विराटनगर । संघीय सरकारले प्रदेशमा धेरै अधिकार विन्यास नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू दिनहुँजसो रोइलो गर्छन् । केन्द्रकै कारण संघीयता कमजोर भएको उनीहरूको आरोप छ ।
एक मुख्यमन्त्रीले त हालै ‘अधिकार नदिए सिंहदरबारमै धर्ना बस्ने’सम्मको चेतावनी दिएका थिए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाट हुनुपर्ने अधिकार विन्यास र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भने उनीहरू नै बढी एकात्मक र अनुदार देखिएका छन् । उनीहरूको भनाइ एकातिर र गराइ अर्कै हुने गरेको पाइएको छ ।
बजेट परिचालन गर्न ‘डाडुपन्यु चलाउने’ प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय र पूर्वाधार निर्माणमा बढी रकम हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरूलाई दिन मुख्यमन्त्रीहरू बढी संकीर्ण देखिएका छन् । कोसी प्रदेशमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री आफैँले धेरै समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको पाइएको छ । खासगरी ‘स्वार्थका योजना र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्न’ उनीहरूले सकभर अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अरूलाई नदिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको कोसी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको साँघुरो कोठाबाट गएको जेठ ३२ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यसअघि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । अर्थमन्त्री समेतको भूमिकामा उनले बजेट ल्याएका थिए ।
पछि नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुनः बजेट ल्यायो । कार्कीद्वयले अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयका साँचो आफूँसँगै राखे । नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके कोसीमा फेरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने खतरा छ ।
०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले आफ्नो पहिलो र दोस्रो कार्यकालभरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले नै सम्हाले । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले एक महिना र त्यसअघि ६ महिना अर्थ मन्त्रालय अरूलाई दिएनन् । करिब सवा सात महिना उनी अर्थमन्त्री समेत रहे ।
एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा ‘कांग्रेसमा विद्रोह गरी’ असोज २८ गते केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले पनि अर्थ मन्त्रालय अरूलाई दिएनन् । साथ दिएका कांगे्रस सांसद रामकुमार खत्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा चल्यो । खत्रीले अर्थमन्त्री नै हुन चाहेका थिए । तर, कार्कीले इन्दिरा थापालाई अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर ‘डाडुपुन्यु’ आफूसँगै राखे । खत्रीले कृषिमन्त्रीमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका ‘महत्त्वपूर्ण र मालदार’ मानिएका मन्त्रालय नछाड्ने प्रवृत्ति पहिलो कार्यकालबाटै सुरु भएको हो । संस्थापक मुख्यमन्त्री नेकपा (एमाले)का शेरधन राईले प्रमुख मन्त्रालय अरूलाई नदिई आफूसँगै राख्ने ‘चलन’ बसाले । राई ०७७ पुस १२ देखि चैत १२ गतेसम्म अर्थमन्त्री समेत रहे । राई लामो समय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पनि थिए । त्यो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीबाटै काम चलाए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य १८ दिन अर्थमन्त्री पनि थिए । ०७८ भदौ ११ देखि २९ गतेसम्म उनी अर्थमन्त्री बने ।
सबैभन्दा कम समय कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले अर्थमन्त्री समेतको जिम्मेवारी लिए । थापा एक दिन मात्र अर्थमन्त्री समेतको भूमिकामा थिए । ०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनी एक दिन मात्र अर्थमन्त्रीको जिम्मामा रहे । असार २४ गते उनको सरकारमा माओवादीका जीवन आचार्य अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कोसीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार हालसम्म पाँच मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्म कोसीमा १२ अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । दुई/दुईपटक हिक्मत कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का इन्द्र आङ्बो अर्थमन्त्री भए ।
अर्थशास्त्री बलराम पौडेल ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा र जनजीविकामा सरकारको योगदान पुष्टि हुन नसक्दा प्रदेशप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती थपिएको देख्छु ।”
