काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (डीएफसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्कट नाथनबीच भेटावार्ता भएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन वासिङटन डिसी पुगेका मन्त्री पुनबीच साइडलाइन वार्ता भएको हो । 

डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो । उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९६० मै निजी लगानीको सुनिश्चिततासम्बन्धी सम्झौता भएको स्मरण गर्दै पुनले अमेरिका नेपालमा लगानी गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक भएको बताए । 

आर्थिक विकासमा नेपालको निजी उद्यमहरूको सहभागितालाई सहजीकरण र वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित भएको उक्त सम्झौताले अमेरिकाबाट नेपालमा निजी लगानीको जग खडा गरेको मन्त्री पुनले बताए । डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) गरी २७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ । 

मन्त्री पुनले नेपाल आगामी सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित देश (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री पुनले नेपालले निजी क्षेत्रलाई देश विकास र समृद्धिको साझेदारका रूपमा प्रवद्र्धनको नीति लिइएको स्पष्ट गरे । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कानुन, नीति, संस्था र कार्यविधिहरूमा परिमार्जन गरिएको तथा आवश्यकताअनुसार थप सुधार गर्ने बाटोमा रहेको बताए । 

उनले अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन अपील गरे । नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको  र बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता भएकाले बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । 
 
मन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउँदा न्यूनतम सीमा लागु नहुने पनि स्पष्ट गरे । नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिलाई लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको जनाए । 

यही वैशाख १६ र १७ वैशाखमा काटमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी नीतिगत र कानुनी सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी मन्त्री उनले दिए । उनले लगानी सम्मेलनमा १३० परियोजनाहरू शोकेस गरिने भन्दै डीएफसीका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागिता हुने आशा व्यक्त गरे ।