
काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीले मापदण्डविपरीत स्थानीय तहमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर करोडौँ रुपैयाँ सेवासुविधा दिएको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट सो कुरा खुलेको हो ।
“संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७/११/२५ को परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेखे उल्लेख भए तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन । यो वर्ष १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।