सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतासम्बन्धमा प्रतिपादित नजिर उल्लङघन गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गरिदिएका छन् । यसरी गण्डकी प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान, संसदीय पद्धतिको मान्यता र विधिको शासनको मर्म हाकाहाकी मिचिदिए ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउने दाबी गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । सभामुखलाई समेत गणना गर्दै नेकपा (एमाले)का नेताले गरेको दाबी तत्काल स्वीकार गर्दै सरकार गठन गरे ।
कोसी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर गणना गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नेपालको संविधानप्रतिकूल ठहर गरी खारेज गरिदिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुखले भने सर्वोच्च अदालतको नजिरको अवज्ञा गर्दै सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
रमाइलो विडम्बना के छ भने कोसीमा नेपाली कांग्रेसका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नेकपा (एमाले)ले मुद्दा हालेको थियो । गण्डकीमा सभामुखको समर्थनमा एमाले नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । अब कांग्रेसले मुद्दा हाल्ला ! माओवादी केन्द्र दुवैपटक प्रतिवादी !
सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने कोसीका सभामुखले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यता गण्डकीमा भने सभामुखले आफूले दलको सदस्यता त्याग गरेकाले समर्थन गरेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
गण्डकीका सभामुखले भनेजस्तै उनलाई माओवादी केन्द्रका सदस्य नमान्ने हो भने सरकार गठन गर्न दाबी गरिएको सङ्ख्या नै झुटो देखियो । अर्थात्, गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले दल विशेषको स्वार्थमा विधिको शासन र संसदीय अभ्यासको उल्लङ्घन गरे ।
यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशको सरकार पहिलो दृष्टिमा नै असंवैधानिक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेमा पूर्वनजिरअनुरूप तत्कालै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । यद्यपि, ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने नेपाली उखान अझै प्रचलित नै छ ।
मुद्दा पर्ने र नियुक्ति खारेज हुने विषयमा अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ तर प्रदेश प्रमुखले हाकाहाकी संविधान मिचेको विषयमा भने छलफल र कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ । नत्र, विधिको शासन हाकाहाकी मिच्ने काम झन् बढ्नेछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६६ (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुखले यसको उल्लङ्घन गरे ।
संविधानकै धारा १२८ (४) मा ‘...... आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । यसैले गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई पनि हाकाकाही गरेको न्यायालयको नजिरको अवज्ञाका लागि सजाय हुनुपर्छ ।
यसरी हाकाहाकी अवज्ञा गर्ने पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले नै संज्ञानमा लिएर कारबाही गर्न थाल्ने हो भने भविष्यमा यस्तो बलमिचाइ गर्ने आँट अरूले गर्नेछैनन् । अदालतको अवज्ञामा सजाय भएपछि नैतिकता भए पदमा बसिरहनु हुँदैन । यद्यपि, नेपालका अहिलेका राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारीमा नैतिकता सबैभन्दा दुर्लभ वस्तु भएको छ ।
