काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा ६ महिना प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा (एमाले)ले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमालेको समर्थनमा गएको असोज २७ गते नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, संविधानको धारा १६८(५) को सरकार बनाउँदा दलीय 'ह्विप' नलाग्ने भएपछि कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि उमेदवारी दिएका थिए ।
कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीको उमेदवार बनेका कार्कीलाई बहुमत पुर्याउन एमालेले साथ दिएको थियो । तर, पछि प्रदेशको निर्णयमा केन्द्रीय गठबन्धनले हस्तक्षेप गरेपछि कार्की एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन असफल भएका थिए ।
त्यसपछि कार्कीले ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउन सर्वदलीय सरकार’को धारणा अघि सारेका थिए । कार्कीको धारणमा असहमति जनाउँदै एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
“कार्तिक १८ देखि हामी प्रतिपक्षमा बसेका थियौँ,” एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले राजनीतिक रूपमा त त्यसबेला नै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौँ । तर, प्रक्रियागतरूपमा लिन बाँकी थियो ।”
उनले अन्य दलले समर्थन दिएपछि बहुमत रहेकाले एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताए ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टीलाई सत्तापक्षकै सूचीमा राख्ने गरिन्छ । गत वर्ष पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद्मै उसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रश्न उठेको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको मान्यतासँगै सेवा सुविधासमेत नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, उनको रिटमा सुनुवाइ नहुँदै सत्ता गठबन्धनमा बदलाब आएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमै सामेल भएको थियो ।
०७९ चैत १७ मा कांग्रेस सरकारमा गएपछि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको मान्यता र सेवा सुविधा नदिन माग गरेको रिटको महत्त्व घटेको थियो । तर, त्यसबाट नजिर प्रतिपादन हुने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म उक्त रिटमा फैसला भएको छैन ।
संविधान र कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सरकारलाई विश्वासको मत कायम राखेर विपक्षी नहुने बताउँछन् । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम रहँदासम्म सत्तापक्ष नै हुने भन्दै उसलाई विपक्षीको मान्यता नहुने उनको तर्क छ ।
तर, एमालेले कोसीमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर झन्डै ६ महिना प्रतिपक्षी भूमिकासहित सेवा सुविधासमेत लिएपछि सोमबार समर्थन फिर्ता लिएको छ । यस्तो अवस्थाबारे राखिएको जिज्ञासामा बिडारीले त्यस्तो अवस्थाबारे कानुन मौन रहेको बताए ।
“कुनै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीको सुविधा लिन्छ भन्ने परिकल्पना संसदीय व्यवस्थामा गरिँदैन । यस्तो त्यसकारण त्यस्तो हुँदा के हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छैन,” बिडारीले बाह्रखरीसँग भने, “यदि यस्तो भयो र अदालतमा प्रश्न उठाइयो भने अदालतले व्याख्या गर्छ ।”
उनले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवालले लगेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दा यस विषयको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
