काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च  प्राथमिकतामा राखेर  काम  गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले आवश्यक कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । 

सर्वोच्च अदालतको  आदेश,  राष्ट्रिय  मानवअधिकार आयोगको  सुझाव  तथा  सिफारिस,  अन्तर्राष्ट्रिय  मापदण्ड,  देशभित्र  मेलमिलाप  र दीगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गरी तार्किक  निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।  
 
“संविधान  जारी  भइसकेपछि  आयोगको  नयाँ  ऐन  तर्जुमा  गर्न  सरकारले  सैद्धान्तिक सहमति  प्रदान  गरिसकेको  छ  ।  संघीय  संरचनाअनुरूप  आयोगको  कर्मचारी  सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी विधेयक तर्जुमा गरी यथाशीघ्र ऐन निर्माण कार्यलाई  मूर्तरूप  दिने  प्रतिवद्धता  व्यक्त  गर्दछु‚” उनले भने‚“प्रत्येक  वर्ष  प्रतिवद्धता  जनाउँदै आए पनि  आयोगको  भवन  निमार्ण  कार्य  विलम्ब  हुन  गएको  छ । आगामी वर्ष यस कामलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाइनेछ ।”