काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अहिलेको संघीय संसद्ले बनाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिए पनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाहँदा अहिलेसम्म पनि उनीहरूको अवस्था थाहा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित बेपत्ता योद्धाहरूसम्बन्धी एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गरे । पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।  

"टीआरसी बन्दै बन्दैन, झन् अहिलेको संसद्ले त बनाउँदै बनाउँदैन । जस्तो तपाईंहरू बेपत्ता भएको मान्छे अब जीवित छ कि छैन भनेर तपाईंहरूको आशा तपाईंहरूको मनमा नै राख्नुस् । म त्यसको जवाफ दिन सक्दिन," उनले भने । 

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।