काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा संसदीय निर्वाचनबाट संसदीय दलका कार्यालयहरू बढेको कारण देखाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) अनुसार खरिद कार्यलाई टुक्राटुक्रा पार्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको प्रस्तावनामा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संसद् सचिवालयले कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका फर्निचर, ल्यापटप, मोबाइल फोन सेट, सर्भर, पोसाक आदि सोझै खरिद गरेको पाइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पदपूर्ति प्रक्रियामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकेर नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

“विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र सङ्ख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन । यो वर्ष विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका ३११ र सहायकस्तरका ११० समेत ४२१ सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ४९ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

यस्तै, सभामुख कार्यालयमा पनि अनावश्यक पद खडा गरेर करार कर्मचारी राखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा १४ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएकोमा चार लाख ४९ हजार फर्स्योट भएको भन्दै ९ लाख ८२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको बताएको छ ।