काठमाडौं । कानुनका विज्ञहरूले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा आवश्यक नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानुन समितिको छलफलपछिको प्रस्तावमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

छलफलमा अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले दूरसञ्चार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सूचना प्रविधि/विद्युतीय कारोबार र अधिवक्ता विमलप्रसाद ढकालले कृतिम बौद्धिकतामा कार्यपत्र प्रस्ततु गरेका थिए ।

छलफलमा आएका टिप्पणी तथा सुझावहरूलाई संश्लेषण गरी संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले सत्रको अन्त्य गरेका थिए ।

छलफलपछि पारित प्रस्तावअनुसार, प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायतका यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू लामो समयदेखि सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रविधिमा भएको पछिल्लो विकास (आईवटी, ओटीटी, एआई, कन्टेन्ट बिजनेस, आदि)लाई सम्बोधन गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यी विकासलाई समेत आत्मसात गर्ने गरी पर्याप्तरूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रचलित कानुनमा व्यापक सुधार हुने गरी संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा हाल कायम रहेको अनमुतिपत्र प्रणालीलाई दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुरूप नवीकरण दस्तुरलगायतक दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा तोकेर नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ ।

साथै दूरसञ्चार सेवामा हाल लाग्दै आएको विभिन्न शीर्षकका दस्तुरहरू (जस्तै, रोयल्टी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) तथा दस्तुर अव्यवहारिक र अत्याधिक भएकाले उक्त बहुशिर्षकका करका दरहरूलाई एकीकृत गरी सेवाको शुल्क उपभोक्ताको खरिद क्षमता अनुकूल हुने गरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पारित प्रस्तावका अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने लगानीको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न डब्लूटीओमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा विश्व दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)ले गरेको सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को विदेशी लगानीका सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरू अनुकूल हुने गरी प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैगरी, सबै सेवा प्रदायकहरूलाई अनमुति प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर निर्धारण एवं महसुल स्वीकृति लगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनमा नै प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा औँलाइएको छ ।

सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा नियामक निकायबाट सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । साथै भुक्तानीका लागि तोकिने रकमको सीमा सम्बन्धमा सबै खाले सेवा प्रदायकलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनपुर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संगठन विकासको आवश्यकता औँलाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियमानकारी निकायको रूपमा आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मूलभूत आधारहरूसहित संरचनागत, कार्य तथा आर्थिकरूपमा स्वायत्त बनाउनपुर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू गाभ्ने र प्राप्ति गर्न पाउने यथोचित सुविधा प्रदान गरी गाभ्ने र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी काननु ल्याएर गाभ्ने र प्राप्ति गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यवहारिक हुँदै गएको परिवेशमा सूचना प्रविधिमैत्री काननु तर्जुमा गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयकलगायतका विधेयकहरूमा भएका असंगतिहरूलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकहरूमा प्रस्ताव भएका सेवा प्रदायकलाई फौजदारी दायित्व रहने गरी भएको प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको बहुअनुमतिको व्यवस्था हटाएर मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सेफ्टी तथा साइबर अपराधसम्बन्धी काननु व्यवहारिकता समेत हेरी थप व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र काननु निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरू समितिले दिएको छ । 

कृतिम बौद्धिकता, डिजिटल सम्पत्ति, डाटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने, न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने र यसका लागि सरोकारवालको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ९१ वटा बार एसोसिएसनका झन्डै दुई हजार १०० जना प्रतिनिधिहरूबीच तीन दिनसम्म घनीभूत छलफल र अन्तरक्रियापछि न्यायपालिकाको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

घोषणा–पत्र जारी गर्नुपूर्व संविधान र कार्यान्वयन पक्ष, न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, सर्त, सुविधा र कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, कानुनी सहायता, मेलमिलाप, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धीकरण, देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, सञ्चार प्रविधि तथा दूरसञ्चार, कानुन व्यवसायी आचारसंहितालगायतका १९ वटा विषयगत समूहमा व्यापक छलफल गरी निचोड निकालिएको थियो ।