विराटनगर । कोसी प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारलाई विस्थापन गर्ने गरी सोही उपधाराको आधारमा भएको अर्को नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । 

सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोसी प्रदेश सभामा वैशाख ७ गते पारित गराएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अधार बनाएको त्यो संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक हैसियतबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । 

"संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहीत भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकाले हाललाई निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनुपरेन," सर्वोच्चले भनेको छ ।

कोसीका निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दर्ता गराएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संकल्प प्रस्तावमा प्रश्न गरेको हो । सर्वोच्चले सरकार गठन गर्न वैशाख २६ गते भएको आह्वानबारे ‘विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?’ भनी प्रश्न गरेको छ ।

संकल्प प्रस्तावमार्फत ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन’ गरेको निर्देशनलाई आधार बनाएर विश्वासको मत लिन समय दिइएको र सो अवधिमा मत लिएको जानकारी प्रदेशसभाबाट नआएको जनाएर सरकार गठन गर्न आह्वान भएको थियो । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले ‘कोसी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र कोसी प्रदेश सभा सचिवालयको च.नं. ३३५, मिति २०८१/०१/१० गतेको पत्रमार्फत कोसी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालयको च.नं. ३५०, मिति २०८१/०१/२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हन नआएको जानकारी प्राप्त भएको,’ उल्लेख गरेका थिए ।

यही विवरणमाथि भएको बहसबाट सर्वोच्चले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । 

सर्वोच्चले ‘प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?’ भनी प्रश्न गरेको छ । प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव ध्वनि मतबाट पारित भएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको हवाला दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मत विभाजन गराएर अभिलेखीकरण गर्न माग गरेका थिए । त्यो कार्यान्वयन गराउन सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइ सोहीअनुरूप गराए । त्यही विवरण उल्लेख गरी प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रदेश प्रमुखकहाँ पत्राचार भएको थियो ।

उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म फेरि लिन नपर्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा ‘प्रदेश प्रमुखले कुनै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रक्रियामा लगेको’ भन्ने रिट निवेदक कार्कीले तर्क गर्दै आएका छन् ।

“संविधानको व्यवस्थाअनुसार म बर्खास्त भएकै छैन । उसो भए अहिले कोसीमा दुईजना मुख्यमन्त्री छन् त ?,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर उठेका विषयहरू पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने देखिएको जनाउँदै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, शतिश कृष्ण खरेल, यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठी, मेघराज पोखरेल, तथा अधिवक्ताहरू ललित बस्नेत, रूपेश कोइराला, मनोज कुमार चौधरी, अपूर्व खतिवडा र सुभाष लामिछानेले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्चले विपक्षीलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । "यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले (१०) दश दिनभित्र थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी प्रत्यर्थी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत, प्रत्यर्थी नं. ३ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं. ४.५, ६ र ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू," सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको कारण देखाएर जेठ ९ का लागि पेसी तोकेको छ । 

सर्वोच्चले उठाएका पाँच प्रश्न 

१. संविधानको धारा १६ ८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?

२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोसी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?