काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चौथोपटक विश्वासको मत पाएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई मार्शलले घेरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

कांग्रेसबाहेक अन्य विपक्षी दलहरु पनि विरोधमै थिए तर उनीहरु आफ्नै ठाउँमा उभिएका थिए । मार्शल लगाएर लिइएको विश्वासको मतको पक्षमा १५७ सांसद उभिएका थिए  भने एक सांसद तटस्थ बसे । ।

तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा  पनि पक्षमा १५७ मत नै परेको थियो । अर्थात् उनले तेस्रो र चौथोपटक विश्वास संख्याका हिसाबले कायम राखेका छन् ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिए । 

फागुन २७ गते सरकारमा सामेल भएको जसपा नेपाल वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सात सांंसदले पार्टी विभाजन गरेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि उनले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । 

यादवले निर्वाचन आयोगले असंवैधानिक ढंगबाट पार्टी विभाजनको निवेदनलाई मान्यता दिएको भन्दै यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

उनको रिटमा मंगलबारबाट सुनुवाइ हुने तय भएको थियो । त्यसबाहेक जसपा नेपाल विभाजन भएर गएका सांसदहरु विश्वासको मतमा उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएर पेशी चढेकै दिनमा हतार हतार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन् ।

त्यसअघि नै प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन् ।  २७५ सदस्यीय संसद्को विश्वास रहन १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । उनले १५७ मत प्राप्त गरे । 

उनलाई सत्तासाझेदार ठूलो दल नेकपा (एमाले),माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदले मत दिए । 

मार्शल लगाएर विश्वासको मत 

सहकारी बचत रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही समयदेखि सदन अवरोध गर्दै आएको छ । 

उसले यो बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने प्रस्तुत गर्न दिएको थियो । 

आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि कांग्रेसले समिति गठनको माग गर्दै अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो । 

१५ मिनेटका लागि स्थगित भएपछि सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समजवादी पार्टी (लोसपा)सहित विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलको विरोध गरेका थिए । 

विरोधका बीच संसद्मा कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । वेलमा घेराउमा उत्रिएको कांग्रेसलाई मार्शल लगाएर घेराबन्दीमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइएयो । 

विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छोट्याइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछिको प्रस्तावमा एमालेलाई मात्रै सहभागी गराइयो ।  विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललेमात्रै धारणा राखेका थिए ।

त्यसपछि प्रचण्डले जवाफ दिए र मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा १५८ जना उपस्थित भएको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १५७ मत परेको जानकारी गराए । 

समर्थनको घट्दो ग्राफ 

तत्कालीन नेपाली कांग्रेससहितका दलको चुनावी गठबन्धन छोडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७९ पुष १० गते एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि उनी एमालेसहितका ७ दलको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले सदनमा पहिलोपटक पुस २५ गते विश्वासको मत लिए । 

त्यतिबेला प्रचण्डले २६८ सांंसदको विश्वास पाएका थिए । अर्थात् उनको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको ९७.४५ प्रतिशत सांसद थिए । त्यतिबेला गठबन्धन तोडेपनि कांग्रेससहितका दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । 

दोस्रोपटक...
एमालेसँगको गठबन्धन झण्डै दुई महिनामात्रै टिक्यो । राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा नमिल्दा प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडे र फेरी कांग्रेसँगै जोडिन पुगे । एमालेसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक फागुन ०६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

त्यतिबेला उनको पक्षमा १७२ मत परेको थियो । विपक्षमा ८९ सांसद रहे । एक सांसद तटस्थ बसेका थिए । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको विश्वास कायम राख्न सकेनन् । उनको समर्थन घट्यो । 

तेस्रोपटक...
तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा ग्राफ झनै ओरालो लाग्यो । उनकै भाषामा उथलपुथल भइरहँदा १५ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो ।  

राष्ट्रपतिको विषयले बनेको गठबन्धन राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावअघि भत्कियो । 

कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसँग गठबन्धन बनाए । उनले ०८० फागुन ३० गते विश्वासको मत लिए । उनको प्रचण्डको पक्षमा १५७ सांसद उभिएका थिए । विपक्षमा ११० मत परेको थियो । १ सांसद तटस्थ रहेका थिए ।

१७ महिनामा चौथोपटक  

प्रधानमन्त्री बनेको १७औं महिनामा प्रधानमन्त्रीले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।  उनी प्रधानमन्त्री बनेको जेठ १० गते १७ महिना पूरा हुँदैछ ।

तेस्रो पटकको विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएको जनमत पार्टी भने यसपटक पक्षमा उभियो । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको आठ दिन नहुँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन् ।

संविधानतः एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत एक हप्तामै लिन किन हतार गर्नुपरेको भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, पहिले नै कार्यसूचीमा राखेकाले आजै विश्वासको मत लिएको हो ।”

उनले मार्शलका सम्बन्धमा भने प्रतिपक्षलाई नै सोध्न अनुरोध गरे ।

जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने सर्वोच्चको निर्णय नआउँदै प्रधानमन्त्री आत्तिएर विश्वासको मत लिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “हामीले सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार भोलिबाट सुनुवाई हुँदैछ, त्योबाहेक अर्को निवेदन पनि हामीले दर्ता गरेका छौँ । सर्वोच्चबाट आउन सक्ने निर्णयको भयका कारण हतारहतार विश्वासको मत लिएका हुन् ।”

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्न नसक्नुको कारण नै डर भएको टिप्पणी गरे ।

जरुरी परे १०–१२ पल्ट विश्वासको मत लिन्छु, कांग्रेसले अर्को चुनावमा देख्छ : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक परेमा १०–१२ पल्ट विश्वासको मत लिने बताएका छन् । उनले विश्वासको मत लिएपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

“जरुरी परे १०–१२ पटक विश्वासको मत लिन्छु,” उनले भने, “नेपालमामात्रै होइन विश्वको मत लिन्छु । कांग्रेसले अर्को चुनावमा देख्छ ।”

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तापक्षकै दलहरुसँग पनि विश्वास नभएको देखिन्छ । सरकारमै रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको विरोध जारी राखेको र जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने देखिएका कारण पनि उनले छिटो विश्वासको मत लिन चाहेको एक नेताको टिप्पणी छ ।

उता नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनुको छटपटाहट भएको टिप्पणी गरे ।

“सरकार परिवर्तनको कुरा माकुराको जालोजस्तै च्यातिएपछि कांग्रेस छटपटिएको हो,” उनले भने, “प्रतिपक्षको व्यक्त धारणा त्यही हो । यसलाई बुझ्न कठिनाइ पर्दैन ।” 

कांग्रेसले भने यसलाई अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भनेको छ । कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारको पछिल्लो काम अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी आएको टिप्पणी गरे । माधवकुमार नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन हतार गरेको उनको टिप्पणी छ ।