काठमडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि तत्काल प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् । नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास सर्वोच्चले रोकिएको भन्दै महामन्त्री थापाले अब यसका विषयमा अनुसन्धान थाल्न पनि माग गरेका छन् । सामाजिक संजाल एक्समा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थापाले महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाईं लडेका  अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसहितलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सर्वोच्चले टी–इस्टेनको जग्गामा आँखा गाडेकाहरूको आँखा बन्द गरिदिएको उनको भनाइ छ । 

“गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित् काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ । फैसलाले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ,” थापाले भनेका छन्, “सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ ।” उनले सर्वोच्चको फैसलासँगै ओली सरकराले त्यसबेला गरेको निर्णय र कानुन संशोधन दुबै गलत स्थापित भएको बताए ।  सर्वोच्चको फैसलाले नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचार पनि उदांगो पारिदिएको उनको भनाइ छ ।

फैसलाले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने नयाँ मानक स्थापित गर्ने भन्दै हदबन्दी छुटको दुरूपयोग भएका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने आधार पनि प्रदान गरेको पनि उनको टिप्पणी छ । 

“अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ,” थापाले भनेका छन्, “अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो ।  अत: सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ  बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरूपयोग गरिएका जग्गा एकीन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस् । यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस् । ”

उनले गिरीबन्धु प्रकरण एउटा भ्रष्टाचारको नमुना मात्र भएको भन्दै नीतिगत निर्णको नाममा भएका भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

“यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न संसद्‌मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं,” थापाले भनेका छन्, “ती विषय कानुनमा नै समेटौँ, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौँ । साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँ ।”