काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि संसद्मा दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता पनि लियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बिहीबार नै फिर्ताका लागि मन्त्रालयबाट पत्र दर्ता भएको बताए । 
 
“सरकारी विधेयक सरकारले चाहँदा फिर्ता हुन्छ । सदनमा भएको विधेयक फिर्ता गर्न पत्र आएपछि फिर्ता हुने वातावरण बन्छ,” उनले भने । 

अझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि विधेयक फिर्ता हुने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । 

यो विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार आफैले संसद्मा ल्याएको हो । त्यसबेला वर्तमान गठबन्धन नभए पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार थियो । 

सरकारले विधेयक दर्ता गर्नुका पछाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको रिक्तता थियो । देउवाले त्यसबखत एमाले र जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याइदिएका थिए । सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी शून्यता रहेको थियो । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले यो विधेयक छिटो अघि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सदन चलिरहेको समयमा विधेयक किन फिर्ता लियो ? सरकारले चाहेको के हो ? अध्यादेशको बाटो कि अन्य कुनै राजनीतिक प्रपञ्च भन्ने विषय अहिले सतहमा बहसका लागि आइपुगेको छ । 

सदन चल्न नसकेको अवस्थामा बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र त्यही मेसोमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अर्को अमुक पार्टी विभाजन गराउन लागेको त होइन भन्ने आशंका चुलिएको छ । 
सरकारको यो कदमले साना दलमा तरंग सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि सामाजिक सन्जालसम्म प्रश्न उठिरहेको छ ।

यतिबेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । अधिवेशन चलिरहेको बेला सरकारले दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनभने केही दिन अघिमात्र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भयो । अन्य साना दल पनि विभाजन हुने आशंकाहरू बढ्दो छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पटक पटक आफ्नो दल विभाजन नहुने दाबी गर्दैै आएका छन् । पार्टी विभाजनको प्रयास गरिएको पटक पटक संकेत गर्दै अहिले सम्भव नभएको उनको दाबी छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि विवाद छ । यी दलहरूमा प्रहार हुने गरी अध्यादेश आउन लागेको हो कि भन्ने टिकाटिप्पणीमा थप बल पुग्नेगरी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसमा ठूलो षडयन्त्र देखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल ल्याएर दल फुटाउने षडयन्त्रमा सरकार र सत्तारूढ दल लागेको आशंका गर्छ । पार्टी महामन्त्री गगन थापाले बाह्रखरीसँग कुरा अधिवेशन अन्त्य गर्ने मात्र होइन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजाइन गरेर दल विभाजनको खेल खेल्न लागेको त हैन भन्ने शंका व्यक्त गरे । 

“यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेशबाट खेलेर दलहरू फुटाउने र संवैधानिक व्यवस्थालाई नै खल्बल्याउने कुरामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष उद्दत हुनुहुन्छ भन्ने प्रशस्त आशंका थिए, छन् । तर, प्रधानमन्त्री पनि यसमा मजाले सामेल हुनुभएको देखियो,” उनले भने । 

थापाले संसद्‌मा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनु शंका गर्ने आधार भएको बताए । 

“संसद्‌मा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने वातावरण निर्माण गरिँदै छ । राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्छ नि, मुखमा एउटा कुरा मनमा अर्कै कुरा गर्न चाहिराख्नुभएको छ कि भन्ने शंका यसले बढायो,” उनले भने । 

विधेयक सदनबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्दै पटक–पटक कार्यसूचीमा राखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण सदनमा उभिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक अघि बढाउने अवसर पाएनन् । 

यो विधेयक नहुँदा दलहरू सम्बन्धी जति पनि विवाद आउँछन् त्यसलाई निरूपण गर्न कानुन छैन । 
जसको उदाहरणको रूपमा जसपा विभाजनलाई लिन सकिन्छ । 

निर्वाचन आयोगले कानुनको अभावमा दल विभाजनका लागि नियमावलीको बाटो रोज्नुपर्‍यो । यसले विषय सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याइदिएको छ । न्यायिक निरूपण गर्नुपरेको छ । 

यो विधेयकलाई २०८० पुस १८ गते नेपाल सरकारले अघि बढाएको हो । त्यसबखत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ । 

उनैले विधेयक सदनमा लगेर दर्ता गराएका हुन् । साविकको ऐन अनुसारकै व्यवस्था कायम गराउने भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । 

अर्थात् दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या हुने व्यवस्थासहित विधेयक अघि बढाएको हो । तर, सरकारले विधेयक अघि बढाउन चाहेन । आखिर किन त भन्ने प्रश्नमा सत्ता नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सकारले फरक तरिकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्छन् । 

पाण्डेले केही दिनभित्रै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर संसद्‌मा पेस गर्ने बताए । संसद् चलिरहेको भन्दै केही दिनमै विधेयक पुनः संसद्‌मा आउने उनको भनाइ थियो । 

“संसद् चलिरहेको छ विधेयक फेरि प्रक्रिया पु‍र्‍याएर ल्याउँछौँ,” पाण्डेले भने, “सरकारले आवश्यक देखेर फिर्ता लिएको हो ।”

अध्यादेशको तयारी हो ? 

तर कानुनमन्त्री पदम गिरीले भने अहिले आशंका हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारको त्यस्तो तयारी नभएको बताए ।

गिरीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन आवश्यक देखिएकाले फिर्ता लिइएको बताए । उनले प्रतिपक्षले शंका गर्नुलाई स्वाभाविक भए पनि विधेयक फिर्ताको अन्य कारण नरहेको बताए । 

“राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गर्न जरुरी देखियो । त्यसकारण विधेयक फिर्ता लिनु पर्‍यो,” मन्त्री गिरीले बाह्रखरीसँग भने । 

उनले अध्यादेश ल्याउने हो ? भन्ने प्रश्नमा थपे, “अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता छैन । प्रतिपक्षले आशंका गर्नु स्वाभाविक हो ।”

अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले यसलाई नियमित प्रकृयाको रूपमा लिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयक सरकारले आवश्यक ठान्दा फिर्ता लिन पाउने कानुनी र संवैधानिक अधिकार भएको बुझाइ एमालेको छ ।