काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप अन्योल बनाएको छ ।

देशभरका सरकारी तथा गैरसरकारीसहित सबै सांगठनिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

"चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिनेछ । सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई समेटिनेछ," नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता देखिँदैन । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने नारालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

तर, छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत प्रणालीमा लैजाने भन्नेबारे कुनै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बोलेका छैनन् ।

विज्ञहरूले सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म बिमा कार्यक्रम सफल नहुने बताउँदै आएका छन् । कतिपय स्वास्थ्य सेवाहरू भने राज्यका अन्य कार्यक्रमहरूसँग जुध्ने भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी बताउँछन् ।

आधारभूत र आकस्मिक सेवा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र रोग विशेष सेवाहरू स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ । सरकारपिच्छे ल्याइने वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले एकातर्फ राज्यलाई भार परेको र अर्कोतर्फ नागरिकले सहजरूपमा सेवा नपाइरहेको डा. मरासिनी बताउँछन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, घातक रोगहरूको औषधि उपचार खर्च, आमा सुरक्षा कार्यक्रम त संघीय सरकारबाटै चलिरहेका छन् । यसबाहेक स्थानीय  तहले आआफ्नै नीतिअनुरूप प्रदान गर्दै आएका सेवाको छुट्टै सूची छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरियो । बजेटमा  सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरियो । जसले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावितमात्रै बनाएन, झन्डै दुई वर्ष पछाडि धकेल्यो ।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले धमाधम सेवा बन्द गर्दै बिमा बोर्डलाई सम्झौता तोड्न दबाब दिए । बजेटमार्फत परिमार्जित नीतिमा बोर्डले ठोस निर्णय गर्न सकेन । यसबीचमा १४ वटा निजी अस्पतालले सेवा बन्द गरे, जसको प्रत्यक्ष मारमा बिमित नागरिक परे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र नभई बजेटमा कार्यक्रमलाई ‘पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने’ उल्लेख छ ।

तर, पुनर्संरचनाको मोडेलबारे सरकार मौन छ । अहिलेकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अझै बलियो बनाउने वा संरचना हेरफेर गरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि सरकार स्पष्ट छैन ।

अन्तत: बिमा बोर्डले आफ्नै क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर निजी अस्पताललाई समेत समेट्दै अघि बढ्ने वातावरण तयार पर्‍यो ।

“आवश्यकता अनुसार थप निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरिनेछ । बजेटबाट निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज हटाइए पनि तिनलाई पुनः सूचीकृत गर्ने अधिकार बोर्डलाई नै छ,” बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले बाह्रखरीसित भने ।

तर, सरकारले वर्षैपिच्छे स्वास्थ्य बिमा नीति फेर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बिमा कार्यक्रमबारे स्पष्ट नीति देखिँदैन ।