काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाहीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन भनेको छ ।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी नाउपाले पठाएको पत्रका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्य नरहेको पत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चले प्रदेशसभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा नरहेको भन्दै कारबाही गर्दा समेत गलत कानुनको सहारा लिइएको बताएको छ ।

“राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ,” सवोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नुअघि सुनुवाइको मौकासमेत नदिएको बताएको छ । 

अन्तरिम आदेशमा औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना नै गिरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

"...सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू," आदेशमा भनिएको छ ।