काठमाडौं । सांसदहरूले सामाजिक संघसंस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटनाहरू बढ्दै गएको बताए । ती संस्थालाई संवैधानिक निकायको नियमनभित्र बाँध्नुपर्ने उनीहरूले धारणा व्यक्त गरे ।

नेपालको समग्र विकासका निम्ति दातृनिकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेको भन्दै संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन् । सांसदहरूले प्राविधिक खर्च र कर्मचारीको तलब सुविधाबारे पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरे ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमबारे बुझ्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिवलाई बोलाएको थियो । न्युज एजेन्सी नेपाल