काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

शुुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

“सुपरिवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान जानेको विज्ञ बोर्डमा बस्नुपर्छ,” थापाले भने, “वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसले पनि नियमन निकायको आवश्यकता छ ।”   

नेपाल राष्ट्र बैंले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैले निर्देशन दिँदैमा सहकारीलाई नहेर्ने पनि थापाले बताए । “बाहिर राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन गर्छ भन्नु गलत हो । कसैले निर्देशन दिँदैमा राष्ट्र बैंकले ऐन विपरीत काम गर्दैन,” उनले भने, “ऐन संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान मात्र दिन सक्छ ।”

सहकारी नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको मातहतमा हुन नहुने पनि उनले बताए ।