पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई समेत गणना गरेर नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका छन् । तर, यो दाबी आफैँमा ‘असंवैधानिक’ छ भन्ने कोसी प्रदेशको घटनाले नै पुष्टि गरेको छ ।

कोसीमा यसअघि सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउँदा सर्वोच्च अदालतले उक्त सरकार अवैध ठहर गरेको थियो । सोही प्रकरणजस्तै गण्डकीमा माओवादीले सभामुखलाई पनि आफ्नो सांसदका रूपमा गणना गरेको छ ।

गण्डकीका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि गठबन्धनको यो दाबी असंवैधानिक रहेको बताए । उनले भने, “सभामुखसहित त दाबी गर्नैै पाइँदैन । सभामुखको पदमा रहँदा संख्या गणना गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त कोसीको घटनामा सर्वोच्चले नजिर देखाएको छ । त्यसैले यो संवैधानिक हुँदै होइन । यो गैरसंवैधानिक छ ।”

एमालेका २२, माओवादीका आठ र दीपक मनाङे एक गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गठबन्धनले गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाको सनाखत देखाउन चुनौती दिए ।

“दलका नेताले मात्र हस्ताक्षर गरेर हुँदैन । स्वयं सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझाउनुपर्छ । त्यो नबुझाउने कारण के हो भने उहाँहरूले ३१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । यो पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ,” उनले भने ।

उनले जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पनि आग्रह गरे । संवैधानिक प्रक्रियामा रहेर नै काम गर्न उनको आग्रह छ । “प्रदेश प्रमुखलाई के आग्रह छ भने, यदि यस्ता विवादास्पद काम उहाँले गर्नुभयो भने उहाँको कार्यक्षमता, कार्यकुशलतामा भोलि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । विवादास्पद भइन्छ । यो विवादास्पद काम गर्नु हुँदैन । संवैधानिक काम, परम्परागत प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीगत, दलीय दबाबमा र चाहनामा होइन कि संविधान, प्रक्रिया र यसअगाडिका घटेका घटनाक्रम के छन्, त्यसलाई राम्ररी केलाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने ।

जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको खण्डमा आफूले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने उनले बताए । त्यसको विकल्पमा कानुनी उपचारमा आफूहरू जाने उनको भनाइ छ । “गैरसंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरे म स्वीकार गर्दिनँ । बलजफ्ती नियुक्त गर्नुभयो भने त्यो स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ,” उनले भने ।