पञ्चायती व्यवस्था गएको ३४ वर्ष भयो, तर त्यो पद्धतिका धङधङीमुक्त भइयो कि भइएन ? पञ्चायतकालीन राज्य चरित्र धङधङीले यतिखेर व्यवहारमा कसरी गाँजिरहेको छ त ? लामो समय भइसक्दा पनि निर्दल र व्यक्तिवादी चिन्तनमा किन परिवर्तन भएन त ? निरंकुशकालीन सोच–चिन्तन किन बदलिएन त ? यिनै र यस्तै प्रश्न राजनीतिक चिन्तक तथा अध्येता हरि शर्मासँग बाह्रखरीले राखेको थियो । तिनै प्रश्नको जवाफ शर्माले यसरी दिए ।

म निर्दलीय पञ्चायतकालमा बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति सक्रिय थिएँ । त्यसबखत ‘एक्टिभिष्ट’ भनौं या कार्यकर्ता भएका कारण राजनीतिमा गहिरो रुचि राख्ने नै भए ।

त्यो कालखण्डदेखि यतिखेरसम्म संरचनागत वा व्यवहारगत रूपमा के परिवर्तन भयो या भएन ? गणतन्त्रपछि पनि त्यही पुराना तौरतरिका यथावत छन् वा कसरी परिवर्तन भइरहेका छन् ? ती पुराना निर्दलीय व्यवस्थाका व्यवहार र सोचले पनि हामीलाई किन अड्काइरहेको छ कि भन्ने लागिरहन्छ । 

यसलाई ठूलो जटिल सैद्धान्तिक प्रश्नका रूपमा मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक सामाजिक रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । तर, कसैले अध्ययन गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । जसरी शरीरमा रोगको किटाणुको प्रभाव पर्‍यो भने निको भइसकेपछि पनि त्यसको केही प्रभाव कायमै रहन्छ । 

यसलाई ‘प्याथोलोजिकल इम्प्याक्ट’ भनिन्छ । कसैलाई टाइफाइड भयो भने त्यसले पछि कुनै अंग प्रत्यङ्गमा हिर्काउन सक्छ । पुराना मान्यता–मूल्य सोच समाजमा जरा गाडेर बसेका हुन्छन्, ती किन सहजै हराउँदैनन् भन्ने हो ।

सामाजिक मूल्य–मान्यता त अनेक कारणले परिवर्तन नहुन पनि सक्छन् । जस्तै धर्मका कारणले, ऐतिहासिक विश्वासका कारणले, परिवारका कारणले, हामीजस्ता समाजमा जात र भूगोलका कारणले रहिरहन्छ । 

तर मानिसका विचार र क्रियाकलापमा मात्रै होइन शारीरिक रूपमा पनि भौगोलिकता र संस्कृतिले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

विगतमा नेपाल इतिहासको राजनीतिक अवस्था हेर्दा जटिलता देखिन्छ, बहुदल पुनःस्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म आउँदाका अवस्थासम्म । यस्तो विषयमा कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारभरका औपनिवेशिक मुलुकहरू उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदै थिए । त्यहीकालमा २००७ सालको क्रान्तिसँगै नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो । 

चीनको कम्युनिष्ट क्रान्ति, भारतको स्वतन्त्रता संग्राम, स्वाधीनता आन्दोलन । यी दुवै आन्दोलन एकांकी थिएनन् । आफ्नै किसिमबाट मात्रै मञ्चन भएका थिएनन् । अन्य देशमा पनि परिवर्तन भइरहेका थिए ।

मलाई सधैँभरि द्विविधा लाग्छ कि त्यति ठूला आन्दोलन भए जसले मुलुकलाई स्वाधीन बनायो । तिनै मुलुक केही वर्षमै फेरि तानाशाही व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हामीले पाउछौँ ।
 
भारतमा पनि ७० वर्षपछि अधिनायकवादी व्यवस्थाको पुनरोदय हुन लागेको देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ– सन् ४० कि ५० को दशकमा भएका स्वाधीन आन्दोलन तथा संग्राम लोकतान्त्रिक थिए कि थिएनन् ?

नासिरदेखि सुकार्नोसम्म हेर्दा त्यो प्रश्न उठ्छन् ।

बंगलादेशको हेर्दा पनि बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलन निश्चय पनि समानता र स्वतन्त्रताका लागि थियो भने यतिखेर बंगलादेश जुन ठाउँमा पुगेको छ । त्यसले के बताउँछ त ? 

बाह्रखरीको प्रश्न पनि ३४–३५ वर्षपछि पनि पुरानो राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू नभत्किएर व्यवहारमा खासै परिवर्तन नआएकालाई कसरी हेर्ने भन्ने नै छ ।

२०४६ को आन्दोलन, प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि थिएनन् त ? ती आन्दोलनले लोकतान्त्रिक चरित्र, भावना लोकतान्त्रिक काम गर्ने तौरतरिकामा काम गर्न नसकेर मानव समाजको पुरानै जातभात, मेरो मान्छे, तेरो मान्छे अर्काको मान्छे भन्नेमै राख्यो त ?

राजनीतिमा हुने विवाद यथावत् राखेको हुनाले परिवर्तनलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्वाभाविक पनि हो । परिवर्तनले जुन मूल्य–मान्यता जसरी उजागर गरेको थियो त्यसलाई संस्थागत गर्न कति समय लाग्छ भन्ने हो । 

अब त्यसलाई ‘फास्ट फर्वार्ड’ मा जाऔँ– ०४६ सालको जनआन्दोलनले के गर्‍यो त ?

त्यो आन्दोलनले सक्रिय राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र बनायो । दलहरू प्रतिबन्धित थिए । दलहरूमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । सँगै संवैधानिक हिसाबले नै वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता हुँदै अनेक किसिमका स्वतन्त्रता दियो ।

पञ्चायतकालमा स्वतन्त्रतामाथि लगाइने अंकुश हट्यो । ‘सेन्सरसिप भनेको के हो ?’ यो पुस्तालाई सोधियो भने कसैले बताउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो पुस्ताले ‘इन्टरनेट सर्ट डाउन’ भन्न सक्ला ।

तर यो पुस्ताले ‘सेन्सरसिप’ भाका बुझ्दैन, किनभने यो पुस्ताले ‘सेन्सरसीप’ देखेको नै छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो समयमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ चाहिँ छ ।

मानिस लेख्न या बोल्न डराइरहेको छ । हिजो प्रकाशन स्वतन्त्रतामा सम्पादक–प्रकाशकलाई थुन्ने वा प्रकाशन बन्द गरिन्थ्यो भने आज विभिन्न किसिमका मानहानिबाट प्रकाशक वा लेखकलाई समस्यामा पारिन्छ । लगातार दुःख दिने काम भइरहेकै छ ।

हिजो पञ्चायतकालमा ‘सेन्सरसिप’ थियो आज ‘सेल्फ सेन्सरसिप छ’ । राज्यको चरित्रमा परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यस्तो अवस्था बेहोर्नुपरेको छ । आजको दिनमा ‘सोसल मिडिया’को चक्करमा कति बोल्न हुने, कति बोल्न नहुने भन्ने अवस्था छ । हिजो खुलेर बोलिन्थ्यो भने आज बोल्न दकस पर्ने अवस्था छ ।

हिजो शासकीय चरित्र त्यही किसिमको थियो भन्ने एकातिर छ भने तिनै व्यवहार विभिन्न स्वरूपमा फर्किएर आएको देखिन्छ । राजनीतिक संस्कारको ‘प्याथोलोजी’ विभिन्न स्वरूपमा पुनरावृत्ति भइराखेको छ । त्यसलाई निराकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्व छ ।

हिजो पनि राजनीतिक रूप थियो, आज पनि राजनीतिक रूप छ । हिजो पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो र आज पनि छ । आर्थिक विचलन हिजो पनि थियो आज पनि । तर त्यसको स्वरूप मात्रै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सजिलै निराकरण गर्ने उपाय आएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आयो भने अलिकति सार्थक बहस पाउँछ जस्तो लाग्छ । मानिसको चरित्र सजिलो गरी बदलिन्छ कि बदलिँदैन यो ठूलो उदाहरण हो ।

तपाईंहरूले उठाएको यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । 

कुनै जनावरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ भनिन्छ । त्यो पशुमा मात्रै होइन, मान्छेमा पनि लागू हुन्छ । मान्छेको चरित्र, बनोट सजिलैसँग परिवर्तन हुँदैन । त्यसमाथि मान्छेको समाजको त झनै हुँदैन ।

ती पुराना चरित्र किन परिवर्तन भएन भनी तपाईंहरूले उठाएको प्रश्नमा, करिब ३५ वर्ष लामो राजनीतिक यात्रापछि पनि राजनीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन त भएको छ । संसद्मा संख्या हेर्दा त्यो लाग्छ । मिडिया पनि बग्रेल्ती खुलेका छन् । 

पुस्तक पसलमा गएर हेर्दा ३५–३६ सालमा पढ्ने पुस्तकको ‘टाइटल’ भन्दा यतिखेर बढेकै छ । लेख्ने मान्छेले लेखिराखेकै छन् । आवाज थप बुलन्द हुँदै गएको छ । तर चुरो कुरो, मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन नभएको देखिन्छ । जुन राजनीतिमा सदादेखि नै थियो ।

संरचना निर्माण गरेपछि ती कुरा पनि नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने थियो । भ्रष्टाचार हिजो र आज फरक छैन । भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्न जुन संरचना निर्माण गरेका छौँ, त्यसले काम गर्न सकेको छैन । 

यसकारण भ्रष्टाचारको चरित्र र स्वरूप परिवर्तन भए होला, संरचना पनि त परिवर्तन भएको छ । ‘अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग’ भन्ने थियो प्रजातन्त्रसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आयो । हिजोको प्रेस काउन्सिलले जे हेर्नुपर्थ्यो आज अर्कै कुरा हेरिरहेको छ ।

तर के भने प्रश्न उठ्छ कि यति संरचनामा परिवर्तन हुँदा पनि व्यवहारमा किन आएन ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, राजालाई फ्याक्यौँ । तर नेताहरू राजाजस्ता भए । ‘किन ?’ प्रश्न यहाँ उठेकै छ । राजाजस्ता किन भए ? किनकि सबैलाई राजाजस्तै हुने मनसाय अन्तरकुन्तरमा रहेछ । त्यो सजिलैसँग पखालिन्छ कि पखालिँदैन ? 

बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, ‘हरेक मान्छेको मनमा छुचुन्द्रो हुन्छ ।’

त्यो छुचुन्द्रोलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? नेपाली समाजको चुरो किन परिवर्तन हुन सकेन ?

हिजो पञ्चायतमा ‘मेरो मान्छे, ‘तेरो मान्छे’, ‘व्यवस्थाको मान्छे’, ‘इतर मान्छे’ थियो । आज पनि त्यही किन छ ? हिजोको ‘तेरो’ र ‘मेरो’, ‘भेगीय’, ‘जातीय’ रूपमा थियो भने आज दलीय रूपमा होला । दलभित्र पनि गुटमा होला । त्यसमा पनि उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम होला ।
 
हिजो को कता बसेको थियो ? कता खान्छ भन्ने थियो । नेपाली राजनीतिक वृत्तको संस्कृति साँघुरो र व्यवस्था मात्रै फराकिलो हुँदै गएको हो कि ?  एकातिर संरचनाहरूले खुलापनको कल्पना गरिदियो । तर, हामी जस्ताको त्यस्तै मात्र होइन कि अझ संकीर्ण हुँदै गएको र परिवर्तन नभएको आभास हुन्छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ ?

संस्थाहरू परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण छन्, तर मान्छेको चरित्र र व्यवहार कसरी बदलिन्छ ? मान्छेको चरित्र र व्यवहारका हकमा एउटा धारणा के छ कानुनहरूबाट बदलिन्छ भन्ने छ । कानुनको प्रयोग र पालनाबाट मान्छेको मूल्य–मान्यताको विकास हुन्छ भनिन्छ ।

सजिलैसँग बुझ्न उदाहरण दिन पनि सकिन्छ– ‘यो राजनीतिक परिदृश्यसँग मिल्छ कि मिल्दैन, तर मलाई बोल्न सहयोग हुन्छ ।’

त्यो के हो भने काठमाडौंमा हर्न बजाउन नपाइने नियम । काठमाडौंमा हर्न नबजाउनू भनियो । कानुनले निषेधित गरेसँगै मानिसले पालना गरे । त्यो काठमाडौंले देखायो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हर्न बज्ने देश बनेको छ ।

अब कसैले हर्न बजायो भने हामीलाई झिजो लाग्ने भयो ।  कानुनबाट पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो ।  कानुनको प्रयोग त हुँदोरहेछ । तर, ट्राफिकको व्यवहार उस्तै छ कि फरक भयो त भन्ने हो भने उस्तै छ । टुँडिखेल जत्रो बाटो भयो भने काठमाडौंमा जाम हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न छ ।

कानुनले कति समय लिन्छ त मान्छेको व्यवहार र चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनका लागि ?

हामीले कानुनलाई एउटा संस्था मान्ने हो भने शासकीय संस्थाहरूल शासकीय चरित्रमा परिवर्तन ल्याए कि ल्याएनन् ? आजको मूलभूत प्रश्न त्यो हो । व्यवस्था परिवर्तनले शासकीय चरित्र या त्यसलाई अनुशीलन गर्नेमा परिवर्तन आएन भन्नेमा बाह्रखरीले चिन्ता लिएको देखिन्छ ।

त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने दुईवटा कुरा जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यको चरित्र र स्वरूप । म धेरै वामपन्थी ‘रेटोरिक’मा जान पनि चाहन्न । तर राज्यको चरित्र र स्वरूपमा एकाधिकार भएको राजतन्त्रीय शासन पद्धतिबाट बहुदलीय समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त हामी परिवर्तन भयौँ ।

तर हाम्रो व्यवहार तद्नुकूल किन परिवर्तन भएन ? 

यहाँ के छ मानिस यस्तो जात हो कि जो लोभी–पापी छ । र, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासक्रममा राज्यसँग मात्रै साधनस्रोत देखिन्छ ।

मलाई सम्झना पनि छ २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी तवरमा जब बजार खुल्न थाले । बैंक खुल्न थाले, एयरलाइन्सहरू कम्पनी थाले  । तर, सामान्य मानिसको काम गर्ने आय आर्जन गर्ने क्षेत्र घुमिफरी राज्य नै थियो ।

साइकल चलाउन पनि सरकारको सानो जागिर खानैपर्ने बाध्यता थियो ।

आफ्नो घरमा गाडी हुँदाहुँदै राज्यको गाडीमा हिँड्दा अर्कै सान–शौकत हुने देखियो । राज्यमा जुन कल्पना छ कि राज्य भनेको शासन गर्न बनेको हो । राज्यको साधन स्रोत दोहन गर्न हो ।

राज्यको साधन स्रोतमा पस्यौँ भने हिजो गाउँमा कालो टोपी लगाएर वा चाँद टाउकोमा राखेर जाने मान्छेको उपस्थितिले राज्य एउटा नियन्त्रणका लागि हो । राज्य एउटा दोहन गर्न थियो । राज्यले जे पनि दिन सक्छ । राज्यभन्दा विकल्प छैन भन्ने थियो ।

राज्य र राजनीतिभन्दा अर्को ठूलो कुरा छैन त ?

नभए विनोद चौधरी किन राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ ? विश्वभरको विख्यात अर्बपति भएको मान्छे राजनीतिमा किन आउँछ ? हरेक मान्छे राजनीतिमा किन आउन खोजिरहेका छन् ? व्यापारीले व्यापार मात्र गरे हुँदैन र ? 

हरेक मान्छे राजनीति किन गर्न खोज्छ ? त्यसले के बताउँछ भने राजनीतिबाट राज्यमा नियन्त्रण गर्ने हो । किनभने राज्यसँग सबैभन्दा ठूलो साधन–स्रोत छ ।

नेपाली राज्यले सिर्जना गरेको जुन सामाजिक परिवेश छ आजसम्मको, त्यो फेरि तुरुन्तै फेरिँदैन ।  त्यो यति विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ कि धनी र गरिबको खाल्डो ठूलो खाडल छ । हुने र नहुनेबीच खाडल ठूलो छ ।

राज्यले नै साधन–स्रोतमा हालीमुहाली गरेको हुनाले राज्यलाई नै नपक्री केही हुँदैन भन्ने छ ।  त्यहीकारण सामान्य मान्छेले पनि समाज परिवर्तन भइसक्यो भन्दाभन्दै हरेक तहमा काम गर्नेलाई पनि राज्यको ‘प्रोटोकल’ चाहिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकलाई पनि म कुन तह हो भन्ने छ ? त्यहाँ पनि तह चाहिन्छ र ? 

शिक्षक त शिक्षक नै हो नि । अमेरिकामा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले कलेज पढाउने शिक्षकभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछ ।

मैले ०४६–४७ सालमा पढाएका विद्यार्थी कहाँ–कहाँ पुग्नुभएको छ ? उहाँहरूले मलाई ‘सर’ भनेर सम्बोधन गर्दा मलाई जुन आनन्द हुन्छ, त्यो आनन्द मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सचिव वा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भन्दा हुँदैन ।

म भिन्नै किसिमको भएँ होला । तर, हामी सबैलाई राज्यसँग जोडिन मन लाग्छ । 

हिजो म एक ठाउँमा ‘क्लास’ लिन पुगेको थिएँ, त्यहाँ मलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सचिव, पूर्वराष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनी सम्बोधन गरियो । त्यसो गर्नुको अर्थ के हो ? मलाई त्यो रूपमा बोल्न त बोलाइएको थिएन ।

एउटा पढ्ने, लेख्ने मान्छे र विचार राख्ने मान्छेको हैसियतले बोलाइएको थियो । तर, मलाई समाजले जसरी चिनाउँछ, त्यो कालखण्ड गुज्रेर गइसक्यो । मेरो सत्तासँग कुनै लेनदेन छैन । सत्तासँग हाम्रो जुन आकांक्षा छ, त्यो आफैँ जाँदैन भन्ने लाग्छ । यथार्थ के हो भने नेपाली राज्य, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो, निरन्तर चलिरहेको राज्य हो ।

यसले सिञ्चित गरेको राजनीतिक, आर्थिक चरित्र र सामाजिक चरित्र यथावत् छ । यस्तो राज्यमा हामी बसिरहेका छौँ, शासकीय वृत्तका पात्रका बोलीका आधारमा जात परिवर्तन भएका छन् । हुन त, मनुस्मृतिले जात बनायो भन्छन्, तर यहाँ राज्यले नै जात परिवर्तन गरेको छ ।

कुनै समय थियो कि कुनै शासकले त्यो समयको ‘तल्लो जातको केटीसँग विवाह गरेपछि उच्च जातमा परिणत गरेको’ अवस्था पनि थियो ।

हेर्नुस् त, शासकले जातसमेत बदल्थे । तैपनि जात भनेको तिम्रो धर्मसँग आउँछ भन्ने कुरिति र थिति चलेकै छ । तर राज्यले जातलाई सिध्याउन किन सकिरहेको छैन भने उसले जातलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो बर्चश्व कायम गरेको देखिन्छ ।

मलाई के लाग्छ भने अब तोकेर भन्नुपर्दा पुराना के–के निरन्तर छन् त ? 

क्षेत्रीयता अझै पनि चलेको छ । यसको आफ्नै किसिमको परिवेश छ । तर भेगीय राजनीति अझै पनि देख्छौँ । अर्घाखाँचीमा फिलिप र्‍यामिरेजहरूले गरेको सामाजिक अध्ययनमा क्रममा त्यहाँ बाहुनभित्रै दुईथरि विवाद भएको देखियो । त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र पार्टीभित्र पनि त्यस्तो देखिन्छ ।

अर्को विवाद मेरो ठाउँमा साधन–स्रोत पुग्नुपर्छ भन्ने विवाद हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।  हिजो पञ्चायतका बेला सदरमुकाम सार्नेमा ठूलो विवाद हुन्थ्यो । अझै पनि अदालत अड्डा, पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद हुन्छ ।

प्रदेशमा राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद छ । आफ्नो नजिकमा राज्यको संरचना बसोस् भन्ने लाग्छ । मान्छे जन्मले भ्रष्ट हुन्छ त ? कुनै जमाना थियो, जातले पनि मान्छे ‘चोर’ हुन्छ भन्थे ।

भारतमा उपनिवेशकालीन सोचाइ थियो, राजस्थानमा मीना भन्ने जात छ उनीहरूलाई ‘आपराधिक समूह’ भनेर भनिएको थियो । जातबाट अपराधी हुन्छ त ? अझै राजस्थानमा त्यो सोच बदल्न मीनाहरू लडिरहनुपरेको छ ।

यहाँ पनि बेला–बेलामा राज्यले कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने चलन देखिन्थ्यो । अझै त्यो चलन देखिएकै छ ।

पञ्चायतकालीन राजनीतिमा कुनै बेला ‘गाउँ फर्क अभियान’ सशक्त थियो । पञ्चायती तहका चुनाव लड्न गाउँ फर्कको अनुमोदन प्रणाली थियो । यतिखेर हेर्दा दलभित्रका संसदीय बोर्ड, कमिटीहरू त्यही गाउँ फर्ककै ‘चरित्र’को निरन्तरता हो भन्न सकिँदैन र ? उतिखेर कसलाई निषेध गर्ने भन्ने थियो, यतिखेर पनि छ ।

यतिखेर कांग्रेसमा हेर्दा इलाम–२ मा सबै नेता एकातिर शेरबहादुर देउवा अर्कोतिर देखिए । त्यो ‘सहवरण’ गर्ने ठाउँमा पूर्णबहादुर खड्कालाई राखे, अरुलाई पन्छाइदिए ।  त्यसलाई पञ्चायतको ‘प्याथोलोजी’ किन नभन्ने ? त्यो पञ्चायत पद्धति अझैसम्म परिवर्तन भएन भन्ने कि नभन्ने ? हाम्रो राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा त्यही अड्किएको छ । त्यसबाट बाहिर निस्केका छैनौँ । 

जतिसुकै कमिटी बनाए पनि संरचना निर्माण गरे पनि हामी तदनुकूल चल्न सक्ने नभएको देखाउँछ ।

अझ व्यापकरूपमा सम्झँदा या संसारभर हेर्दा बेलायत होस् या भारत जहाँको पनि संसद् आधारभूत सवाल एकै देखिन्छन् । जापान र नेपालको संसदीय ‘रुल्स एन्ड रेगुलेसन’ हेर्दा केही फरक देखिँदैन ।

तर, जापानको संसदमा कुनै राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो भने उ आत्महत्या (हाराकिरी) गर्ने ठाउँमा पुग्छ, तर, हामी कहाँ भ्रष्टाचारकै ‘राजनीतिकरण’ हुन्छ ।

किन त ?

संसद्को ‘रुल्स एन्ड रेगुलेसन’ एउटै छ । जापानमा सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आयो भन्नासाथ मान्छेको नुर खसेजस्तो हुन्छ । त्यो मान्छे पब्लिक लाइफबाट ऊ बाहिर जान्छ । नेपालमा जति प्रतिष्ठा कम भयो, त्यति फूर्ति बढेको देखिन्छ । 

बेलायतमा एकपल्ट प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि फर्किएर आउँदैन, त्यो त कहीँ लेखेको छैन । अमेरिकामा पनि हामीले सुनेका थिएनौँ, तर ट्रम्प फर्किएर आउँदैछन् ।

अमेरिकामा पनि तेस्रो कार्यकाल कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । अब त्यसले कस्तो मूल्यले निर्धारण गर्छ होला ? ‘बिल क्लिन्टन’लाई फर्किन उत्प्रेरणा भएन, तर ट्रम्पलाई भयो । समस्या अमेरिकी राजनीतिको हो कि संस्थाको ?
 
त्यस्तै, यहाँ शेरबहादुर देउवा आठांै पल्टसम्म प्रधानमन्त्री हुने सपनामा बाँचेका छन् । सायद, त्यही कल्पनाले उनलाई बाँच्न उत्प्रेरणा दिन्छ होला । जहाँ अन्य मुलुकमा हाम्रोजस्तै संविधान छ, त्यहाँ मान्छे फर्किएर शासकीय राजनीतिमा किन आउँदैन त ?

रामचन्द्र पौडेल १७ पल्टसम्म प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनिरहन्छन् ? त्यो कस्तो उत्प्रेरणा होला । त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्ने रहेछ । समाजका आधारभूत चरित्रमा पनि भर पर्ने रहेछ । त्यसकारण राजनीतिक चरित्र र व्यक्तिलाई दोष लगाउन पनि एउटा ठाउँमा मिल्छ ।

यो कुरा गरिरहँदा भोलि मैले पाएँ भने म दौडिन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? म गइनँ भने मेरो परिवार र समाजले तँ त लाक्षी रहिछस् र केही गर्न नसक्ने रहेछस् भन्ने टीकाटिप्पणी गर्छन् नै ।

काठमाडौंमा हामी पढ्न आउँदा अर्थात् स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीबाट आउनेको एउटै उद्देश्य हुन्थ्यो, ‘लोकसेवा पास गर्ने, एउटा घर बनाउने ।’

घर कसरी बनाउने म भन्दिनँ, तर जसरी पनि बनाउने । किनभने घर बनाउन नसक्ने मान्छे लाक्षीमा दर्जामा उभ्याइन्थ्यो । भ्रष्टाचार नगरीकन कुनै अधिकृत वा उपसचिवको घर त बन्न सक्दै सक्दैन । तर, घर बनाउन नसक्नेहरू केही गर्न नसक्ने दम नभएको व्यक्तिमा दरिन्थ्यो ।

त्यसरी घर सबनाउन नसक्नेलाई त्यसरी हेर्ने ठाउँ र समाजमा परिवर्तन कसरी हुन्छ ? 

हाम्रो नेपाली समाजको नैतिक मूल्य–मान्यताको धरातलीय यथार्थता के हो ? हामी सबै या हाम्रो पुस्ता ६० वर्ष पुगेका व्यक्ति भनौँ, हामी अधिकांश मानिस पहिलो पुस्ता हौँ पढालेखा मान्छे । हाम्रा बाबु–बाजेले घिउ सँगालेर पाल्पा होस् या धरान या बनेपामा बेचेर केटाकेटी पढाए ।

हामीकहाँ अपवादबाहेक यही पुस्ताका मानिसले पहिलोपल्ट जहाज चढेका हुन् । हाम्रा बाबु–बाजे जहाज चढेका थिएनन् । समाजको प्रगति झट्टै हुन्छ या ‘म्युटेसन’ वा ‘शक रियाक्सन’ले हुन्छ या विस्तारै हुन्छ ? सबै समाज एउटै लिकबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन ।

जस्तो ‘स्टिम इन्जिन’ आयो, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा हामी त एकैचोटी कलर टीभी देखेका पुस्ता हौँ ।

हामी एकैचोटी मोबाइलमा पुगेका मान्छे छौँ, अहिले । समाज विकासको क्रममा कुन किसिमको अनुभवबाट गुज्रिनुपर्ने ।  हामीलाई म हेर्छु– बसमा ठाउँ छैन, तर चढ्नुपर्छ । एउटा त हामीलाई पुग्न हतार छ भनियो त्यो त मानेँ । हामी त्यो बस बिग्रेको छ कि कस्तो अवस्थामा छ भनेर प्रश्न गर्न सक्दैनौँ । किनकि हाम्रो पहिलो आवश्यकता बस चढ्नु हो । 

राम्रो बस चढ्नु होइन, हाम्रो पहिलो आवश्यकता स्कुल हो राम्रो स्कुल होइन । हाम्रो पहिलो आवश्यकता अस्पतालमा गएर स्लाइन लगाउनु वा औषधि लगाउनु हो राम्रो डाक्टर भेट्नु होइन ।

अझै पनि हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक विकासक्रममो त्यो लेभलमा छौँ । मलाई सानो छँदाको पनि याद आउँछ । म विदेशमा हुर्किएको व्यक्ति थिए, मलाई पैसा तिरेपछि राम्रो बस र सिट पाउनुपर्छ भन्ने थियो ।

म मेरो घर गुल्मी गएको बेलामा मलाई बाटोसम्म छाड्न आउनेले भन्नुहुन्थ्यो, जानुस् बाबु बस आयो । मैले भन्थेँ, ‘म जान्न ।’ म पैसा तिरेपछि सिट पाउनुपर्छ भन्थेँ । तर मलाई छाड्न आउने दाइलाई बस चढ्नु नै ठूलो कुरा थियो, त्यसैले बस देख्नासाथ चढिहाल्नु भन्नुभयो ।

त्यसैले सामाजिक सुविधा र विकास भन्ने कुरा राज्यको सुविधाको प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले विकास क्रमबाट सिकेर आउने कुरा रहेछ । हाम्रा विद्यार्थीले ‘जेब्राक्रस’ भन्ने जुम्लामा पनि पढे । तर ‘जेब्राक्रस’ त्यहाँ पुगेको छ त ? गाउँ–गाउँमा पढाइ हुने ठाउँका विद्यार्थीले ‘जेब्राक्रस’ देखेका छन् त ?

हामी ‘लेट कमर्स’मा छौँ । ‘लेट कमर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ भन्छौँ । हाम्रो विकास अर्कै थियो । यो विकास आएपछि हाम्रोमा गरिब, धनी भयो । नभए गाउँमा सबैको घर खरैले छाएको हुन्थ्यो । अलि राम्रो भए स्लेटले छाएको हुन्थ्यो । स्लेट उपलब्ध हुने भए कसैले पनि खरले छाउँदैनथे ।

गरिबी कहाँ देखिन्थ्यो भने धानको कुन्यु बनाउने बेलामा देखिन्थ्यो । त्यहाँ गरिबी होइन, धेरै र थोरै हुन्थ्यो । खान पुग्ने हुन्थ्यो र नपुग्ने हुन्थ्यो । जब हाम्रोमा विकासको आइडिया आयो त्यसपछि विभेद सुरु भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक संरचनाका सन्दर्भमा अमेरिका, बेलायत वा हाम्रोमा पनि त्यही हो । तर हामी त्यो संस्थाअनुकूल परिवर्तन हुन नसक्नुमा बडा अनौठो छ ।

नयाँ आएका व्यक्तिले सिकेको पनि देखिँदैन । मानव समाजको विकासको सन्दर्भमा विकास सँगसँगै कति छिटो परिवर्तन हुन्छ । त्यही सिंगापुर र मलेसियामा हेर्‍यौँ भने एउटै लेभलको सोसाइटी हो, तर सिंगापुर कहाँ छ मलेसिया कहाँ छ ? 

यहीँ हेर्दा पनि हामीले टाटा एटोमिक बम, न्यूक्लियर बम बनाएको भारतमा थाल पिटेर कोरोना भगाउने मान्छे पनि त्यहीँ छन् । राजनीतिमा को आएका छन् भने थाली पिटेर कोरोना भगाउने छन् । भारतको विकासक्रम बढेको भन्ने कि घटेको भन्ने ?

यो समाजको विकासक्रम र समष्टिमा तपाईंहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा के हुन्छ भने संरचना निर्माण गर्दैमा मान्छेको व्यवहार र चरित्र परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? संरचना परिवर्तन गरेर, संस्था निर्माण गरेर कानुन निर्माण गर्दाखेरि मान्छेको व्यवहार र चरित्र पनि फरक त हुन्छ, तर कति समय लाग्छ ?

हामीले हाम्रो पुस्तामै जुन कल्पना गरेका छौँ, त्यो नहुने देखेर हामीलाई चित्त दुखेको छ । तर समाजको इतिहासको क्रमलाई हेर्ने हो भने दुई, तीन पुस्ता केही पनि होइन ।
 
हिजोको अवस्था कस्तो थियो भने कुनै घरमा फरक–फरक जातको व्यक्ति पुगेको भए या मेरा बा आमा त्यहाँ बसेको भए फरक जातको मान्छेलाई मैले भित्र ल्याउँथे होला त ? परिवर्तन त भएको छ । मैले त्यो देखेकै हुँ, म चिया खाएपछि भने गिलास छाडेर हिँडथेँ, तर फरक जातका साथीलाई पसलेले कप पखाल्न लगाउँथे । 

परिवर्तन नभएको होइन, भएको पनि छ । कप पखाल्नेबाट राजनीतिक परिदृश्यमा आउँदा उसलाई कत्तिको आत्मविश्वास बढेको छ र अर्कोले कत्तिको स्वीकार गर्न सकेको छ ? चेतना र परिवर्तनको मेरा निम्ति सबैभन्दा ठूलो सूचक त्यहाँ छ ।

दलहरूले त भने– वडामा महिला र दलितलाई पनि भोट हाल्नुपर्छ । दलका कारणले भोट हाले, तर जातका कारणले स्वीकार गरे कि गरेनन् त ?

तदनुकूल व्यवहारमा परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो जटिल सैद्धान्तिक बहस हो । 

हिजो चप्पल लगाएका मान्छे आलिसान महलमा गए भन्ने बहस त छ । आमरूपमा मान्छेले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परिवर्तनप्रतिको दृष्टिकोण, सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा विकासका नाममा वा पैसा जहाँ छ, त्यहाँ इच्छा वा आकांक्षा छ र इष्र्या पनि छ ।

पैसा नभएको ठाउँमा सार्वजनिक बहस हुँदैन । यहाँ कसैले त प्रश्न पनि पैसामा निकाल्थे । हाम्रो राज्यलाई साधन स्रोतका कारण हेर्ने दृष्टिकोणले परिवर्तन दुरुह र जटिल भएको मैले अनुभव गरेको छु ।

‘प्रधानमन्त्री दुईपल्ट भन्दा बढी हुन नपाउने कानुन बन्यो भने सहज हुन्छ कि ?’ तपाइँहरूको प्रश्न छ । त्यसमा दुईपल्ट हुने भन्यो भने यो जटिल विषय हो । मानिलिऊँ, सांसद दुईपल्ट हुने कि नहुने ? सांसद भएपछि मन्त्री या प्रधानमन्त्री त हुन पाउनुपर्‍यो । सांसद दुईपल्ट भन्यो भने दुईपल्टको सांसदले सिक्छ के ?

अमेरिकामा एउटा बडा राम्रो ‘इनोभेसन’ छ । ‘हाउस अफ कंग्रेस’मा दुई वर्षमा चुनाव हुन्छ, तर सेनेटर पाँच वर्षमा हुन्छ । त्यो स्थायित्वका लागि गरिएको हो ।

कुनै एक चर्को बोल्ने सांसद मन्त्री पनि भएको होला । त्यो व्यक्ति अपरिपक्व देखिन्छ, तर चर्को पल्ट उसमा परिपक्वता आउँछ कि ?

दुई कार्यकालले मान्छेलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? दुईपल्टको सांसद त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? अलिकति प्राविधिक कुरा छ । पदीय बन्देज हुन सक्छ । नेपालमा राजनीति अलि आलोकाँचो नै छ ।

जस्तो कांग्रेसका उदाहरण दिने हो भने सभापतिमा दुईपल्ट त राखिएको छ । सुनिँदैछ, देउवाले फेरि संशोधन गर्न चाहेका छन् । विधिबाटै मूल्य र मान्यता स्थापित हुन सक्यो भने त्यो एकदम राम्रो हो । तर त्यसका लागि निकै लामो समय लाग्न सक्छ ।

त्यही नेपाली यहाँ लाइनमा बस्नुभन्दा यताउता आफ्नो मान्छे हेर्छ । तर त्यही मान्छे विदेशमा गयो भने लाइनमा बस्छ ।  कानुन त एउटै हो, मान्छे पनि उही हो । यहाँ ‘तेरो’ र ‘मेरो’को धङधङी अझै हराएको छैन ।

दुई कार्यकाल सांसदमा नराखेर पदमा राख्ने हो कि ? सांसदमा जति पुरानो भयो त्यति अनुभवी हुन्छ कि ! फेरि सधैँ हुने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, त्यसैले यो कानुनी रूपबाट मात्रै निरूपण हुने विषय होइन ।

यसलाई कानुनी रूपमा जाँदा निषेध गरेको जस्तो हुन्छ । कानुन निषेध गर्नेमात्रै होइन, सहजीकरण गर्ने पनि हो । चोरलाई पक्राउ गर्नुको अर्थ अरुले नचोरोस् भनेको हो नि त । 

मूल्य–मान्यता पनि कानुनले विकास गर्नुपर्छ । एउटा उदाहरण लिउँ– स्कुलमा पालैपालो बोल्नुपर्छ भन्ने विषय शिक्षकले सजाय दिएर पनि सिकाए होलान् नि ! तर अब भनिरहनुपर्दैन नि त ! विद्यार्थी बुझ्ने भइसके ।

कक्षामा सोधेरमात्रै बाहिर जानुपर्छ भनेको के हो ? त्यहाँ अनुशासनमात्रै होइन । सबै गए भने के हुन्छ ? क्लास हुन्छ त ? हुँदैन । कक्षामा एक एक गरेर सबै गए भने पढाइ त हुँदैन । यो त कतै लेखेको हुँदैन नि ।

नियन्त्रण, राज्यको परिभाषामा यसरी हेरिन्छ । चित्त बुझेन भने राज्यविरुद्ध हतियार उठाउन पनि पाइन्छ भन्ने त मिल्स पनि भने, बीपीले पनि भन्नुभयो । तर सबैले हतियार उठाए भने राज्य रहन्छ त ? रहँदैन नि ! राज्यको नियन्त्रण गर्ने अधिकारलाई पनि हामीले सुरक्षित राखेका हुन्छौँ ।

कानुन वा फोर्स मान्छेले स्वतः गर्ने अभ्यासको विकास हुनुपर्छ । त्यसैले कानुन भनेको संवैधानिक प्रपञ्चमात्रै होइन यो नैतिक व्यवस्था पनि हो ।

राजनीतिलाई कानुनी व्यवस्था या संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारमा मात्रै हेर्न भएन । नैतिक मूल्य–मान्यतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा म हारेपछि पनि मौका आउँछ भनेर पर्खिन त सक्नुपर्छ नि !

संसद्मा हेर्ने हो भने कांग्रेससँग सबैभन्दा बढी सिट छ । बढी सिट भएको पार्टीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र अर्को चुनावसम्म कसरी ठूलो पार्टी भन्ने ध्येय हुनुपर्ने होइन र ? नियम र कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर ।

विपक्षीलाई जहिले पनि संसद्का लेखा समितिका सभापति दिने प्रचलन नै हो नि ! तर यहाँ सत्तापक्षले पनि राखे नि त !

त्यो पनि नछाडेर बसेको अवस्था हो नि । यसरी प्रणाली चल्दैन, धैर्यता नभइ लोकतन्त्र चल्दैन । एकजना विद्धान के भन्छन् भने– ‘लोकतन्त्र अनिश्चिततालाई संस्थागत गर्ने प्रणाली हो ।’  चुनावमा हार्छु कि जित्छु थाहा नभए पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छन् । किनभने हारे पनि भोलि फेरि चुनाव हुन्छ त्यसबेला जित्छु, र पालो आउँछ ।

जित्नेले जितेको जित्यै गर्दा त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ होला र ? फुटबलमा एउटा टिमले नै जितिरह्यो भने भए को जान्छ हेर्न ? जसलाई खेलसँग मतलब छैन उनीहरू जान्छन् । 

राजनीति पनि हार्नु र जित्नुसँग मतलव होइन कि जित्नुसँग मात्रै मतलब भयो भने समाजमा के हुन्छ ? समाजमा कोही न कोही त हार्छ नि !  लोकतन्त्रमा हार्नु र जित्नु सामान्य कुरा हो भनेर किन भन्न सकिएको छैन । त्यसमा पञ्चायतकै पुनरावृत्ति देखिँदैन र ?

कुराकानीमा आधारित