण सामान्य बनाउने प्रधानमन्त्रीजी ?”

साथै उनले संसद् सत्तापक्षको कि प्रतिपक्षको ? भन्ने प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, “०४८ सालमा प्रतिपक्षको । ०८१ सालमा जुन पक्ष बलियो उसैको । यतिबेला संसद् कम्युनिष्ट मोर्चाको । कब्जा नै त होइन के ?”

सदनमा लाखौं सहकारी बचतकर्ताको अरबौं रकम डुबेको छ । 

प्रतिपक्षको आरोप र तथ्य–तथ्यांकले सहकारीको बचत हिनामिना गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयम् संलग्न छन् । उनी संलग्न भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको करोडौं लगानी भएको छ ।

विशेषगरी सत्तासाझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समिति बन्नै हुँदैन र बनेपनि व्यक्ति केन्द्रित छानबिन गर्नुहुँदैन भनिरहेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल सभामुख घिमिरेसँग सदन चलाउने हिम्मत र तागत नभएको दाबी गर्छन् । अर्याल थप्छन्, “उनले निर्देशन अनुसार काम गरे । एमाले र ओलीजीको कुरा सुनेर अपोजिसनलाई पेलेर बैठक चलाउँदा संसद् र लोकतन्त्र सफल हुन्छ र ?”

दलबाट निर्वाचित भएर आउने र सदनले सभामुख चयन गर्ने अभ्यास हामीकहाँ छ । तर, सभामुख भएपछि दलको सक्रियता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र मझदारमा बसेर काम गर्न सम्भव हुन्छ । 

पूर्व उपसभामुख तथा कानुन मन्त्री समेत रहेसकेकी एमाले नेतृ शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई पनि सदन अहिले जसरी चलेको छ त्यसमा चित्त बुझेको छैन । “सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्दथ्यो । अहिले जे भइरहेको छ संसदीय अभ्यासमा राम्रो छाप छाडिरहेको छैन,” उनले भनिन् ।  

यसमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दुवै पक्षको भएको बुझाइ उनको छ । 

बजेटलाई १५ गतेभित्र अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भएकाले पनि यी पक्षलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्नेगरी सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवैले आफ्नो ठाउँबाट सोच्नुपर्ने समय आएको बुझाई उनको छ । 

“प्रमुख प्रतिपक्ष दल ‘वेइटिङ गभर्मेन्ट’ हो । त्यसैले सहमतिमा जाने भने सत्ता प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीमा अघि बढ्नुपर्छ । तर, यहाँ देखिएन,” उनले भनिन् ।