काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल ठेक्कामा १० अर्ब बढीको घोटाला भएको आफ्नै उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनेमा शंका देखिएको छ । लेखा समितिअन्तर्गतको छानबिन गर्न गठित उपसमितिले ९ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेता समितिको प्रतिवेदनमा कैफियतको कुरा देखाउन उद्धत देखिए ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बसेको लेखा समितिको पहिलो बैठकमा संसद्का तीन ठूला दल प्रतिवेदनप्रति नरम देखिएका हुन् । यसले उप–समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनेमा शंका देखिएको छ । समितिमै रहेका सदस्यहरू समेत उपसमितिको प्रतिवेदनको तथ्यमा नै शंका गर्दा ठूलो अनियमिततामा ठूला राजनीतिक दलको मिलेमतो त छैन भन्ने आशंका देखिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले गत वैशाख १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आइतबारको बैठकमा ठूला दलका प्रतिनिधिको स्वर मसिनो रहँदा सांसद प्रेम आलेको स्वर हावी भयो ।

समितिमा संयोजक राजेन्द्र लिङदेन, सांसदहरू आले, मनीष झा र अमरेशकुमार सिंह प्रतिवेदन कार्यान्वयन जति सक्दो चाँडो हुनुपर्नेमा एक रहँदा ठूला तीन दलका सांसदको बोली नरम सुनियो ।

बैठकको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद झा, नेकपा माओवादी (केन्द्र) सांसद लेखनाथ दाहाल, नेकपा एमाले सांसद तारा लामाले मूल समितिले बुझ्नुअघि नै प्रतिवेदन बाहिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

बैठकमा बोल्दै संयोजक लिङदेनले उपसमितिमा रहेका सांसदले आफ्नै प्रतिवेदनको तथ्यमा शंका गर्दै सञ्चारमाध्यममा बोलेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै सांसद आलेले १४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब कसरी पुर्‍याइयो भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएकामा धन्यवाद दिनको सट्टा शंका गरिएको बताए । “१४ अर्बको ठेक्कालाई सिधै २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ । आठ अर्ब भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? यो सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भयो कि भएन ?” उनले प्रश्न गरे, “दुई अर्ब ७५ करोडको माटोमा बदमासी भएको छ । एसीमा सात लाख ४२ हजार ६५९ डलर बदमासी भएको छ । रिठ्ठेपानी डाँडामा ३२ करोड दुई लाख, फ्यिुल ट्यांकमा ३९ करोड २० लाख, फ्लाइट प्रोसिडर डिजाइनमा २२ अर्बभित्र गर्नुपर्नेमा छुट्टै गरिएको छ ।”

सांसद आलेले प्रतिवेदनको छलफल सात दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । तर, समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फुर्सद भएपछि बसेर टुंग्याउने भनेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै आलेले बिहान बैठक राखेर भए पनि त्यसलाई सात दिनभित्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

समितिको ओज दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताए । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापति पोखरेलको आलोचना समेत गरे । सभापति पोखरेलले संसद्को बैठक देखाएर पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन चाँडै टुंग्याउन विलम्ब गर्न नहुने बताए । “बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो, पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्छ,” उनले भने, “डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विषय त्यसै सेलायो, सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियौँ मूल्य बढेको बढ्यै छ, लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो ? समिति सरकारको छाया भयो ।”

त्यस्तै, लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका गर्न नहुने बताए । “सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको छ, कहाँ कोसँग के कुरा गरियो प्रतिवेदनमा छ,” उनले भने, “समिति सदस्यले सञ्चारमाध्यममा तथ्यांक फरक गरेर बोल्नुभएको छ ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गर्न जाँदा पदाधिकारीलाई बोलाएर सामान्य कुरा गरिएको तर, प्रतिवेदनमा व्यक्ति तोकिएर आएको बताए । “हामीले पोखराको अध्ययन गर्दा बोलाएर हल्कासँग कुरा गर्‍यौँ । तर, प्रतिवेदनमा यो भ्रष्टाचारी र त्यो भ्रष्टाचारी भनेर आयो,” उनले भने, “हामीले त्यसो भन्नु भएन । त्यसको छानबिन गर्ने सम्बन्धित निकाय छ । यो–यो विषयमा छानबिन गर भनेर निर्देशन दिऊँ । अनि समितिलाई त्यसको विवरण मागौँ ।”

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनमा आएका सबै कुरा तथ्यगत नरहेको बताए । “पोखरामा साथीहरूले राम्रो अध्ययन गर्नु भएको छ । तर, आएका सबै कुरा तथ्यगत छैन । अब यसलाई सरकारको अधिकार पाएका संस्थाहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नपर्छ,” उनले भने, “हामीले कसैलाई जोगाउन र बचाउनु छैन ।”

नेकपा एमालेका सांसद तारा लामाले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा पहिला नै दस्तखत नगर्ने पाँचजना भन्दै आफ्नो नाम समेत सञ्चारमाध्यममा आएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाए । “साँच्चै हामीले यथार्थपरक प्रतिवेदन ल्याउने भए फेरि व्यापक छानबिन गरौँ । यसमा केही पधाधिकारीको नाम तोकिएको छ । हामीले शंकामा भएका केहीको नाम आएन,” उनले भने, “दस्तखत नगर्नेहरू पाँचजना भन्दै पहिलै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, कसले सार्वजनिक गर्‍यो आफैँ मनन गरौँ ।”

सञ्चारमाध्यममा २२ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्ने पहिले नै सार्वजनिक हुनु राम्रो नभएको नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले बताए । “२२ अर्बको आयोजनामा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा बाहिर आयो । प्रतिवेदन समितिमा आउनुअगाडि बाहिर सार्वजनिक भएको राम्रो होइन  । समितिको कमजोरी भएको छ,” उनले भने, “अझै थप आउने भए अध्ययन गर्नुपर्छ । नाम आएकाहरूलाई ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । “हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्न सक्छौँ । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाका रूपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन” उनले भने ।

“पोखरा र भैरहवामा अनियमितता भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाए पनि त्यसमा कसले कति अनियमितता गरेको भनेर छानबिन गर्न सक्ने हैसियत हामीसँग छ कि छैन ? हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ,” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रश्न गरे, “हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई फाइल पठाउनुपर्‍यो ।”

समिति सभापति पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । “लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त ? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायाधीश होइनौँ,” उनले भने ।

पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।