काठमाडौं । केन्द्रमा सत्तारूढ पार्टीका प्रदेश सांसदहरूले शीर्ष नेता संघीयता समाप्त पार्न लागिपरेको बताएका छन् । संघका नेताका स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेश बन्धक पारिँदा संघीयता औचित्यहीन बन्न लागेको उनीहरू बताउँछन् । शीर्ष नेताले कानुन, साधनस्रोत नदिने तर चलिरहेका सरकार ढाल्न निर्देशन दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

“हेनुस्, संघीयता जसले ल्याएको थियो, उनीहरूबाटै समाप्त पार्ने खेल देखिन थाल्यो,” केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेशलाई कानुन दिँदैनन् । प्रदेशको विकासका लागि बजेट दिँदैनन् । तर, प्रदेशमा चलिरहेको सरकार ढाल्न निर्देशन दिन्छन् ।”

ती सदस्यले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच केन्द्रीय सरकार बनाउने मामिलामा छिनाझपटी देखिए पनि प्रदेश असफल बनाउन साझा समझदारी रहेको आरोप लगाए । “हेर्नुस्, यसबीचमा यी तीनैजना (देउवा, ओली र दाहाल) प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी नेताहरूले प्रदेशलाई सवल बनाउन भूमिका निर्वाह गरे ?,” ती सदस्यले भने, “तर, हरेकपटक केन्द्रको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि यहाँका सरकार ढालिएका छन् ।”

उनले केन्द्रकै नेताका दृष्टिकोणानुसार प्रदेश चल्नुपर्ने भए प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाइनु स्वाभाविक भएको बताए । “शेरबहादुर देउवाकै स्वार्थमा, केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थमा र प्रचण्डकै स्वार्थमा प्रदेशहरू चल्नुपर्छ भने किन चहियो प्रदेश ?,” ती नेताले भने, “उहाँहरूले प्रदेशमा त्यहीँका नेताहरूले निर्णय गरून् भनेर कहिल्यै छोड्नु हुन्न भने उहाँहरूले किन प्रदेशको संरचना बनाएको ? किन प्रदेशलाई छुट्टै तहको सरकारका रूपमा संविधानमा राखेको ?”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक प्रदेशसभा सदस्य त आफूले खुलेर बोले पार्टीबाट निष्कासित हुने भन्दै शीर्ष नेताले संघीयता असफल पारिरहेको बताउँछन् । शीर्ष नेताले प्रदेश र गणतन्त्र दुवै जोखिममा पारिरहेको उनको बुझाइ छ ।

“जसले संघीयता ल्याएको हो, संघीयता उसैबाट धरापमा पर्दै छ । प्रदेशहरू सरकार दिन समेत नसक्ने बनाइदिएपछि नागरिकले यो प्रदेशको औचित्व किन देख्छन् ?,” ती प्रदेशसभा सदस्यले भने, “शीर्ष नेताहरूलाई सत्ताको लुछाचुँडीबाहेक केहीको मतलब छैन । जनता निराश भएका छन्, देशको विकास ओरालो लागेको छ । यी सबै कुराले गणतन्त्र समेत धरापमा जाने जोखिम बढेको छ ।” यही अवस्था कायम रहेमा गणतन्त्र खतरामा पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी संघीयता आए पनि सबै पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रीकृत सोच कायम रहेको जिकिर गर्छन् । त्यही सोचका कारण केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँगै प्रदेशमा सरकार ढल्ने गरिएको उनी बताउँछन् । प्रदेशमा अस्थिरताको कारण केन्द्रीय नेतृत्व बनिरहेको उनको आरोप छ ।

“कोसीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्यो भने प्रदेशको अंकगणित र नेतृत्वको समन्वयानुसार सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादी वा अन्य दलहरूबीचको गठबन्धमा सरकार किन नबन्ने ?,” धामीले भने, “त्यो कुरामा छोडिएको भए कोसीमा बनेको सरकार पनि स्थिर बन्थ्यो होला । हरेक प्रदेशले आफ्ना गन्तव्य निर्धारण गर्ने होलान् । प्रदेशानुसार विकासका प्राथमिकता र जनतासँग जोडिने कार्यक्रम बन्थे होलान् ।”

उनले सबै दलको केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीमार्फत प्रदेशमा शासन गर्दा समस्या आएको औँल्याए । सुदूरपश्चिममा प्रदेशलाई छोडिदिए कांग्रेस नेतृत्वको वा आफूहरूले समर्थन जनाउनेको मात्र सरकार बन्ने भन्दै उनले त्यसलाई केन्द्रका नेताहरूको जोड–घटाउले बिगारिरहेको टिप्पणी गरे ।

माओवादीका अर्का सांसद त आफू प्रदेशमा चुनाव लडेकोमै पछुतो लागिरहेको बताउँछन् । जनताका निम्ति केही गर्न नसक्दाको पीडा र सरकार निर्माणमा देखिएको खिचातानीले दिक्क लागेको उनी सुनाउँछन् ।

“हिजो चुनावमा जनताका काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेशलाई यस्तो बनाउँछु भनिएको छ,” प्रदेशसभाका ती सदस्य भन्छन्, “न विकास दिन सकिएको छ न नागरिकलाई राहत हुने काम गर्न सकिएको छ । हुँदा हुँदा अहिले त सरकार पनि दिन नसक्ने अवस्था हुँदै छ । अब त प्रदेशमा किन चुनाव लडेछु लाग्न थालिसक्यो ।”

ती प्रदेशसभा सदस्य पनि शीर्ष नेताकै कारण प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठाइएको स्वीकार गर्छन् । “प्रदेशले विकास दिन सक्दैन, नागरिकलाई नजिकको सरकारको अनुभूति दिन सक्दैन र सरकार मात्रै फेरिरहन्छ भने स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूमा यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ,” ती सांसद भन्छन्, “शीर्ष नेताले यति कुरा नबुझ्ने कुरै हुँदैन । उनीहरू बुझेरै संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै छन् ।”

प्रदेशमा लगातारजसो सरकार परिवर्तन भएका छन् । ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि मात्र प्रदेशमा १७ सरकार बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको चौथो दिन नै मुख्यमन्त्री कामचलाउ भएका छन् । उनी अदालतको अर्को पेसीअघि नै विश्वासको मत लिन सके सुरक्षित हुने भन्दै त्यसको गृहकार्यमा छन् । अहिलेकै अंकगणित कायम रहे त्यहाँ सरकार परिवर्तन निश्चित छ ।

कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रयास जारी छ । सम्भावित संवैधानिक संकटका कारण कोसीमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दल मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कुरिरहेका छन् । उनीहरू कोसीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान समावेदनमार्फत अधिवेशन बोलाएर बसेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति कसको निर्णय लागु हुने भन्ने अन्योल कायम छ । सांसदबाट बर्खास्त गर्ने सिफारिस र त्यसकै आधारमा सभामुखको निर्देशनसहित प्रदेशसभाको सूचनाबाट पदमुक्त भएकी इन्दिरा गिरीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका निम्ति बहाली गरिदिएको छ । त्यही नजिरका आधारमा नाउपाको केन्द्रीय समितिले निलम्बन गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेताकै हैसियतामा सिफारिस गरेका छन् ।

यिनै विवादका कारण प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका निम्ति आइतबार नै दुई दिनको समय मागेका छन् । मंगलबार उनले गर्ने निर्णय प्रदेशका दलहरूका लागि स्वीकार्य हुन नसके सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवाद फेरि सर्वोच्चले नै निरूपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।