काठमाडौंं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने औँल्याएको छ । 

बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख नरहेको जनाएको छ । 

“संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा आफ्नो कार्यकालमा पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए तापनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो वर्ष निजी सचिवालयका अधिकृतस्तरका ३१७ र सहायकस्तरका ११६ समेत ४३३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । निजी सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”

यो वर्ष पदाधिकारीहरूको औषधि उपचार खर्च शीर्षकमा ३० लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । औषधि खरिदमा २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, मेडिकल बोर्ड बैठक भत्ता ३ लाख रुपैयाँ र काजमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका तीनजनालाई २३ लाख १४ हजारसमेत ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।