काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको गत ०८१ साउन–भदौमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय नम्बर–३ मा भनिएको छ, ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने ।  कांग्रेसले पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधन गर्ने भनेको थियो । 

संशोधनमा महासमिति बैठकमा विधानसँग प्राप्त सुझावसहित सघन छलफल एवं सुझाव संकलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने भनेको थियो ।  संशोधनको मस्यौदा निर्माणका लागि ‘समितिका संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने’ पनि कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । 

आफ्नै विधानअनुसार चल्ने हो भने कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि अब सात महिना मात्र बाँकी छ ।  विधानको नियमित प्रक्रियाअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदो मंसिरभित्र गर्नुपर्छ ।  तर, महाधिवेशनका लागि आवश्यक मानिएको विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन नै नौ महिनासम्म हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन नगरेको यो मात्र विषय होइन ।  त्यही बैठकबाट विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयमा निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई तीन पटक सच्याएर दुईपटक परिपत्र गरिसकेको छ । तर, अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका राजनीति गर्न नागरिकता र कांग्रेसको सदस्य दुवै हुनुनपर्ने निर्णय गरी यसअघि जनसम्पर्क समिति निर्वाचित भएको दफा नै निलम्बित गरिदिएको थियो । उक्त निर्णयले जनसम्पर्क समिति विघटन भएको निष्कर्षमा तत्कालीन कार्यसमिति पुगेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई परिपत्र गरेपछि थप अन्योल भएको थियो ।  त्यसलाई कांग्रेसले पटक–पटक सच्याउँदै चैत १० गतेको कार्यसम्पादन समितिबाट अन्तिम पटक निर्णय गर्‍यो ।  तर, अझै यसअघि क्रियाशील सदस्यता रहेकाहरुको हकमा के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएको जनसम्पर्क समितिमा कार्यरतहरुको गुनासो छ । 

त्यसबाहेक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गराउने भनी मंसिर ६ गते १० भातृ संगठनमा १० वटा निर्देशक समिति गठन गरेका थिए ।  त्यसमध्ये प्रजातन्त्र सेनानी संघ, राष्ट्रिय अपांग संघ, भूतपूर्व सैनिक संघको महाधिवेशन भए । 

तर, अन्य भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन भइसकेको छैन । तर, महाधिवेशन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्था स्वतः विघटन हुने निर्णय र परिपत्र दुवै कार्यान्वयन भएको छैन ।  कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेसमा महासमितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । 

निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति संस्थागत विकासका लागि अवरोध हुने भन्दै पार्टी व्यक्तिकेन्द्रित भएको उनको निस्कर्ष छ ।  “कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । यो एकदमै दुःखद पक्ष हो र संस्थागत विकासका लागि बाधक पनि हो,” नेता केसीले बाह्रखरीसँग भने ।

भ्रातृ संस्था गठन गर्दा पनि उसको विधानले तोकेकोभन्दा धेरै गुणा बढी सदस्य बनाएपछि बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको केसीको छ । उनले भने, ‘‘यसले भ्रातृ संस्थाको संस्थागत विकासमा पनि अवरोध खडा गरिरहेको छ ।” 

उनले पार्टीका भ्रातृ संस्था यो त्यो हालत पुर्‍याउन कुनै एउटा पक्ष नभएर सबैको जिम्मेवारी रहेको बताए । केसीले महासमितिबाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको, पारित दस्तावेज प्रकाशित नभएको कमजोरी पनि सच्याउन उचित पहल हुन नसकेको बताए ।

बैशाख १ मा कांग्रेस सभापति र दुई महामन्त्रीले छलफल गरी भातृ संस्थामध्ये नेविसंघ, महिला संघ र दलित संघ अधिवेशनउन्मुख समेत नभएको निस्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरुले मुख्यसचिवमार्फत ती संगठनका तदर्थ कार्यसमिति र निर्देशक समितिको राय मागी विघटनको तयारी गरेका छन् । 

त्यसबाहेक नेपाल तरुण दल, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, किसान महासंघ र थारू संघ भने महाधिवेशनउन्मुख भएकाले एक–डेढ महिनासम्म महाधिवेशनका लागि थप समय दिने समझदारी उनीहरुबीच बनेको छ ।

विश्लेषक डा. विपिन अधिकारी पार्टीहरु नीतिमुखी नभएर नेतामुखी हुँदा समस्या भएको बताउँछन् । उनको बुझाईमा, कांग्रेसमा मात्र नभएर पुरै राजनीतिक दलहरुमा नै यो समस्या देखिएको छ । 

“हाम्रो सबै कुरा नेतामुखी भयो भयो । नेताको आदेशमा चले भविश्य छ, होइन भने भविश्य छैन,” डा. अधिकारीले भने, “विधिको शासन भनेको निर्धारित विधि र मापदण्ड अनुरुप काम गर्ने शासन संचालन गर्ने हो । हामीले बनाएको विधि त हो भन्दै अनुकूलमा सच्याउँदै जाने हो भने त्यो विधिको शासन हुन सक्दैन ।” 

पार्टीहरुभित्र संयन्त्रले हेर्न पाउने कानुन अवश्यक छ 

विश्लेषक अधिकारी त पार्टीभित्रको मनोमानी रोक्न राज्यका संयन्त्रहरुले पार्टीका आन्तरिक गतिविधिमा पनि निगरानी राख्न पाउने कानुन आवश्यक भएको बताउँछन् ।  निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचन भयो भएन भनेर पाँच वर्षमा हेर्ने र वर्षमा एकपटक अडिट रिपोर्ट बुझ्ने भूमिकाले लोकतन्त्र प्रवद्र्धित नहुने उनको बझाई छ । 

उनी भन्छन्, “आयोगले पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव गराउने र त्यसैबेला भोट कसरी हाल्ने भनेर सिकाएर पुग्दैन । नागरिक शिक्षा दिन सक्नुपर्यो । नागरिकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने बनाउनु पर्यो । पार्टीका गतिविधि विधान अनुरुप छन् वा छैनन् हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

उनी पाँच वर्षमा एक वर्ष राष्ट्रिय, स्थानीय चुनावमा लाग्ने निर्वाचन आयोगले बाँकी चार वर्ष नागरिक र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई शिक्षा दिने काममा लगाउनुपर्ने बताए ।