पोखरा । गत वर्ष असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ताल किनारबाट ६५ मिटर नै रहेको आदेश दोहोर्‍याएर गर्‍यो । त्यसअघि सर्वोच्चले ०७५ मा नै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको आदेश गर्दै ६ महिनाभित्र मापदण्डमा पर्ने स्थायी तथा अस्थायी भौतिक संरचना हटाइसक्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएन ।

बरु पोखरा महानगरपालिकाले अदालतको आदेशविपरीत ०७८ चैतमा तालको मापदण्ड नै ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गर्‍यो । स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड घटाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले गत साल असोज ४ गते फेरि उक्त रिटविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्‍यो ।

पछिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको, उक्त मापदण्डभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाउन र २०३१ सालयता तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमात्र दिएको छैन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश कार्यान्वयनको बारेमा निरन्तर फलोअप गर्नसमेत भनेको छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन २०८० चैतभित्र हुनुपर्ने हो, त्यसको पनि समय सकिसकेको छ ।

बारम्बार सर्वोच्चले आदेश दिने तर कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा तालको मापदण्डबाट प्रभावित स्थानीयले भने तालको मापदण्ड नै घटाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । गत वैशाख २१ गते दायर भएको रिटमा फेवातालको सम्बन्धमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा हिमागृहदेखि रत्नमन्दिर क्षेत्रबीचका स्थानीयलाई पनि ३० मिटरकै मापदण्ड लागु हुुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा ताल किनारमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा रहेका संरचना यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश मागिएको छ । उक्त रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

“घरजग्गा व्यवसाय, रत्न मन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा रहेको, प्रत्यर्थीले हामी निवेदकहरूको घरजग्गा भत्काउन सक्ने सो स्थानको यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको, फेवातालको किनारामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृह बीचमा रहेको निवेदकहरूको घरजग्गा नभत्काउनु, भत्काउन नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा रत्न मन्दिर र हिमागृह बीचको भागमा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फेवातालको किनाराबाट ३० मिटरसम्म मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरेर यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ,” निवेदनमा भनिएको छ ।

हिमागृहदेखि रत्न मन्दिर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका २२ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । पुस्तौँदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका घरधुरीलाई सर्वोच्चको मापदण्डले प्रभावित बनाएको स्थानीय हरि भुजेल बताउँछन् ।

“हामीले ०९० साल, ०१८ साल, ०३० साल, ०४७ साल, ०५० सालसम्मका तिरो तिरेका प्रमाणदेखि अन्य डकुमेन्ट, तत्कालीन नगर पञ्चायत र पछि उपत्यका नगर विकास समितिले गरेका निर्णयहरू पनि बुझाएका छौँ,” उनी भन्छन्, “रत्नमन्दिर देखि हिमागृहसम्मको भूबनोट नै फरक छ । हामीले नापी कार्यालयबाट ०९० सालमा तिरेको तिरो पनि ल्याएका छौँ । हामी सबै पुरानो रैथानै हौँ । जिजुहजुर बुवादेखि जिजुबुवा, हजुरबुवा पुस्तादेखि हामी यहीँ छौँ । यहाँ किनबेच पनि भएको छैन ।”

मापदण्ड ६५ मिटरनै कायम गर्न परमादेश लिएर अदालत गएका अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे तथा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगर प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

पोखरा–६ की जमुना भुजेलसहित २२ जनाले दर्ता गरेको रिटमा तालको मापदण्ड ३० मिटर नै हुनुपर्ने माग छ । वैशाख २१ मा दायर रिटमा २३ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताउँदै छलफलका लागि जेठ ८ लाई पेसी तोकिएको छ ।