काठमाडौं । विधेयक शून्य राष्ट्रियसभालाई ‘बिजनेस’ दिन सरकारले तीनवटा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । हाल राष्ट्रियसभासँग कुनै पनि विधेयक छैन । विधेयक नपाएर सभाको बैठक सञ्चालन समस्या परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले केही दिनभित्र तीन वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेपछि कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयक समितिमा छलफल भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्न पठाउने उनले जानकारी दिए । 

यस्तै सरकारले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री गिरीको भनाई छ । “अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही विधेयक स्वीकृत हुन्छन् । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा हामी पेश गर्छौं,” कानुन मन्त्री गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “दुई–तीन दिनभित्र सबै तयारी सक्छौं । राष्ट्रियसभाले बिजनेस पाउँछ ।”

हाल चलिरहेको सदनको हिउँदे अधिवेशन हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । यी विधेयकहरू राज्य सञ्चालन र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
 
संघीय संसद सचिवालयका अुनसार, विधेयक अभावमा सदन छ । विशेषगरेर राष्ट्रियसभामा एउटा पनि विधेयक छैन । सदनलाई विजनेस दिने सकारले कुनै पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन भने प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरेर कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभालाई पठाएको छैन । यसबाहेक कुनै पनि गैर सरकारी (प्राइभेट विल) पनि दर्ता भएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला विधेयक अभावका कारण सभाको बैठकमात्र हैन, सभाको कार्यतालिका निर्माण गर्न पनि समस्या परेको बताउँछन् । 

मन्त्रालयको कार्ययोजनामा ११७ विधेयक, गति भने सुस्त 

कानुन मन्त्रालयले ११७ विधेयकलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नमात्र होइन संघीयता कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न यी विधेयकलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ । मन्त्रालयले कतिपय विद्यमान कानुनमा सुधार र कतिपय नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
 
मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयक सदनमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । दोस्रोमा ३९ र तेस्रोमा १५ विधेयक प्राथमिकतामा राखेर सदनमा लैजाने कार्ययोजना तयार पारेको छ । तर, पनि सदनको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको अभाव खेपेर सभा बस्नुपरेको लजास्पद स्थिति छ । 

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन बनेको खण्डमा संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।

तर कानुन नबन्दा सरकारलाई खासै फरक पारेको देखिँदैन । प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको छ । जसमध्ये संघले मात्र १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

संघले बनाउनुपर्ने १५१ मध्ये ४० कानुन बाध्यात्मक कानुन हुन् । अर्थात्, ४० वटा कानुन तर्जुमा गरेपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले यति धेरै कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए पनि सदन कामविहीन अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकार राष्ट्रिय सभालाई विजनेस दिन असफल भएको देखिन्छ । 

सरकार भने विधेयक पाइपलाइमै भएको दाबी गर्न छाड्दैन । सदनलाई विजनेस दिने विषयमा गम्भीर भएको दाबी गर्दै तयारीहरू अन्तिम चरणमा पुगेको भनाई सरकारको छ ।  “मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केही सहमतिका लागि आएका छन् जसलाई हामीले सहमति दिइसकेका छौं,” मन्त्री गिरी भन्छन् ।

उनका अनुसार, विधेयक समितिमा छलफल भएर विधेयकहरु अन्तिम चरणमा छन्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी सदनको दुवै सभामा विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी छ ।
 
अब बढीमा हिउँदे अधिवेशन १५ दिन 

त्यसो त, सकार सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले बढीमा १५ दिन सदन चलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । 

जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नीति कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चैत महिनाको अन्त्यतिरको समय छ । त्यसैकारण हिउँदे अधिवेशनलाई लामो तन्काउने छुट सरकारलाई छैन । किनभने एउटा अधिवेशन अन्त्य गरेर ब्रेक गरेर मात्र अर्को अधिवेशन चलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।
 
“यो हिउँदे अधिवेशन १५ दिन भन्दा बढी चलाउन सकिने अवस्था छैन । किनभने हामीले बजेटको तयारी गर्नुछ । नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ,” मन्त्री गिरीले भने, “१०–१५ दिन मात्र हामीले विधेयक पठाउने हो ।”

उनले अर्को अधिवेशनलाई बाँकी विधेयक जाने जिकिर गरे । यसका लागि धेरै विधेयकको मस्यौदा कोर्ने काममा सरकार लागिपरेको भनाई उनको छ ।