सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिने विषयमा एकपटक फेरि बहस सुरु गरिएको छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेकाले विद्यालयले शुल्क लिनै हुँदैन भन्ने तर्क केहीको सुनिन्छ । यस्तै अरू केही भने विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि अभिभावकसँग सामान्य शुल्क लिनु अनुचित नहुने ठान्छन् ।

नेपालमा विद्यालय खोल्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने र सञ्चालन गर्नेसम्मको खर्च जनसाधारणले नै बेहोर्दै आएका हुन् । लामो कालखण्डसम्म विद्यालय शिक्षामा राज्यको योगदान नगण्य थियो । शिक्षाको राष्ट्रियकरण त पञ्चायतकालमा सुरु गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा योजना’बाट भएको हो ।

सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी सम्भवतः विश्वभरका अभिभावकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । सन्तानले स्तरीय शिक्षा पाउने आशामा ज्यामी काम गरेर पनि छोराछोरीलाई महँगो विद्यालयमा पठाउनेहरू नेपालमै धेरै भेटिन्छन् । यसैले निजी विद्यालयहरू नेपालको शिक्षा प्रणालीको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेका हुन् ।

संस्थागत विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्नुको कारण निजीक्षेत्रको मोह भने होइन । सामुदायिक भन्दा संस्थागत विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उच्च भएको कारणले मात्र अभिभावकहरू आकर्षित भएका हुन् । राम्रो पढाइ भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा लागेको विद्यार्थीको भिडफे नै यसलाई पुष्टि गर्छ ।

धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तरसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेकै समयमा केहीमा भने भर्ना हुन चाहनेको चाप थामिनसक्नु बढेको देखिन्छ । यस्ता केही विद्यालयलाई सरकारले नै नमुना विद्यालय घोषित गरेर थप अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यार्थी शिक्षकको अनुपातलगायत यातायातको व्यवस्था, छात्रावास, इन्टरनेटलगायतका शैक्षिक सुविधामा हुने खर्च विद्यालयले नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको व्यवस्थापनका लागि कतिपय नमुना विद्यालयहरूले विद्यार्थीका अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेका छन् । 

देशका कुल २७ हजार ९९० मध्ये उत्कृष्ट मानिएका ४२२ सार्वजनिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ । यस्ता विद्यालयको उत्कृष्ट प्रदर्शन र उपलब्धिमा पक्कै पनि अभिभावकले तिर्ने शुल्कको योगदान हुन्छ । यस्ता विद्यालयका लागि राज्यले दिने अनुदानका अनुपातका कैयौं गुणा बढी रकम अभिभावकहरूबाट सङ्कलन हुनेगरेको छ ।  

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । परिपत्र लागु हुने हो भने राम्रो पढाइ भएका नमुना विद्यालयहरूको पनि शैक्षिक स्तर खस्कनेछ ।

केही उदाहरणीय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कियोस् भन्ने त राज्यका कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले चाहनु नपर्ने हो । शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरोकारवाला पदाधिकारीमा त सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर नमुना विद्यालयहरूकै जस्तो बनाउने चाहना हुनसक्छ ।

कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिनै हुँदैन भन्ने नियममा सरकार दृढ रहने हो भने उत्कृष्ट विद्यालयहरूका लागि चाहिने सबै रकम राज्यले नै जुटाइदिनुपर्छ । सबैको स्तर खस्काएर ‘समानता’ कायम गर्न खोजिएको त पक्कै नहोला । राज्यले अनुदान बढाउने हो भने सबै विद्यालयलाई दिनुपर्छ जुन सायद अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन ।

निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पनि सन्तानलाई पढाउन चाहने अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा केही रकम बुझाउन चाहन्छन् भने राज्यले रोक्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । पालिकाहरूले त अभिभावकले तोकिएको शुल्क तिर्न नसकेर कुनै विद्यार्थी पनि पढ्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने हो ।

लागु हुन नसक्ने अव्यावहारिक नियम बनाएर नागरिकलाई तर्साउनु अनुदार शासनको लक्षण हो । यसैले कुनै राजनीतिक धङधङी र आग्रह थोपर्न बनाइने यस्ता अव्यावहारिक अनुदार नियम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुको साटो शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्न’ छाड्नुपर्छ । अनुदार र अव्यावहारिक नियमहरू खारेज गर्नु पनि सुशासनका दिशामा एउटा पाइला हुनेछ ।

यसैले विद्यालय स्तरमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिनै नपाइने हचुवा नियम खारेज गरेर विद्यालयहरूलाई गैरकानुनी काम गर्न बाध्य हुनबाट जोगाउनुपर्छ । अभिभावकबाट सङ्कलन गरिएको रकमको शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्न सदुपयोग हुने सुनिश्चित गर्नमा पो सरकारहरूको ध्यान जानुपर्छ ।