काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । पार्टीमा रञ्जीता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच विवाद देखिएको छ । यद्यपि, रञ्जीता पक्ष हाबी भएसँगै अब नयाँ गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिमको सरकार बनाउने तयारीमा लागेको नागरिक उन्मुक्तिका नेता राजेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि नै नागरिक उन्मुक्तिले सरकार छोडेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणको पहल थाल्ने तयारी गरे पनि रेशमको अडानले केही समस्या भएको उनले बताए । “सत्ता गठबन्धनमा लिखित सहमति भइसकेकाले अब सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धनमा लिखित सहमति नै भइसकेको छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिलेसम्म सरकार बनिसक्नेमा अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ र नेता रेशम चौधरीको विवादले रोकिएको थियो ।”
अधिकारीले रेशम अध्यक्ष बन्ने समयमै महाधिवेशनमा प्रश्न उठाएका थिए । रेशमलाई अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म संरक्षककै भूमिकामा बस्न अधिकारीले आग्रह गरेपछि पार्टीमा विवाद भएको थियो । विवादपछि पनि रेशम नै अध्यक्ष बनेका थिए । निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नै रद्द गरिदिएपछि नाउपामा शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो ।
केन्द्रीय संसद्बाट रञ्जीताको प्रभाव परेपछि सुदूरपश्चिमको संसद्बाट रेशमले नियन्त्रण लिने प्रयास गरेका थिए । त्यहीकारण रञ्जीताले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेकी थिइन् तर थप दुई मन्त्रीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूमा पहिले रेशम नै अध्यक्ष भएको भ्रमका कारण त्यस्तो भएको र अहिले त्यो भ्रम हटेको अधिकारीले जानकारी दिए । “अध्यक्षले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेपछि थप मन्त्रीहरू सरकारमा गएर शपथ लिनुभयो । रेशमजीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो,” अधिकारीले भने, “अहिले हामीले त्यसरी सरकारमा जाने र बस्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नै आएको छ । हामी हिजो रेशम चौधरीलाई नै अध्यक्ष मानेर कम गर्यौँ, रञ्जीताजीले पनि छलफल गर्नु भएन र सरकारमा गयौँ । तर, अब सबै कुरा थाहा भइसकेकाले आगामी दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने आएको छ ।”
उनले रेशमका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ निर्णायक हुने भन्दै फैसलाले बाटो नखोलिदिएमा उनको राजनीतिक पूर्णविराम हुने बताए ।
उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग रेशमले उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि नेताहरूले उनलाई अस्वभाविक रुपमा लिन थालेका थिए । त्यसको प्रतिवादमा रेशमले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाहेकको सरकार लागि अभ्यास गरेका थिए । “उहाँ नागरिक उन्मुक्तिको जन्मदाता र विचारक हो । स्थापना उहाँले नै गरेको हुँदा उहाँ यो पार्टीबाट सधैँ सम्मानित हुनुहुनेछ,” अधिकारीले भने, “तर, कानुनले नै रोकेको हुँदा सर्वोच्चले फैसलबाट बाटो फुकाएन भने उहाँले सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुहुने छैन । त्यसैले उहाँको भूमिका यो पार्टीको विचारकको रूपमा सीमित हुनेछ ।”
अधिकारीले नागरिक उन्मुक्तिको उपाध्यक्षमा उमेदवारी हालेका थिए । स्थापना कालदेखिनै सात उपाध्यक्षको व्यवस्था रहेको नाउपामा उनले वाग्मती प्रदेशबाट उपाध्यक्षको मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर, रेशमलाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म सक्रिय राजनीतिमा नआउन भनेका कारण रेशमले वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा मात्र उपाध्यक्ष बनाएर एउटा उपाध्यक्ष पद खाली राखेका थिए ।
