जनसाधारणका आँखाबाट हेर्ने हो भने देश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दाबी गरेजस्तो ‘सुशासन’तर्फ नभएर अङ्ग्रेजीका विख्यात उपन्यासकार जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टीफोर’मा चित्रण गरिएजस्तै ‘हैकमवाद’तिर उन्मुख देखिएको छ । संसद्मा विपक्षलाई मार्सल लगाएर तह लगाउने, सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउन रकमी मुद्दा लगाएर थुनामा राख्ने तर सत्ता पक्षका हकमा सबैले थाहा पाएको ठगी (सहकारी), अदालतले किटान गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार (गिरीबन्धु टी स्टेट)जस्ता विषयमा भने छानबिनसम्म पनि नहुने अवस्था हैकमवाद नै त हो । नेपालको अहिलेको अवस्थाको सही चित्रण अधिनायकवाद, तानाशाही, निरङ्कुशतन्त्र, सर्वसत्तावादजस्ता शब्दबाट नहुने भएकाले हैकमवाद प्रयोग गरिएको हो । 

सहकारी ठगीमा सहमति भए पनि नभए पनि सही छानबिन हुँदैन !

सहमतिका नाममा जति बैठक र नाटक गरिए पनि सहकारी ठगीको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । संसदीय छानबिन गठनै भए पनि नेपाली कांग्रेस अल्पमतमा पर्ने निश्चितै छ । कार्यक्षेत्रदेखि विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा पाइलैपिच्छे अवरोध हुनेछ । कांग्रेससँग हिन्दी सिनेमामा देखाइने दाइजो माग्ने दुलाहाको बाबुले जसरी ‘बर्ना उठ जाएँगे’ भनेर घुर्की लगाउनुबाहेक अरू विकल्प रहने छैन । यसै पनि आन्दोलनको धम्की दिएको विपक्षको सडकका नाडी नछामी सत्ता पक्षले सहमति नगर्ला । 

कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्ने नै हो भने सहकारी ठगीका साथै गिरीबन्धु, लडाकु शिविर घोटाला, कुकुल्यान्डजस्ता काण्डहरूलाई समेटेर गर्नुपर्ने थियो । नत्र, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले भनेजस्तै ‘जुरेलीलाई तोप’ हानेजस्तो हुन्छ । 

कांग्रेसका अहिलेका नेतालाई ‘सिसाका घरमा बसेर अरूलाई ढुंगाले हान्न’ डर लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, काण्डमा मुछिएका सबै दलका सबै नेतामाथि कारबाही भए पहिलो त नेपाली जनतालाई न्याय हुनेछ । कांग्रेसको स्थापनाकालको एउटा उद्देश्य त यही हो । अर्को, अरू पार्टीका अनुपातमा कांग्रेसमा थोरै जना कारबाहीमा पर्नेछन् । सङ्ख्या धेरै हुनसक्छ तैपनि भ्रष्ट सबै सकिएपछि कांग्रेसमा बाँकी रहनेहरूको सङ्ख्या अरू दलका तुलनामा धेरै हुनेछ । यसैले कांग्रेसका नेताहरूले इतिहास सम्झेको भए हुन्थ्यो ।   

ओलीले खेलाउने कठपुतली 

गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोगाउन होइन नेकपा (एमाले)का नेता कार्यकर्ता बचाउनका लागि सहकारी ठगी सामसुम पार्न खोजिनेछ । रवि त यसै ओलीको चङ्गुलमा परिसके । पहिलो त यो सहकारी ठगीको छानबिनमा भएको अवरोधले यो विषय जनतासम्म पुग्यो । रवि लामिछाने र उनको पार्टीले नयाँ बाटो समात्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू सम्भवतः निराश हुनपुगेका छन् । यसबाट अर्को निर्वाचनमा रविले एमालेसँग नमिली सुखै पाउँदैनन् । रविको दलले एमालेसँग गठबन्धन गरेन भने पनि एमालेको भोट काट्नसक्ने अवस्थामा हुनेछैन । कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ‘गैरकम्युनिस्ट’ गठबन्धन हुने सम्भावना अहिलेको कटुताकै कारण पनि क्षीण हुनपुगेको छ । अर्थात्, पुष्पकमल दाहालजस्तै रवि लामिछाने पनि खड्गप्रसाद ओलीका ‘कठपुतली’ बन्न विवश हुनेछन् ।

देशकै बदनाम भयो सिरोहिया पक्राउले !

अर्को काण्ड मच्चाएको छ सरकारले कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलास सिरोहियालाई बिनाबित्थामा पक्रेर । सिरोहियाको पक्राउलाई विश्वकै सञ्चारकर्मीहरूका प्रमुख संस्थाले निन्दा गरेका छन् । देशभित्र पनि सरकारले सिरोहियासँग बदला लिएको भनेर आलोचना भएको छ । सिरोहिया गिरफ्तारीको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् - एकजना मिडिया हाउसका मानिस गिरफ्तार भए ? सही हो या गलत म त्यता जान चाहन्न । ‘टाइमिङ’ ठीक भयो कि भएन त्यो बेग्लै कुरा होला तर डेमोक्रेसी नै खतरा परिहाल्यो त?’ 

सही भन्न नसक्ने हो भने त नागरिकलाई पक्रनु ‘गलत’ नै हो नि ! समय पनि ठीक भयो भन्न उनले सकेका छैनन् । त्यसअवस्थामा कसैलाई पक्रेर थुन्नुभन्दा गलत के हुनसक्छ ? नागरिकको स्वतन्त्र रहने आधारभूत अधिकार नै सरकारले अपहरण गर्दा लोकतन्त्र खतरामा नपरे के पर्छ त? 

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले पनि सिरोहियाको पक्राउमा ‘हो हल्ला’ गर्नु जरुरी नभएको फर्मान जारी गरेका छन् । के गर्नु उनले भनेको कसैले मानेनन् । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरू र देशका प्रतिष्ठित पत्रकारहरूले होहल्ला गरे । सिरोहियालाई सत्ताको दुरुपयोग गरेर केही दिन थुनामा राख्न सक्ला सरकारले तर यही कारण भएको देशको बदनामी मेट्न सक्तैन । अर्को वर्ष कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको नाम नकारात्मक सूचीमा पर्ने त भयो ।

न्यायालयमा त न्यायिक मन हुनैपर्ने हो

शासनका सबै अङ्ग र संयन्त्रमा काम गर्नेहरूमा नै ‘न्यायिक मन’ हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा प्रशासनिक र अर्धन्यायिक निकायका कर्मचारीमा न्यायिन मन बिरलै भेटिन्छ । उनीहरू प्रायः आफ्नो वा अरूको स्वार्थमा प्रतिशोधको भावना राखेर अधिकारको दुरुपयोग गर्न हिचकिचाउँदैनन् । 

कार्यकारी संयन्त्रका अधिकारीले न्यायिक मन नराखी नागरिकलाई दुःख दिन थालेपछि उपचारको खोजीमा अदालत गुहार्ने प्रचलन छ । न्यायमूर्तिले नै न्यायिक मन र विवेक नदेखाएपछि कहाँ जाने ? विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि थुनामा नराखी नहुनेबाहेक अरूको स्वतन्त्रता हरण गर्नु अन्याय हो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकमा यसरी अन्यायमा परेका नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा न्यायपालिकाले गर्छ । नेपालम निरङ्कुश मानिएको शासनमा समेत कतिपयपटक अदालतले शासकको इच्छामा नागरिकमाथि भएको अन्यायमा न्याय दिने गरेको थियो । 

नेपालको संविधानले न्यायाधीशहरूलाई संविधानको रक्षाको दायित्व सुम्पेको छ । न्यायाधीशले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वासमा नै उनीहरूलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट उन्मुक्ति दिइएको हो । विडम्बना, अहिले यदाकदा न्यायाधीशहरूले पनि विवेक र न्यायिक मन तथा विधिशास्त्रको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर कार्यपालिकाको ज्यादतीमा साक्षी बस्ने वा अझ कतिपय अवस्थामा त न्यायिक आवरण दिने गरेको देखिन थालेको छ । 

कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई मुद्दा ‘नागरिकता’को चलाएको देखाइए पनि पक्राउ प्रतिशोधकै कारण गरिएको हो भन्ने नबुझ्ने त कोही छैन । पहिलो त उनलाई सञ्चार गृहको कार्यालयमा हतियारसहित पसेर समातेर लैजानुपर्ने नै आवश्यक थिएन । प्रहरीले उनलाई बोलाएर अटेर गरेका पनि होइनन् । ल भैगो, नेपाल प्रहरीले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ मध्ययुगीन अभ्यास नै अपनायो रे ! अदालतमा प्रस्तुत गरेपछि त कम्तीमा अहिले थुन्नै पर्ने हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्थ्यो नि । 

न्यायाधीशले त प्रहरीलाई थप केही दिन थुन्ने अनुमतिसमेत दिए । सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गर्न लागेको रिटमा पनि अलमल गरियो । अर्थात्, २-४ दिन भने पनि थुनेर सिरोहियाको सेखी झार्न गृहमन्त्रीको इसारामा प्रहरीले गरेको ज्यादतीबाट नागरिकलाई संरक्षण गर्ने दायित्वबाट न्यायालय चुकेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भनेजस्तै सिरोहियालाई थुनामा राख्नै पर्ने कारण  थिएन । 

नेपालका नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूसमेत नागरिकको स्वतन्त्रता हरणका विषयमा पटकपटक चुकेका छन् । मीनबहादुर गुरुङहरूदेखि सुनील शर्मासम्मलाई अनावश्यकरूपमा लामो समय थुनामा राखियो । कागज मिलाएर  (गैर) ‘न्यायिक’ हिरासतमा राख्ने निरङ्कुश काइते प्रवृत्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संगठितरूपमा आवाज उठाइएको भए सम्भवतः अहिले सरकारले यस्तो आँट गर्ने थिएन कि ? 

एउटा पुरानो प्रसङ्ग सम्झेँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कार्यालयका २२ जना सरकारी कर्मचारीलाई आधारातमा गएर पक्राउ गरेको थियो । (तीमध्ये सबैले धेरै फजिती सहे तर मुद्दा सबैले जिते क्यारे!) मैले भाग्ने सम्भावना कम भएका सरकारी कर्मचारीलाई परिवारलाई आतङ्कित तुल्याउँदै आधारातमा समाउनु अमानवीय र अन्यायपूर्ण हो भनेर लेखेँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । सरकारी कर्मचारीमात्र होइन मन्त्रीहरूले समेत आधारातमा समाउनु अनुचित होइन भन्दै बचाउ गरेका थिए । कालान्तरमा शेरबहादुर देउवालाई पनि आधारातमै समातियो । मैले त त्यसलाई पनि अनुचित नै भनेर लेखेँ ।

त्यतिबेला पनि त्यो देश हैकमवादतर्फ गएको सङ्केत थियो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ पुस्तालाई हैकमवादको अनुभव गर्ने मौका दिलाएका थिए । अहिलका शासकहरूको बोली, व्यवहार र मति हेर्दा पनि एकपटक नयाँ पुस्ताले हैकमवादको अनुभव गर्ने मौका पाउनेजस्तो देखिएको छ ।    

र अन्त्यमा 

पञ्चायतकालमा देशभित्र जे भए पनि भारतको इसारामा भएको भनेर टार्थे शासकहरूले । आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरूलाई दोष दिने यस्तो प्रवृत्ति ‘मण्डले’हरूमा धेरै देखिन्थ्यो । अराष्ट्रियतत्त्वले देश बेच्न लाग्यो भन्दाभन्दै ‘कालापानी’ भारतलाई सुम्पिइएको थियो सुटुक्क । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पुराना मण्डलेहरू त छन् तर दलगतरूपमा ‘मण्डले’ प्रवृत्ति खासै देखिँदैन । बरु, सुशासनको नारा दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति प्रकट हुँदैगएको छ । सहकारी ठगीका मामिलामा छानबिन गराउन खोज्नु अरू जे भए पनि रवि लामिछानेलाई उद्धृत गर्दै रास्वपाका सहप्रवक्ताले भनेजस्तो ‘कांग्रेसले कताकताको निर्देशनमा गठबन्धनमा संकट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा त्यो स्वभाविक हो, उनीहरूले जानेकै त्यति हो ।’  चाहिँ पक्कै होइन । कांग्रेसले अहिले के जानेको छ भन्ने त थाहा भएन इतिहासमा राष्ट्रियता जोगाउन र लोकतन्त्र ल्याउन ज्यान दिनसमेत जानेको थियो ।  सहकारी ठगीको छानबिनलाई ‘गठबन्धनमा सङ्कट ल्याउने प्रयास’ भन्नु ‘मण्डले’ प्रवृत्ति नै त हो ।