काठमाडौं । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ‘अपुताली’को बिँडो थाम्न आइपुगेका थिए, उनकै माइला भाइ ज्ञानेन्द्र । उनी राजा भए त भए, तर आमनागरिक उनीप्रति त्यति आशावादी थिएनन् । उनीमाथि शंकै–शंकाको भारी थियो ।

आफूप्रति नागरिकको शंका दूर गर्दै जसरी ‘वैधता’ प्राप्त गर्नेतिर तिनको क्रियाकलाप देखिनुपथ्र्याे, त्यस्तो दृश्य मञ्चन भएन । उनी अझ आफ्नै दमनकारी नागरिकमाथि दमन गर्न उद्यत् भए ।

‘दाइ जसरी टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’, ‘सुनिने मात्र होइन, देखिने राजा’ बन्ने उनको उद्घोषसहित संविधानविपरीत गतिविधि बढ्दै थिए ।  अनेकन दाउपेच र षड्यन्त्र रच्दै संसद् र निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्न उद्यत् भएकै हुन् । उनी स्वेच्छाचारी बन्दै निरंकुशतन्त्रको जरा गाड्ने योजनाबद्ध बाटोमा थिए । 

जब २०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण शक्ति दरबारकेन्द्रित मात्र गराएनन् कि नागरिक आवाज थुन्न सेना परिचालनको बाटोमा पुगे । उनले आधुनिक युगमा पनि टेलिफोन बन्द गराए, इन्टरनेट कटौति गरे । सञ्चार गृहमा सेनाका डफ्फा खटाए ।

मुलुकको सम्पूर्ण सर्वस्व आफैँमा केन्द्रित गरेको दृश्य नागरिकलाई जँचेन र पचेन । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनबाट चाँडै नै नागरिक उकुसमुकुस हुँदै थिए ।  अन्ततः नागरिक समाजको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरू पछि लागेपछि २०६२ बाट चैत २४ आन्दोलनको उभार उठ्यो । 

राजधानी उपत्यकासहित मुलुकभर ज्ञानेन्द्रको शाहीविरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रियो । त्यो पनि एक दिन होइन, १९ दिनसम्म निरन्तर । 

अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गतेको मध्यरात अर्थात् ११ः३० बजे ज्ञानेन्द्रको अन्तिम शाही सम्बोधन आयो, ‘२०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामै, जनआन्दोलनको जनभावना र सात दलको मार्गचित्रका आधारमा समाधान खोजिने, संसद् बैठक वैशाख १५ गतेका निम्ति आह्वान ।’ 

अर्थात्, १९ दिने स्वतःस्फूर्त कठोर आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएर छाड्यो । जनआन्दोलनले दुनियाँलाई तरंगित तुल्याएको थियो । जुन विश्वभर ‘अप्रिल क्रान्ति’का रुपमा परिचित रह्यो । ती उन्नाइसे आन्दोलनमा के–के भए त ? प्रस्तुत छ, दोस्रो जनआन्दोलनका प्रमुख घटनाक्रम ।

२४ चैत, २०६२ 

२०६२ चैत २४ मा सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको निर्णायक आमहडतालको पहिलो दिन देशभर एकसाथ प्रदर्शन भयो ।  बिहीबारको दिन थियो । सरकारले बुधबार बिहानैदेखि सडकमा प्रहरी तैनाथ राखेको थियो । २४ गते सडकमा निस्किएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले काठमाडौंका सडकमा धरपकड जारी राख्यो ।

तत्कालीन सरकारले काठमाडौं आउने सवारी साधनलाई नै रोकेर ‘नाकाबन्दीजस्तै’ गरेको थियो ।  सरकारी निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्दै चैत २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका चोक चोकबाट स्वतःस्फुर्त रुपमा जुलुस निष्कियो । उपत्यकासहित मुलुकभरका जिल्ला सदरमुकाम दिनभर आन्दोलनमय बने ।

सडकमा निजी तथा भाडाका सवारी साधन चल्न सकेनन् । मुख्य–मुख्य क्षेत्रका बजार पुरै सुनसान रहे । सहरका भित्री पसलसमेत बन्द भए । प्रहरीले अश्रुग्यास हान्दा घरको झ्यालबाट पानी फ्ँयाकेर आन्दोलनकारीलाई सर्वसाधारणले सहयोग पुर्‍याए ।

काठमाडौंका वीर अस्पताल अघि, क्षेत्रपाटी, बानेश्वर, कालीमाटी, कोटेश्वर, बालाजु, चावहिललगायतका क्षेत्रमा प्रहरीले पटक पटक धरपकड गरेको थियो । पाटनमा प्रहरीले धरपकड गर्न थालेपछि स्थानीय जनता सडकमा उत्रिदै प्रहरीलाई लखेटियो ।

त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले सात दलका घोषित आमहड्ताललगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न नदिने उद्घोष गरेका थिए । उनले ‘आतंककारी’ (त्यसबेलाको माओवादी) को समेत भएकाले सात दललाई आन्दोलन गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका थिए ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पनि कार्यक्रममा माओवादी कार्यकर्ता आउन सक्ने दाबी गर्दै आन्दोलनमा घुसपैठ हुने प्रतिक्रिया दिएको थियो । सात दलको आन्दोलनको पहिलो दिनमै राजविराजमा ५० वर्षीय दर्शनलाल यादवको मृत्यु भयो । अघिल्लो दिन मसाल जुलुस निकाल्ने क्रममा प्रहरीको हस्तक्षेपबाट घाइते भएका उनको सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

चैत २४ कै दिन हेटौंडामा प्रहरीले ६४ प्रदर्शनकारी पक्राउ गरेको थियो । बाराका आन्दोलनकारीले सिमरामा मोटरसाइकल र माइक्रोभ्यान जलाएका थिए । रुपन्देहीमा दिनभर प्रदर्शन भएको थियो । नेपालगन्जमा दलहरूले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

वुटबलमा विद्यार्थीहरूले महेन्द्रको शालिक तोडफोड गरे । महोत्तरीको जलेश्वरमा कारागारका कैदीले लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा नारावाजी गरे । अघिल्लै दिन पक्राउ परेका राजबन्दीहरूले काठमाडौंको महाराजगन्जको प्रहरी प्रतिष्ठान दुई नम्बर गणमा भोक हडताल सुरु गरेका थिए । 

त्यहीँ रहेका मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठ लगायतले भोक हडताल सुरु गरेका थिए । अघिल्लो दिन राति माओवादीले सर्लाहीमा आक्रमण गरेको थियो । माओवादी आक्रमणमा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

देशभर आन्दोलन भइरहेका बेला तत्कालीन राजदम्पतीले भने पोखराको विरौटास्थित राममन्दिरमा पूजा अर्चनामा व्यस्त थिए । उनीहरूले शिव र गणेशका मन्दिरमा पनि पूजाका साथै महायज्ञमा पुर्णाहुति गरेका थिए ।

२५ चैत, २०६२

२०६२ चैत २५ गते । यसदिन पनि मुलुकभर प्रदर्शन भयो । निरंकुश शासनबाट मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले यसदिन आफ्ना कार्यकर्तालाई अबको आन्दोलनमा २०४६ सालको जस्तो जोस र आँटका साथ सडकमा उत्रिन निर्देशन दिएका थिए ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले कार्यवाहक महासचिव अमृतकुमार बोहरा, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कार्यकर्तालाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए । अर्कोतिर सात राजनीतिक दलको आमहडताल र विरोध कार्यक्रमको लगाम माओवादी नेतृत्वको हातमा रहेको भन्दै संकटकाल लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

यसैदिनबाट कर्मचारीहरू पनि आन्दोलित भएका थिए । बंैक, वित्तीय संस्था र संस्थानका कर्मचारी पनि सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, प्राध्यापक, इन्जिनियर लगायत अन्य पेसाकर्मीहरूले पनि ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका थिए ।

त्यसबेला सडकमा उत्रिएका पेशाकर्मीले राजाले ठट्टाको रुपमा लिएको स्मरण गराउँदै छिट्टै गद्दी छाड्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । दोस्रो दिनको आमहडताल दबाउन बुटवल, बाँके, पोखरा र दोलखामा सेना परिचालन गरिएको थियो । आन्दोलनको दोस्रो दिनमा नै सेनाले आन्दोलनकारीलाई कुटपिट गरेका थिए । 

अघिल्लो दिन राति माओवादीले बुटवल र तौलिहवामा आक्रमण समेत गरेको थियो । बुटवल र तौलिहवाका मुख्य प्रशासनिक इलाकामा माओवादीले आक्रमण गरेको थियो ।

यता राजा ज्ञानेन्द्र शाह यसैदिन विश्व हिन्दु महासंघको रजत जयन्तीका उपलक्ष्यमा भएको महासम्मेलनको उद्घाटन गर्न वीरगन्ज पुगेका थिए । उनले सम्बोधन गर्दै शान्ति बहालीतर्फको कटिवद्धता व्यवहारमा परिणतमा गर्न ऋषिमुनीहरूले जीवन अर्पण गरेको स्मरण समेत गरेका थिए ।

जुन दिन देशैभरी आन्दोलनले निर्णायक मोड लिने तयारी गरेको थियो, त्यसैदिन राजा ज्ञानेन्द्रले अब सबैले केही समय शान्ति स्थापनाका लागि अर्पण गर्न आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री रिचर्ड बाउचरले राजा ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखेको टिप्पणी गर्दै राजाले प्रजातन्त्रको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

२६ चैत, २०६२

सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । तर कफ्र्यु तोडेर सर्वसाधारण जनता सडकमा ओर्लिए ।  मुलुकभर आन्दोलन झनै तीव्र पारियो । सुरक्षाकर्मी काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा घरभित्रै पसेर आन्दोलनकारीलाई कुटपिट गर्न थाले । 

हिमाली जिल्ला हुम्लामा महिलाहरूले यसदिन पहिलोपटक जुलुस निकाले । बिहानैदेखि लगाइएको कर्फ्यू तोडेर आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिएपछि कैयौं स्थानमा झडप समेत भयो ।  नेपाली सेनाले समेत गोली चलायो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हानेको गोली लागेर पोखरामा भिमसेन दाहालको मृत्यु भयो ।

पोखराको बगरबाट ठूलो संख्यामा आएको जुलुस लखेट्न सेनाले गोली हानेको थियो । सेनाको गोली लागेर दाहालको मृत्यु भएको हो । सरकारले यसैदिन मोबाइल सेवा पनि बन्द गरिदियो । त्यसअघि ०६१ सालमा पनि सरकारले मोवाइल सेवा बन्द गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी समेत घरभित्र प्रवेश गरेर कानुनविदलाई कुटपीट गरेको थियो । केही युवालाई प्रहरीमाथि ढुंगा हानेको भन्दै घरभित्र पसेर सुरक्षाकर्मीले निर्मम कुटपीट गरेको थियो । दिनभर सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच झडप भइरह्यो । 

यसदिनको आमहडतालमा पनि दिनभर राजनीतिक दल, मजदुर, शिक्षक, पेसागत संघ–संगठनलगायतका ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो । एकातिर राजनीतिक दलको यस्तो आन्दोलन चर्किदै थियो भने अर्कोतिर माओवादीले पनि आफ्नो आक्रमण जारी राखेको थियो ।

अघिल्लो राति माओवादीले बुटवल र कपिलबस्तु सदरमुकाममा गरेको आक्रमणमा दुई सर्वसाधारणसहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस आक्रमणलाई माओवादीले आफ्नो भाषामा सफल भनेको थियो भने नेपाली सेनाले त्यसबेला माओवादी आक्रमणको सुरक्षाफौजले विफल बनाएको दावी गरेको थियो ।

यसैबीच कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा कर्फयु लगाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकार तर्सेर कर्फ्यू  लगाएको बताएका थिए ।

उता विदेशी कुटनीतिक नियोगहरूले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने क्रम बढेको थियो । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री रिचर्ड बाउचरले राजा ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए ।

त्यसबाहेक अमेरिकी सांसदहरूको एक समूहले राजालाई पत्र लेख्दै राजनीतिक दलको नेता, नागरिक समाजका सदस्यहरूको गिरफ्तारीमा निन्दा गरेका थिए । उनीहरूले थुनामा राखिएकालाई रिहा गर्न, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न, निजी एफएम रेडियोलाई समाचारमा प्रतिबन्ध नलगाउन, आग्रह गरेका थिए ।

२७ चैत, २०६२

देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चर्कियो । अघिल्ला दिनमा भन्दा यसदिन सडकमा उत्रिनेको संख्या बढ्दो अवस्थामा थियो । देशका अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै आन्दोलनकारीहरू सडकमा उत्रिए । आन्दोलन दबाउने क्रममा ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरे ।

आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीले काभ्रेमा एक र चितवनमा एक गरी दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । काभ्रेका शिवहरी कुँवर र चितवनकी तुलसी क्षेत्री प्रहरीको गोली लागेर मारिएका थिए । उनीहरूलाई आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सहिद घोषणा गरे । बनेपामा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर विद्यार्थी समेत घाइते भएका थिए ।

छतमै बसेकामाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । छतबाट प्रदर्शन हेरिरहेका कुँवरलाई प्रहरीले गोली लागेको थियो । त्यसैबेला छतमा बसेका काथुगणेश टोलका मुकेश कायस्थको कन्चटमा गोली लागेको थियो । उनलाई त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर पोखरामा पनि दश आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आह्वान गर्दै थिए भने सरकार दमनमा उत्रिएको थियो । 

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त इयान मार्र्टिनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन नगर्न भनेका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सात राजनीतिक दलले विरोध प्रदर्शन र आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

तर गृहमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनप्रति सरकारले संयम अपनाएको दावी गर्दै अब कर्फ्यूलाई कर्फ्यूकै रुपमा प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए । उनले आन्दोलनकारीले विध्वंससँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै आन्दोलनकारीलाई माओवादी कार्यकर्ता र अराजक भीड भनेका थिए ।

देशका ७५ वटै जिल्लामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले त्यसलाई अराजक भीडको संज्ञा दिएका थिए । 

हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारको सद्वुद्धिको कामना गर्दै पूजापाठ समेत गरिएको थियो । नेपालमात्रै नभएर भारतका चार सहरमा रहेका नेपाली समुदायले पनि शाही शासनका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भारतको चेन्नई, कोलकता, मुम्बई र भोपालमा आन्दोलन भएको थियो ।

२८ चैत, २०६२

२०६२ चैत २८ । सरकारले कर्फ्यू लगाएको लगातार तीनदिन भइसकेको थियो । त्यसको अवज्ञा गर्दै सडकमा निस्कने सर्वसाधारण दिन प्रतिदिन बढेको थियो । यसले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलको मनोवल थप बढेको छ । 

आन्दोलनकारी जति सडकमा उत्रिएका छन्, त्यसरी नै सरकारले पनि बल प्रयोग गरेको छ । मानवअधिकारवादी, पत्रकार, पेशाकर्मी कसैलाई पनि बाँकी राखेको छैन । सरकारले जारी गरेको तीन दिनदेखिको कर्फ्यूु हजारौंले अवज्ञा गरेर सडकमा उत्रिए ।

काठमाडौंका चावहिल, गोंगवु, कीर्तिपुर, पुतलीसडक, बानेश्वर, तीनकुने, लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन तीव्र हुँदै गएको छ । प्रहरीले पत्रकार, बालक र घरमै बसेका बृद्धलाई समेत कुटपिट गरेको छ ।

सुरक्षा निकाय अन्य दिनमा भन्दा बढी आक्रोशित भएका थिए । प्रहरीले समाचार संकलनमा बाधा पुर्‍याएपछि पत्रकारहरूले बाधा नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए ।

काठमाडौं लगायत जिल्ला जिल्लाका अस्पतालमा काम ठप्प पारी चिकित्सकहरू सडकमा ओर्लिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले सरकारी दमनको विरोधमा सडकमा उत्रिएर बहिरंग विभागमात्रै सञ्चालन गरेको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न संस्थानका कर्मचारी पनि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिए ।

उता नेपालगन्जमा आन्दोलनले तिव्रता पाएपछि सादा पोशाकका सैनिकहरू घुसपैठ गरे । बाँकेको कोहलपुर बजारमा सोमबार दिउँसो भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बम नै बोकेर प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूलाई नेपालजन्जमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूले फेला पारेका थिए ।

सादा पोशाकमा ग्रिनेट लुकाएर आमसभामा छिरेका सैनिक देखेपछि लुकाई रहेको वस्तु देखाउन भनेका थिए । त्यसपछि झोला र खल्तीमा ग्रिनेट बोकेका सेनाका जवान आफ्नो समूहतिर लागेका थिए ।

चितवनमा आन्दोलनकारीले श्री ५ को सरकार लेखेका ठाउँमा नेपाल सरकार लेखेका थिए । त्यहाँस्थित सरकारी कार्यालयमा आन्दोलनकारीले यस्तो लेखेका थिए ।

ताप्लेजुङका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी भए । दैलेखमा प्रहरी कार्यालयभित्र पसेर आन्दोलनकारीले नाराबाजी गरेका थिए । इलाम, मोरङ, झापा, बुटवल, पाल्पा, दाङ, कैलाली लगायतका जिल्लामा आन्दोलनले थप तिव्रता पाएको थियो ।

२९ चैत, २०६२

आन्दोलनको छैठौं दिन प्रहरी देशव्यापी रुपमा अन्य दिनको तुलनामा बढी दमनमा उत्रियो । काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भागमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको छ । काठमाडौंको गोंगवुमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको छ । काठमाडौंका अन्य स्थानमा भन्दा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप कलंकीमै भएको छ ।

कलंकीमा सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी माधव थापाको नेतृत्वमा रहेको प्रहरीले लगातार चार घण्टासम्म गोली चलाएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाइलाग्न थापाले आफू मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

सामाखुसी चोकबाट गोली गोली प्रहार गर्दा उत्तरतर्फ रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक रुपसागर मोक्तानको घरबाट समेत अचानक गोली प्रहार भइरहेको थियो । प्रहरीले काठमाडौं मात्रै होइन जिल्ला जिल्लामा समेत गोली चलेको थियो । काठमाडौंका अस्पतालमा थेगिनसक्नु घाइते पुगेका थिए  । 

पाँचथर, दैलेख, सिराहा, डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, जनकपुर, महेन्द्रनगर, पोखरा, बुटवल, चिवतन लगायतका क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो ।

राजालाई अमेरिका र युरोपियन युनियनले समेत आन्दोलनकारीलाई दमन नगर्न आग्रह गरेका थिए । राजाको चौध महिने सक्रिय शासन असफल भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले तत्काल प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरी दलहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको थियो ।

युरोपियन युनियनले समेत रक्तपात रोक्न राजाले नसुने राष्ट्रसंघलाई आवश्यक कारवाहीका लागि दवाव दिने चेतावनी दिएको थियो ।

३० चैत, २०६२

आन्दोलनको सातौं दिन देशभर प्रदर्शन तीव्र भयो । नेपाली सेनाको गोली लागेर नवलपरासीमा विष्णु पाण्डेको मृत्यु भयो भने ४० बढी घाइते भए । देशभर आन्दोलनले तिव्रता पाएपछि दलहरूको मनोबल थप बढ्दै गयो । उनीहरूले आन्दोलनमा थप सहभागिताका लागि आन्दोलनकारीलाई आह्वान गरे ।

काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा स्रष्टामाथिसमेत गोली चलाइएको थियो । विराटनगरमा बन्दीलाई पनि कुटपिट गरिएको थियो । आन्दोलनले तिव्रता पाएपछि सरकारी कर्मचारीसहित विभिन्न संघसंस्थाको पनि ऐक्यवद्धता बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई दमन नगर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेको भन्दै जनआन्दोलन विरुद्ध क्रुर दमनमा उत्रिने सबैको अभिलेख तयार पारी आन्दोलन सकिनासाथ कारवाही गर्ने बताएका छन् ।

प्रहरीले काठमाडौंमा तीन सयबढी गिरफ्तार गरेको छ भने अधिकांशको टाउकोमा लाठीले हानेको छ । आन्दोलन बढ्दै गएपछि पोखरामा रहेका राजदम्पती काठमाडौं फर्किएका छन् ।  सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचारका लागि रक्तदान संकलन गर्न पनि रोक लगाएको छ । यसैबीच नेपाल भ्रमण गर्न लागेका अमेरिकी सभामुखको भ्रमण पनि स्थगित भएको छ ।

 चैत– ३१, २०६२

आन्दोलनको आठौं दिन मुुलुुकभर व्यापक प्रदर्शन जारी रह्यो । सडकमा उत्रिएका प्रहरीले जुलुसमा हस्तक्षेप गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका २ सय, ७२ कानुन व्यवसायी, ११ प्राध्यापक र दर्जनौं शिक्षकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सक्रिय रहेका अमेरिकी डाक्टर ब्रायन काबले सरकारी दमनका कारण नेपाल छाड्न बाध्य भए ।  सरकारी कर्मचारीले उनलाई तत्कालै नेपाल नछाडे हिरासतमा लिने धम्की दिएपछि यस्तो गर्नुपरेको थियो । उनी सरकारी धम्कीपछि नेपाल छाडेर बंगलादेश पुगे ।

जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन कानुुन व्यवसायीले निकालेको शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरीद्वारा गोली प्रहार गरेको थियो । गोली लागी चार जना गम्भीर घाइते भएका थिए । धरपकड र लाठी प्रहारबाट कम्तीमा १८ घाइते भए भने अध्यक्ष शम्भु थापासहित ७२ लाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले जारी जनआन्दोलन सात दलको वा कुनै विशेष समूहको मात्र नभई आम नेपाली जनताको भएको उल्लेख गर्दै निरंकुशतन्त्रविरुद्धका सबैलाई त्यसमा समाहित हुन आह्वान गरेको थियो । नेपालमा बढ्दै गएको हिंसात्मक गतिविधिपछि अमेरिकाले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारी र तिनका परिवारलाई देश छाड्न सुुझाव दिएको थियो ।

१ वैशाख, २०६३

निर्णायक आन्दोलनमा मानवसागर ओर्लियो । सडकमा निस्कने आन्दोलनकारीको संख्या दैनिक बढ्दो अवस्थामा छ । काठमाडौंमात्र नभै पोखरा, बुटवल, चितवन, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा मानवसागर सडकमा उत्रियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दलहरूलाई सहमतिमा आउन आह्वान गरे । साताभन्दा बढी समय पोखरामा बसेर फर्किएका राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई आपसी संवादबाट समस्याको समाधान गर्न भनेका थिए ।

उनले संवादको बाटोमा आएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कृयाशिल तुल्याउने अभिभारा लिन र योगदान दिन आह्वान गरेका थिए । तर राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई अर्थहीन भनेका थिए । सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यसलाई अर्थहीन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आमहडताललाई अझै सशक्त बनाउने बताएका हुन् ।

जनताको आवाजको घोर उपेक्षा गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई झनै सशक्त बनाउने निर्णय गरे । मुलुकभरको प्रदर्शन आज पनि कम भएन । २ सय बढी गिरफ्तारीमा परे भने दोहोरो झडपमा सयौं घाइते भए ।

चिकित्साकर्मीहरूले पनि आन्दोलन रोकेनन् । तराईका अधिकांश जिल्लामा बढ्दै गएको गर्मीमा पनि सडकमा आउनेको कमी भएन । आन्दोलनमा सरकारले भिजिलान्ते प्रयोग गरेको भन्दै आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई ‘भिजिलान्ते’ प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

नयाँ वर्षको दिनमा पनि सडकमा आउनेको कमी थिएन । सुरक्षाकर्मीको कुटाइ खाएका आन्दोलनकर्मीलाई काठमाडौंका अस्पतालले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले नेपालमा रक्तपात रोक्न र स्थितिमा सुधार ल्याउन राजाले साहसिक कदम चाल्नुपर्ने बताए । जनआन्दोलन सुरु भएलगत्तै बन्द गरिएको मोबाइल सेवा नयाँ वर्षको अवसर पारेर मध्यान्ह अचानक सेवा सुचारु गरियो । 

२ वैशाख, २०६३

आन्दोलनको दशौं दिन पनि काठमाडौंसहित मुलुकभर विशाल प्रदर्शन भयो । विशाल प्रदर्शनमा सहभागीलाई गम्भीर घाइते हुनेगरी दमन गर्न प्रहरीले मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको थिया । प्रहरीले दमन गर्न थालेपछि गाउँ गाउँबाट कृषकहरूले हँसिया, कोदालोसहित लोकतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।

जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि कोष खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा ४९ लाख जम्मा भएको छ । आमहडतालको दशौं दिन काठमाडौं पुरै ठप्प भएको छ । सडकभरी आन्दोलनकारी भरिए  । सात दलका नेताहरू थप उत्साही हुँदै गएका थिए । सात दलका नेताहरूले अर्कोदिन आन्दोलन थप जुझारु बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

काठमाडौंका सडकमा बेलुकासम्म आन्दोलनकारी भरिएका थिए । २०४६ सालको आन्दोलन सफल बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने काठमाडौंका नेवार आन्दोलनकारीले पुनः लोकतन्त्रको प्राप्तिको माग गर्दै आन्दोलनमा सक्रिय हुने निर्णय गरेका थिए ।

३ वैशाख, २०६३

आन्दोलनको एघारौं दिन पनि मुलुकभर आन्दोलनको लहर बढ्दो छ । सुरक्षाफौज अघिल्लादिनमा भन्दा आजको दिनमा बढी आक्रामक देखिए । तनहु, बाग्लुङ, चितवन, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दर्जनौं घाइते भए ।

अर्घाखाँचीमा सेनाको गोली लागेर दशजना गम्भीर घाइते भए भने ४५ भन्दा बढीलाई गोली लाग्यो । आमहडतालको एघारौं दिन उपत्यकाका तिनै सहरमा आन्दोलनकारीले सडक ढाकेका थिए । भित्री गल्लीमा पनि आन्दोलनकारी बढ्दो अवस्थामा छन् । 

आन्दोलनकारीमाथी सरकारले निरन्तर दमन गरेपछि मुलुकभरका अदालतमा सुनुवाई ठप्प रह्यो ।

आन्दोलनमा रहेका सात दलले सरकारलाई कर नबुझाउन आह्वान गरेका छन् । जनआन्दोलन ऐतिहासिक सफलतातर्फ उन्मुख भएको ठहरसहित सात दलले सर्वसाधारणसँग कर, महसुल, भ्याट, ब्याज नबुझाउन आह्वान गरियो । सात दलको बैठकले निर्णायक आन्दोलनका क्रममा कर नबुझाएवापत हुने जरिवाना लगायत सजाय लोकतन्त्र स्थापनापछि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन अब गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दुइटा नदी समानान्तर बगिरहेको उल्लेख गर्दै दुई नदी मिल्नासाथ राजा नरहने ठोकुवा उनले गरेका छन् ।

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालले राज्यद्वारा गरिएको दमन र हिंसा अन्त्यका लागि आन्दोलनरत पक्षबीच सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।

४ वैशाख, २०६३

सुरक्षाकर्मीले राजधानीको चाबहिलसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्र्ण प्रदर्शनमा विना कुनै चेतावनी गोली, अश्रुग्यास र लाठी प्रहार जारी राख्यो । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट सय बढी घाइते भएका थिए ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकामाथि अपराह्न ५ बजे एआईजी कृष्ण बस्नेतको निर्देशनमा एसएसपी ज्ञानोदराज वैद्यको नेतृत्वमा रहेको झन्डै चार सय प्रहरीले आक्रमण गरेका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा बाराका २८ वर्षीय हीरालाल गौतमको मृत्यु भएको थियो भने गोली लागेर ६ जना घाइते भएका थिए ।

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट पक्राउ परेका २० पत्रकारलाई तीनमहिने थुनुवा पुर्जी थमाइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र सूर्यबहादुर थापासँग जनआन्दोलनका विषयमा परामर्श गरेका थिए ।

५ वैशाख, २०६३

निर्णायक आन्दोलन सुरु भएको दुइसाता बित्न लागेको थियो । राजाको निरंकुशता विरुद्ध सडकमा ओर्लनेहरू झन् झन् आक्रामक हुँदै थिए । पार्टीहरू बलिया र त्यसबेलाको सरकार कमजोर हुँदै थियो ।

आन्दोलन चर्किन थालेपछि विदेशीको चलखेल पनि बढ्यो । नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनकारी र सरकारमा रहेका नेताहरू भेटघाटमा व्यस्त भए ।  विशेषगरी अमेरिकी र भारतीय राजदूतको सक्रियता त्यसबेला बढेको थियो । अमेरिकी राजदूत जेम्फ एफ मोरियार्टीले अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जनतालाई चाँडै सत्ता हस्तान्तरण नगरे राजा भाग्नसमेत नपाउने टिप्पणी गरेका थिए । राजाबारे टिप्पणीसँगै सरकारले स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

एकातिर विदेशी अधिकारीको चलखेल थियो भने अर्कोतिर गृहमन्त्रायलमै समेत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गृहमन्त्रालयबाट वैशाख ५ गते २५ जना पक्राउ परेका थिए । राष्ट्र बैंक ढुकुटी ठप्प भएको थियो । प्रहरीले हानेको अश्रुग्यासले नेपालगन्जमा  महिलाको मृत्यु भयो ।

अश्रु ग्यास मुखमा लागेर २२ वर्षकी सेतु विकको मृत्यु भएको हो । पोखरा, उदयपुर र नेपालगन्ज गरी प्रहरीको गोली लागेर ३ सय बढी घाइते भएका थिए ।

६ वैशाख, २०६३

सात दलले जारी राखेको आन्दोलले विशाल रुप लिँदै थियो । विशाल प्रदर्शनमा सेनाले गोली चलाउँदा झापाको चन्द्रगढीमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्ला दिनमा नेपाली सेनासमेत आक्रामक भएको थियो । त्यसबेला दुई सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।

चक्रपथमा सात राजनीतिक दलको घोषित कार्यक्रमलाई असफल पार्न काठमाडौं उपत्यकामा १८ घन्टा लामो कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा लगाइएको कर्फ्यू तोडेर शाही शासनविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो । 

राजधानीमा गरेको भिन्दाभिन्दै प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी ७२ जना पक्राउ परेका थिए ।  जसमा १४ अपांगता भएका थिए । आन्दोलन दबाउन ब्यापक सुरक्षा बल प्रयोग गरिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्री कमल थापासँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

७ वैशाख, २०६३

जनआन्दोलन सुरु भएको १५औं दिनसम्म आइपुग्दा सात दलको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलन चर्किदो अवस्थामा थियो भने सरकारले सुरक्षित अवतरणको प्रयास गरेको थियो । आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न लागेपछि दरबारले कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गरेको थियो ।

‘अन्तरिम सरकार’को नेतृत्वका लागि दरबारले भट्टराइलाई प्रस्ताव गरेको थियो । दरबारका विभिन्न सूत्रले भट्टराइलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव लिएर गएका थिए भने प्रकाश कोइरालामार्फत् पनि सन्देश पु¥याइएको थियो ।

भट्टराईले आन्दोलन निस्तेज पार्न आफूलाई यस्तो प्रस्ताव आएको बताउँदै पहिले माघ–१९ को कदम फिर्ता लिनुपर्ने, सरकार खारेजी हुनुपर्ने, सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने र आन्दोलनरत सात दलका नेताहरूसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।

दरबारले भट्टराईलाई यस्तो प्रस्ताव गरेकै बेला सरकारले आन्दोलनलाई असफल बनाउन दमन जारी राखेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंको कलंकीमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका दुर्जकुमार राई आफैंले गोली प्रहार गरेका थिए । दश बर्षअघिको आजको दिनको आन्दोलनमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकहजार बढी घाइते भएका थिए ।

काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले हेलिकोप्टरबाट अवलोकन समेत गरेको थियो । सरकारले घाइते बोक्ने एम्बुलेन्सलाई समेत पास उपलब्ध गराएको थिएन । मानवता विरोधी कार्य भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदा समेत सरकारले पास उपलब्ध गराएको थिएन ।

काठमाडौंमात्र नभई पोखरा, चितवन, विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज, कैलाली लगायतका ठुला शहरहरूमा पनि विशाल प्रदर्शन भएका थिए ।

आन्दोलनको सफल अवतरण गराउन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेषदूत करण सिंहले नेपालको संकट समाधानका लागि राजा ज्ञानेन्द्रबाटै चाँडै घोषणा हुने बताएका थिए । नेपालमा दुई दिनसम्म रहेका सिंह भारत प्रस्थान गर्नुअघि यस्तो बताएका हुन् । सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रसहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

कलंकीमा एक लाख, महाराजगन्ज चक्रपथमा एक लाख, चाबहिलमा एक लाख, गोंगबुुमा ५०, कोटेश्वरमा २०, सातदोबाटोमा झन्डै एक लाख, वनस्थलीमा १५, बालाजुमा १५, मैतीदेवीमा १०, बानेश्वरमा १०, डल्लुमा १०, खुसिबुमा ५, पेप्सिकोलामा २५, भक्तपुरको सूर्यविनायकलगायतमा ४० हजारभन्दा बढी जनता प्रदर्शनमा उत्रिएको अनुमान गरिएको थियो ।

८ वैशाख, २०६३

लोकतन्त्रको माग राख्दै सात राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलन यसदिनसम्म आइपुग्दा ऐतिहासिक भएको थियो । ऐतिहासिक जनप्रदर्शन भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू र आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू थप उत्साहित भएका थिए ।

सरकारले काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा कफ्र्यु लगाए पनि त्यसलाइ छिचोल्दै मास सडकमा निस्किएको थियो । काठमाडांैको महाराजगन्जमा भेला भएका प्रदर्शनकारी कर्फ्यु तोड्दै अघि बढ्न थालेपछि सुरक्षाकर्मी हच्किएका थिए ।

दिनभर दसौं लाखले प्रदर्शन गरेपछि बेलुका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै जनताको नासो जनतलाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए । तर सम्बोधनपछि पनि जिल्ला जिल्लामा त्यसको विरोध गर्दै राति अबेरसम्म प्रदर्शन भएको थियो ।

राजतन्त्रविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित लोकतन्त्र माग गर्दै राजधानीमा ऐतिहासिक जनप्रदर्शन भएको थियो । कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै चक्रपथ क्षेत्रमा भेला भएका जनताले एकत्रित भई सहरको मध्यभागसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । विशाल जनसागरले चक्रपथ परिक्रमा गरिहेका बेला सेतो रंगको हवाईजवाज र सैनिक हेलिकप्टरले राति गस्ती गरेको थियो ।

राजाको सम्बोधनले माग पूरा नगरेको भन्दै दलहरूले पनि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर शाही सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भने स्वागत गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्बोधनको स्वागत गर्न दवाव दिएपनि उनीहरूले माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तो थियो राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
 
प्यारा देशवासीहरू,
नेपालीहरूको संयुक्त विवेकको निक्र्योल, समझदारी र संयुक्त प्रयासबाट शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जननिर्वाचित निकायहरूलाई जीवन्त तुल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य भई २०६१ माघ १९ को कदम चाल्नुपरेको कुरा सर्वविदितै छ । हाम्रो यो कदममा साथ दिएर आम जनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको पुष्टि गरे, राष्ट्रसेवकहरूले कर्तव्यपरायणता देखाए, हामी यसको सराहाना गर्दछौं । आफ्नो गौरवमय परम्परालाई अघि बढाउँदै सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गर्दछौं ।

हामीबाट देशका सबै भागहरूमा गएर जनताको पीरमर्का र चाहना बुझी आँसु पुछ्ने प्रयास पनि गर्यौं । जनताको ढाढस बढाउन कोसिस पनि गरेकै हो । हत्या, हिँसा र आतंकबाट पीडित देश र जनताको हितमा संवादको बाटोमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई आब्हान पनि गर्यौं ।

तर यो साकार भएन । प्रजातन्त्रको आदर्श प्राप्तिको लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यसका साथै देश र जनताको बृहद हित तथा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिवद्धता भएकोले आज यही शाही घोषणाद्धारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५ बमोजिम हुनेगरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं ।

राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै भएकाले देश र जनताको हितमा सद्भावना र सहमति बनाएर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक बाटो छाडेकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मुल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई शान्ति र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्दछ । यसैगरी निर्वाचनद्धारा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू क्रियाशील पारी प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदको लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आब्हान गर्दछौं । यसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषदले नै कार्यभार सम्हाली रहनेछ । 
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । जय नेपाल 

९ वैशाख, २०६३

राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही सम्बोधनलाई सात राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्वीकार गरे । जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणालाई युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले स्वागत गर्न दबाब दिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

राजाको सम्बोधनले जनआन्दोलनको भावना र एजेन्डालाई छुन नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाएपछि सडकमा ओर्लिएको भिड अघि बढेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा बसेको सात दलका नेताहरूको बैठकको बाहिर हजारौं सर्वसाधारण भेला भएर आन्दोलनमा सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए ।

शाही घोषणालाई स्वागत गर्ने कि आन्दोलन चर्काउने भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन सात दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । काठमाडौंको महाराजगन्जमा शीर्ष नेताको बैठक बसेकै बेला देशभर शाही घोषणाविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो ।

देशभर प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरी पनि थप दमनमा उत्रिएको थियो । लाखौंको संख्यामा सडकमा प्रदर्शन भएको थियो । नेताहरू अलमलमा रहेका बेला आन्दोलन नरोकिएपछि दबाब परेको थियो । उक्त दिन पनि आन्दोलन रोकिएन । सुरक्षाकर्मीको गोली, अश्रुग्यास र लाठी प्रहारले ३ सय ४४ भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

सात दलले राजाको घोषणाले संयुक्त जनआन्दोलनको रोडम्याप र लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय यियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले कार्यकारी अधिकार जनतालाई फर्काउने शाही घोषणाको स्वागत गर्दै सत्ता हस्तान्तरणका प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

बेलायतले सात दलको गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीमार्पmत कार्यकारी अधिकार फिर्ता गर्ने घोषणा स्वागत गर्दै राजाले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता परिपालना गर्न आग्रह गरेको थियो । सात दलको गठनबन्धनलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक, संवैधानिक संरचनाको मार्ग प्रशस्त गर्नेमा क्यानाडाले आशा व्यक्त गरेको थियो । तर सडकको दबाब भने कम नभएपछि आन्दोलन अघि बढेको थियो ।

१० वैशाख, २०६३

आमहडतालको १८ औं दिन थियो । शाही सम्बोधनको विरोधमा मुुलुुकभर विरोध कायमै रह्यो । कर्फ्यू र निषेधाज्ञा तोड्दै बृहत् प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलंकी, बालाजुलगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।

कम्तीमा ५७ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले ‘शाही घोषणा धोका हो’ भन्ने नारा लगाउँदै नेताहरूलाई सचेत हुुन आग्रह गर्दै महाराजगन्जमा ठूलो प्रदर्शन गरेका थिए । शाही घोषणा समर्थन विवादमा परेपछि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया सच्याउँदै ‘नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने नेपाली जनता’ नै भएको धारणा व्यक्त गरेको थियो ।

११ वैशाख– २०६३ 

जनताले जितेको दिन 

१९ दिने निर्णायक आन्दोलनले अन्ततः संसदको पुनःस्थापना भयो । २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो ।  आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सात राजनीतिक दलले संसदको पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उद्घोष गरेका थिए ।

१९ दिनसम्म चर्केको आन्दोलन थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि दरबारले सात दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि संसद् पुनःस्थापना भएको घोषणा राजाले गरेका थिए । २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा चारवर्षपछि पुनःस्थापना भएको घोषणा राजाले नै गरेका थिए । २०६१ माघ १९ देखि राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि जनता जागेका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सल्लाह समेत नगरी वैशाख ८ गते गरेको सम्बोधन सात दलले अस्वीकार गरेपछि फेरि तीन दिनपछि नै सात दलको माग बमोजिम सम्बोधन गर्न बाध्य भएका थिए । 

लोकतन्त्र र शान्ति बहाली माग गर्दै १९ औँ दिनमा पनि देशभर प्रदर्शन भएको थियो । आन्दोलनका कार्यक्रम हुन नदिन जारी गरेको कर्फ्यू आदेशको समय सुरु भएपछि राजधानीवासी स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

राति ११ः३० बजे राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको वक्तव्यमा ‘२०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामै, जनआन्दोलनको जनभावना र सात दलको मार्गचित्रका आधारमा समाधान खोजिने, संसद् बैठक वैशाख १५ गतेका निम्ति आह्वान ।’ 

शाही वक्तव्यसँगै खुसीयालीमा देशका ठाउँ–ठाउँमा मध्यरातमा जुलुस प्रदर्शन भएका थिए ।

यस्तो थियो ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनको पूर्णपाठ 
प्यारा देशवासीहरू,

नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भउको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपालीजनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमाजारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित गरिबक्सेका छौं ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी जिम्मेवारी बहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौं ।

नेपाल र नेपालीको बहृत्तर हित यो संसदबाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।