काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरूलाई बाध्यकारी रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उनले बताए । 

विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रूपमा सार्न नखोजेको बताए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए ।