ईश्वर खतिवडा– पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत 

एउटा यूटुबमा सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेतलाई जोडेर आएका टिकाटिप्पणी शतप्रतिशत झूठ हो । अझ त्यो दुरासयपूर्ण, गलत र काल्पनिकरुपमा सिर्जित हो । यो कसैको चरित्र हत्या गर्न कल्पित कर्म हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई ‘इन्टिग्रिटी’ भएका न्यायाधीश हुन् । भट्टराईलाई म ४६ वर्षदेखि चिन्छु ।

उनी उच्च चरित्रको हैसियत राख्ने न्यायाधीश हुन् । उनैको नाम यसरी उचाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो विषयमा मैले यहाँभन्दा बढी टिप्पणी गर्नु आवश्यक देख्दिनँ ।

अब कुरा रह्यो स्टिङ अपरेशनको ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने पाँच जनामध्ये एकजना न्यायाधीश मै हुँ । चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र म संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७८ बैशाख ८ मा गरेको फैसला थियो, त्यो ।

पाँच जनामध्ये वरीयतामा कान्छो थिएँ । संयोगले फैसला लेख्ने जिम्मा मेरोमा पर्‍यो । फैसला मैले लेखेको हुँ, जसमा चारजना सहमत हुनुभयो । अदालतको फैसलाको गहन अध्ययन नगरीकन ‘स्टिङ अपरेशन’को विषयलाई धेरैले सामान्यीकरण गरे ।

हामीले ‘स्टिङ अपरेशन’लाई अवैध भनेको होइन । एउटा ‘प्रोभिजन’ थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली, २०५९ मा । उक्त नियमावलीको नियम ३० मा अख्तियारले कोही संकेत व्यक्तिलाई कसैउपर छानबिन गर्न आफैँ पैसा लगेर दिने, अनि समात्ने र मुद्दा चलाउने काम गर्न सक्थ्यो ।

त्यसमा अदालतले आयोग स्वयम्ले नै सरकारी कोषको रकम पठाउँदै बरामद गर्ने कामलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहणयोग्य हुँदैन भनेकोसम्म हो ।

त्यो नियमले सीमा नाघ्यो । नियमले व्यवस्थापन गर्ने हो । हामी कहाँ नियम बन्ने सवालमा मान्छेको धेरै ध्यान गएको पनि छैन । कानुनमा २–४ वटा कुरा लेखिदिने अनि यो पनि ‘तोकिए बमोजिम’ हुन्छ, त्यो पनि तोकिए बमोजिम हुन्छ भनेर लेखिदिने प्रचलन बढ्यो ।

सबै ‘तोकिए बमोजिम’ लेख्ने हो भने संसद् कानुन बनाउन किन बसेको हो ? त्यसरी कानुन बनाउने काम त विधायिकाको हो । केही नियमबाट सामान्य व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएला, तर सबैजसो तोकिएबमोजिम भएपछि के हुन्छ ?

प्रत्योजित विधायनको एउटा सीमितता हुन्छ । त्यो नियमले सीमितता नाघ्यो भन्ने अदालतको बुझाइ हो । संविधानको ‘लिमिट’भन्दा बाहिर कोही जान पाइँदैन । यो प्रत्यायोजित विधायनमा आउने कुरा होइन भन्ने अर्को बुझाइ हो ।

‘स्टिङ अपरेसन’ हकमा, अख्तियारको अनुसन्धान भनेको त भए या गरिएका सत्य, साँचो, वास्तविक विषयको खोजी गर्नु हो, आफैँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्ने काम स्वच्छ अनुसन्धानभित्र पर्दैन । भनिन्छ नि, ‘इभिडेन्स आर कलेक्टेड नट क्रियटेड’ । प्रमाण भनेको संकलन गरिने चिज हो सिर्जना गरिने वस्तु होइन । 

तर अख्तियार प्रमाण संकलन नभएर आफैँ ‘सिर्जना’ उद्यत भएको देखिन्छ । अख्तियारले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । उसले त्यसो गर्दा प्रमाण संकलनकेन्द्रित हुनुपर्छ न कि कृत्रिम प्रमाणको सिर्जना गर्ने । जहाँ प्रमाण सिर्जना गरिन्छ त्यहाँ व्यक्तिगत अधिकारमाथि ‘थ्रेट’ हुन्छ ।

यो त झ्याल पैसा छिराउने र ढोकाबाट अख्तियारका कर्मचारी पस्दै दशी–प्रमाण बरामद गरिए जस्तै भएन र ? आयोग आफैँले पैसा दिलाएर अपराध गराउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवेदनशील देखियो । 

संवैधानिक निकायले माछा मार्न जाल फिँजाए जसरी पनि कसैलाई पक्राऊ गर्न सभ्य समाज अनुकूल सुहाउँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आडमा जालझेल वा कपटपूर्ण काम गर्ने, स्वेच्छाचारी तवरमा निर्दोषलाई फँसाउने काम गर्न मिल्दैन ।

त्यसरी प्रमाण सिर्जना गर्ने हो भने आज अख्तियारका दुईजना मान्छे रिसाए भने कुनै एक जनाको प्याकेटमा एक बन्डल भिराइदिने, अफिसको टेबुलमा राखिदिने काम हुन्छ । एकजनाले थाहै नदिइकन लगेर राखिदिन्छ, कुराकानी गर्दै गर्छ, अर्को टोली गएर समातिहाल्छ । त्यसपछि हतकडी लगाइदिइहाल्ने काम बढी हुन थाल्यो ।

त्यो व्यवस्था देखाउँदै केही घुसखोरीलाई समात्ने काम अख्तियारले गरेको छ । तर, केही ठाउँमा दुरुपयोग भएकै हो । घूस मागेको पनि छैन, लिएको पनि छैन, रिस उठ्यो, परिबन्दमा पारिएका पनि छन् । त्यो काम अख्तियारसम्म पहुँच हुनेबाटै हुन्छ । 

न्यायको शास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने, बरु ९९ अपराधी छुटुन्, एउटा निर्दोष पर्न् हुँदैन । निर्दोषको संरक्षण हुनुपर्छ । यहाँ फसाउने गलत नियत देखियो । बदमासी त अनुसन्धानका विधि प्रयोग गरेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने हो ।

कसैको टेबुल र गोजीमा पैसा राखिदिने समातेर ल्याएँ भनेर सुशासन कायम हुन्छ ? यो गलत हो भन्ने अदालतको बुझाइ र मान्यता रह्यो । हामीले त्यो फैसलामा ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्नै पाइँदैन भनेका छैनौँ । भनेको के हो भने तिमी अख्तियार अनुसन्धान गर्नेले सरकारी राजश्वको पैसा अपराधिक कर्मका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । 

अख्तियार स्वयंले घूस दिनु भनेको अपराधिक कर्ममा प्रयोग भएको चिज हो नि । त्यसबाट आपराधिक एक्सनका लागि अपराधीले एक किसिमले वातावरण मिलाइदिएजस्तो देखियो । नागरिकले तिरेको कर राज्यको निकायले घुसमा परिणत गर्न मिल्छ ?

अख्तियारले खोज्ने भनेको ‘ए’ र ‘बी’ मा व्यवहार भएको छ । उसले सेवा लिनुछ ‘सी’ सँग । त्यहाँ सेवा दिन बेइमानी भयो भने पक्राउ गरे भैहाल्यो नि ! त्यहाँ अदालतले नसमाउनू भनेको छैन । तर सरकारी पैसा ल्याएर टेबुलमा फाल्न चाहिँ पाइँदैन ।

कहिलेकाहीँ सम्भावनाका कुरा हुन्छन् । ५०–५० वा ६०–४० को कुरा हो कि जस्तो हुन सक्छन् । तर म आज पनि उक्त फैसलामा शतप्रतिशत ढुक्क छु– जे हामीले निर्णय गर्‍यौँ या अदालतले जे निर्देश गर्‍यो त्यो एकदमै सही ग¥यो भन्ने लाग्छ ।

हामीले सिद्धान्तलाई ठाउँमा राखेको हो, ‘स्टिङ अपरेशन’लाई ‘अनभ्यालिड’ गरेको होइन ।

आज पनि सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीचमा अनुचित लेनदेन भएका बेला अख्तियारले छापा मारेर समात्छ भने अख्तियारले पाउँछ, त्यो रोकेको छैन । भोलि कसैले अर्को फैसला गर्‍यो भने फरक कुरा हो ।

फैसलाले के भन्छ भने अख्तियारले दिएको पैसाको प्रमाण लाग्दैन । तर अरु प्रमाणले भ्रष्टाचार देखिन्छ भने त्यो पैसाको प्रमाणलाई ‘माइनस’ गरेर कसुर ठहर गर्नुपर्छ भन्ने मानेको छ । म आफैँले पनि त्यसरी फैसला गरेको छु । म एउटा केसको ‘रेफ्रेन्स’ नै भनिदिन्छु– बानेश्वर वृत्तको डीएसपी थिए । एकजना मान्छेलाई कुनै मुद्दामा थुनेको रहेछ ।

त्यहाँ ‘बार्गेनिङ’ भयो कि के भयो । थुनामा रहेको मान्छेका तर्फबाट डीएसपीलाई कसैले एप्रोच गर्‍यो । अब त्यहाँ के–के कुरा भयो । त्यसपछि बानेश्वर एभरेष्ट होटलमा आए । जसले दिने हो उसले अख्तियारलाई बोलायो । अख्तियारवाला टोली ५० हजार पैसा लिएर गयो ।

उसले पैसा दियो डीएसपीले समात्यो, पैसा थियो अख्तियारको । विशेष अदालतबाट कसुर ठहर भएर त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा आएको थियो । मैले हेरेँ । ‘स्टिङ अपरेसन’को फैसला लेख्ने पनि मै आफै थिएँ । फैसलापछिको त्यो टेस्ट केस थियो । 

अरु प्रमाणबाट कसुरदार ठहर्याउने आधार भेटियो, मैले नै कसूरदार ठहर्‍याए ।

त्यो डीएसपीले मैले पैसा लिएको हो, तर सापट लिएको हो भनी बयान दियो । उसले त्यहाँ ‘फ्याक्ट’ स्वीकार गरेको पाइयो । अब त्यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के आयो भने थुनामा रहेको मान्छेसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन । 

सेवाग्राहीसँग सापट लिनु पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनले निषेध गरेको छ । त्यसरी सापट लिनु पनि गैरकानुनी हो । त्यसैले भ्रष्टाचारी ठहर्छ । 

मुद्दामा एउटामात्रै प्रमाण हुनु हुँदैन । अरु कुराले यो चाहिँ बेइमानी गरेको देखिएको अवस्थामा दोषी ठहर्छ ।

त्यो नियम ३० खारेज गर्ने पनि मै हुँ । त्यो नियम ३० खारेज गरेको फैसला लेखेपछि गरेको फैसलामा अख्तियारकै पैसा समातेको मान्छेलाई कसुरदार ठहर गर्ने मान्छे पनि मै हुँ । यहीँ छु । दुईवटा कुरा ‘कन्ट्याडिक्ट’ गर्दैन । अरु प्रमाणले सपोर्ट गर्छ भने उसलाई दोषी ठहर गर्न सकिन्छ भनेर नियम ३० खारेज गर्ने बेलाको फैसलामा बोलिएकै छ ।

पछिल्ला मिडियामा ‘स्टिङ अपरेसन’का जे आएका छन् त्यो शतप्रतिशत खराब नियतबाट आएको छ । ती सम्पूर्ण बनावटी नाटक हुन् । यसले यूटुवलाई नराम्रोसँग प्रश्न उठाएको छ ।

पछिल्लो समय चर्चामा आउन ‘सेन्सेटिभ’ विषयवस्तु ल्याउने, नभएको विषयलाई अतिरञ्जना ढंगबाट अघि ल्याइदिने काम भएको छ । हामीकहाँ ‘नेगेटिभ मास’ छ । नेगेटिभ जमातलाई समात्ने काम त्यस्ताले गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीशको जीवनमा सबै पक्षलाई खुसी पार्न सकिँदैन । मेरो ३० वर्षको करिअरमा हेर्ने हो भने मैले २५ हजार फैसला गरेँ होला । त्यसमा सबै खुसी त हुँदैनन् नि ! 

(बाह्रखरीसँग पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)