काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग बाह्रखरीले प्रश्न सोध्यो, ‘बितेको वर्षभरि संसद् कतिको प्रभावकारी भयो ?’

ढुंगानाले जवाफ फर्काए, ‘‘संसद् यसरी नै चले संविधान र व्यवस्था नै सफल हुँदैन ।’’

उनीसँग प्रतिप्रश्न थियो, ‘सदन किन र कसरी रुमल्लियो त ?’

उनले जवाफ थियो, ‘‘सदनको ध्यान त सत्ता केन्द्रित मात्र रह्यो । कानुन निर्माण र सरकारमाथि निगरानी प्राथामिकतामै परेन ।’’ 

प्रजातन्त्र बहालीपछिका पहिलो सभामुख ढुंगाना सदन ‘इष्र्यालु र प्रतिरक्षा’मा सीमित भएको टिप्पणी गर्छन् । प्रतिपक्ष र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाको मात्र सम्बन्ध हाबी भएकाले सदन प्रभवकारी बन्नै नसकेको टिप्पणी उनको छ ।

उनले भने, “सरकार र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन । सहयोग र समन्वय सम्बन्ध पनि उत्तिकै चाहिन्छ । त्यो देखिएको छैन ।’’

‘इर्ष्यालु र प्रतिरक्षा’ भनेको कस्तो सम्बन्ध.. भन्ने पूरक प्रश्न सोध्न नपाउँदै उनी थप्छन्, ‘प्रतिपक्षमा जो बस्यो, उसले पनि सत्तालाई अपदस्थ गरेर आफ्नो बनाउन खोज्यो । उसको ध्यान त्यसैमा सीमित भयो । बोली बचन र व्यवहार सदन र बाहिर पनि जो सत्तामा छ, उसलाई अपदस्थ गर्ने ।’

अनि प्रतिरक्षा चाहिँ ‘सत्तामा रहेकाले पनि सरकार मात्र टिकाउन खोजेको छ । सरकार टिकाए सबै ठीक हुन्छ भन्ने ध्येय सरकारको भयो’ ढुंगानाको टिप्पणी छ । 

हुन पनि संसद् भनेको जनताको एक एक मतबाट चुनिएका प्रतिनिधि आएर जनसरोकारको विषय बहस गर्ने थलो हो । राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति र कानुन तर्जुमा गर्ने थलो हो । 

सरकारले ल्याएको बजेटलाई पास गरेर राज्यलाई गतिशिल बनाउने काम सदनको हो । साना ठूला मझौला जस्तोसुकै जनसरोकारको सवालमा खरो रूपमा बहस हुने थलो सदन हो । अर्थात् समाज र राज्यलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा गतिशील बनाउने थलो संसद हो ।

राज्यकै सर्वोच्च निकाय संसद् संविधानमा लेखिए अनुसार कार्यभार पूरा गर्न उद्यत छ त ? यतिखेर ‘यक्ष प्रश्न’ यहीँ । तर, जवाफ स्वभाविक र सहज हुन्छ, ‘सदन प्रभावकारी हुँदै भएन ।’

यो विश्लेषण मात्र होइन स्वयम् सांसदहरूको अनुभव हो । महिना दिनअघि मात्र सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतम ‘आरोप–प्रत्यारोपको थलो’ सदन बन्दै गएको टिप्पणी गर्छिन् । 

पहिलो पटक सांसदको रूपमा सदन छिरेकी उनी सुरुवातको जोश जागरमा क्रमशः ह्रास आउने गरी सदन अघि बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । 

उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘‘पुरानो शैलीबाट वाक्क दिक्क भएर राजनीतिमा आएका हौं । हामी के–के न गरेर देखाउँछौं भन्ने नयाँ दलहरू पनि पुरानै शैलीमा ढल्किए ।’’

“संसद्मा नयाँ पात्र, नयाँ दल आएका कारण फरक ढंगबाट सदन जान्छ, परम्परागतभन्दा भिन्न हुन्छ लागेको थियो । तर, समयले उनीहरूलाई पनि उस्तै बनायो । सदन पुरानै ढंगबाट चलिरहेको छ,” उनले भनिन् । 

मूलतः २०८० सालको सदन सरकारलाई विश्वासको मत लिने थलोकै रूपम परिणत भयो । पूर्वसभामुख ढुंगानाले भनेजस्तै सत्ता ढाल्ने र सरकार बनाउनमै सदन रूमलिएको देखिन्छ ।

२०८० सालभर संसदमा तीन अधिवेशन चले । तेस्रो अधिवेशन पनि चलिरहेको छ । हालसम्म ४ वटा विधेयकले मात्र कानुनको रूप लिएको छ । यो १४ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । अनावश्यक रूपमा प्रचण्डले सत्ता सहयात्री फेरिरहे । जसको असर सिधैँ सदनमा परेको देखिन्छ । यतिसम्म कि सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा ‘विजनेस शून्य’ भएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी तीन अधिवेशनकालमा चार विधेयक मात्र पास भएको बताउँछन् । गिरीका अनुसार, मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक १२ साउन २०८० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले पनि कानुनको रूप लिएको छ ।

अन्तिम पटक १६ चैत २०८० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनी रूप लिएको छ । “बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक गरेर सात विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ,” प्रवक्ता गिरीले बाह्रखरीसँग भने । 

नयाँ अभ्यास : बन्यो क्यालेन्डर 

संसदमा नयाँ काम भनेको ‘संसदीय क्यालेन्डर’ लागू हुनु हो । अनि ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । निरन्तर सदनमा उठेको आवाज बमोजिम संसद् ‘क्यालेन्डर’ बनाएर चल्न थालेको हो ।

पहिला बजेट आउनु केही दिनअघि झारा टार्नेगरी ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेको थियो । तर, यसपटक बजेट प्रस्तुत हुनु तीन महिनाअगावै प्रि–बजेट छलफल भयो । चैतको पहिलो हप्ता प्रिबजेट छलफल सकिएको छ । 

माघ महिनाबाट सदनले १५/१५ दिनको ‘क्यालेन्डर’ बनाएर सदन चलाउन थालेको हो । यसले सदनमा के विषयमा कुन दिन छलफल हुने, कुन विधेयकहरू कहिले प्रस्तुत हुने तथा सिङ्गो सदन कतिको प्रभावकारी हुने संकेत मिल्दै आएको छ । धेरै बैठकहरू क्यालेन्डरअनुरुप चले । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सांसद सन्तोष परियार विधायिकाको प्रभावकारिता प्रश्नै प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । कारण चाहिँ संविधानको विश्वासमा संसदीय अभ्यास गर्न नसक्नु हो । ‘विधि–विधानमा बाधिनै नचाहनेले सांसद र नेतृत्वको कारण सदन प्रभावकारी बन्न नसक्ने बुझाइ उनको छ ।

तर, यसको अर्थ भने सदनले केही पनि गरेन भन्ने पक्कै हैन भन्ने प्रष्टीकरण पनी उनको छ । उनले बाह्रखरीसँग भने, “कार्यतालिकामा संसद चलाउने, कार्यतालिकालाई आधार बनाएर समिति बैठक बोलाउने, विनियोजन विधेयकमाथि अर्थहीन संवाद हटाएर प्रिबजेट छलफल गरियो, यो उपलब्धि हो ।”
 
सदनको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको प्रधानमन्त्रीसँग लगभगजसो नियमित प्रश्नोत्तर र सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु हो । 

चौध महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले पाँच पटक प्रत्यक्ष संसदीय प्रश्नोत्तर भाग लिए । यस्तै मन्त्रीहरूले पनि सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् । तर, विडम्वना यस्ता प्रश्नोत्तरमा सांसदहका सहभागिता भने उत्साहजनक छैन । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंला भने शून्य र विशेष समयमा उठाइएका अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताउँछन् ।

रुमलिएको पाटो

संसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउने पाटोमा सफलता मिल्न नसकेको स्वीकार स्वयम् सत्तारूढ दल एमाले गर्छ । उसलाई पनि संसद् आफ्नो मुख्य मुद्दा भुलेर अन्य काममा लागि परेको अनुभूति भएको छ । 

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला सदनमा सांसदले जनसरोकारका विषय उठान गर्ने सरकार नसुन्ने अवस्थामा पुरै वर्ष देखिएको टिप्पणी गरे । बजेट नीति कार्यक्रममा सांसदहरूले जमेर छलफल गर्ने, जनताको एजेन्डा राख्ने गरेपनि सरकारले त्यसलाई कागजको खोस्टोमा सीमित गरेको उनको टिप्पणी छ । 

अझ कानुन बनाउने विषयमा भइरहेको ढिलापनले उनलाई बढी सताएको टिप्पणी गर्छन् । “समग्रमा सदनको कार्यकाल हेर्दा सरकार सांसदको कुरा सुन्दैन,” उनले भने । 

संसद्लाई विजनेस दिने विषयमा पनि सरकार चुकेको धारणा उनले राखे । “विधायिकी भूमिका कमजोर देखिनुमा कारक सरकार हो । किनभने उसले प¥याप्त संसद्लाई विजनेस दिन सकेन,” उनले थपे, “आएका विधेयकहरूमा समितिहरूले छलफल गरेर समयमा हाउसमा दिने र समयमै पास गराउने विषयमा सदन सफल हुनै सकेन ।”

सरकार भने विधेयकको प्राथमिकीकरण गरेर बसेको छ । कानुन मन्त्रालयले ११७ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयक सदनमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । दोस्रोमा ३९ र तेस्रोमा १५ विधेयक प्राथमिकतामा राखेर सदनमा लैजाने कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानतः बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

उसको प्रतिवेदनअनुसार, संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  यी कानुन बनेको खण्डमा संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको छ । जसमध्ये संघले मात्र १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

संघले बनाउनुपर्ने १५१ मध्ये ४० कानुन वाध्यात्मक कानुन हुन् । अर्थात्, ४० वटा कानुन तर्जुमा गरेपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।  प्रतिवेदनले यति धेरै कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए पनि सदन कामबिहीन बनाउन सकार लागि पर्‍यो । 

कानुन मन्त्री पदम गिरी भन्छन्, “मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केही सहमतिका लागि आएका छन्, जसलाई हामीले सहमति दिइसकेका छौं ।”

पूर्व सभामुख ढुंगाना सरकारमा संवाद कला नहुँदा प्रतिपक्षलाई पनि साइज र विश्वासमा लिएर विधेयक पास गराउने कार्य सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । उनी सरकारको काम भनेको राष्ट्रको काम भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भने राष्ट्रको काम रोकेको मानिन्छ ।”

सुन र सहकारी काण्ड 

एक वर्षमा संसद्मा धेरै चर्चामा आएको विषय हो, सुन र सहकारी । यी दुवै विषयमा फरक–फरक दल प्रतिपक्षमा हुँदा जमेर मुद्दा उठाए । 

क्विटल सुन तस्कर प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि निरन्तर सदन अवरोध भयो । त्यसबखत प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो, एमाले । तर, सरकार सीआईबीले छानबिन गरिरहेको भन्दै राज्यको संयन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्ने तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसक्ने अडानमा रह्यो ।

साउन १० गते पश्चात् बोलाइएको संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराई कहिले सूचना टाँसेर त कहिले एमालेमात्र बोलेर स्थगन भयो । साउन २३ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा दिएको जवाफ पनि एमालेले चित्त बुझाएन ।

साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो । 

यस्तै, साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चले पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो । यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदन अवरोध अन्त्य भयो ।

वर्षको अन्त्यतिर सहकारी ठगी काण्डले संसद् तातिरहेको छ, नयाँ वर्ष पनि यसरी नै तात्ने निश्चित छ । बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । सामान्य नागरिकको सहकारी जम्मा गरेको पैसा ग्यारेक्सी फोर के मा लगानी गरियो, जुन टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक उनै लामिछाने थिए ।

गृहमन्त्री मुछिएको हुँदा प्रहरीले छानबिन गर्न नसक्ने अडान लिँदै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उभिएको छ । उता सत्तारुढ दलले संसदीय छानबिन हुँदा सहकारी ठगीका कागजात सार्वजनिक हुन सक्ने भयमा छ, प्रहरीमार्फत् छानबिन गराउँदा आफ्नो तजबिजी प्रयोग गर्न सकिने रणनीति देखिन्छ ।

कांग्रेसले निरन्तर विषय उठान गर्दै सदन चल्न दिएपनि सरकार समिति बनाउने पक्षमा सत्तारुढ दल छैन । त्यसैले चैत २७ र २८ को सदन बैठक चल्न कांग्रेसले दिएन । “परम्परागत शैलीलाई बदल्छौं, सुशासन दिन्छौं भन्दै चर्को स्वरमा बोल्ने उहाँहरू, आज आरोप आफैतिर सोझिएपछि छटपटिएर भौतारिनुभएको छ । समिति खुरुक्क बनाए भयो त ?” कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमको तर्क छ । 

लामिछाने रास्वपा सभापति हुन् । उसको बचाउ गर्दै पार्टीले २०४७ पछिका सबै काण्ड छानबिन गरौं भनेर ‘इश्यु डाइभट्र’ गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसको छ ।

सदन प्रभावकारी बनाउन ढुंगानाको सुझाव 

पूर्वसभामुख ढुंगाना राष्ट्रको अनुहार झल्कने तथा सबै एकजुट हुने थलो संसदमा संविधान बमोजिमका प्राथामिकता र उद्देश्यले स्थान नपाएको अनुभुति आफूले हुने गरेको गुनासो गर्छन् । यसमा सत्तारुढ दल जति जिम्मेवार छन्, सदनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि भएको उनको भनाई छ । 

उनलाई डर भने यही बाटोबाट जाने हो भने व्यवस्था कता जान्छ भन्ने देखिन्छ । व्यवस्थालाई दिशा दिन सदन ज्वलन्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने भएपनि त्यो नदेखिएको भान उनलाई परेको छ । 

संविधान कार्यान्वनयको मापदण्ड सदन भएपनि कानुन बनाउनै नसक्ने भएपछि संविधानको, परिवर्तन र राज्यप्रणालीको भविष्यमा प्रश्न उठ्ने तर्क उनको छ । उनी, समस्या मात्र हैन सुधारको ठाउँ पनि प्रशस्त देख्छन् । परिवर्तन ल्याउने मुख्य दलले समयमै ‘संविधान संशोधनको बाटो’ लिन सकेमात्र भविष्य निर्माणउन्मुख हुने तर्क ढुंगानाको छ । 

सरकार स्थिर बनाउन, जनताबाट निराशा हटाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक भएको धारणा उनको छ । “निर्वाचन पद्धति संकट छ । प्रदेशलाई अधिकार दिनुप¥यो, अस्थिर बनाउन मिल्दैन,” उनले भने, “जनतामा निराशाका कारण पहिल्याउने र संविधान संशोधन गरेमा मात्र व्यवस्थाको आयु लम्बिन्छ । नभए धेरै लामो जाँदैन ।”